पुणे ः मागील हंगामात देशातील गहू उत्पादन (Wheat Production) घटले. तसेच विक्रमी निर्यात (Wheat Export) झाली. त्यामुळे सरकारने निर्यातबंदी करूनही गव्हाच्या दरातील (Wheat Rate) सुधारणा कायम होती. म्हणून सरकारने खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे आता सरकार पीठ गिरण्या आणि बिस्कीट उद्योगांना २० ते ३० लाख टन गहू विक्री करू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

जगात भारत गहू उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे; मात्र मागील हंगामात देशातील गहू उत्पादन घटले होते. वाढत्या उष्णतेमुळे गहू पिकाला मोठा फटका बसला होता. मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत अति उष्णतेमुळे उत्पादकता घटली. परिणामी, देशातील गहू उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले.

देशातील गहू बाजारात येण्याच्या आधीच रशिया आणि युक्रेन युद्घ सुरू झाले. रशिया आणि युक्रेन हे दोन्ही देश धान्य, गहू उत्पादन आणि निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. मात्र युद्धामुळे या दोन्ही देशांमधून गहू निर्यात थांबली. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाच्या दरात मोठी तेजी आली होती. त्यामुळे भारतातून गहू निर्यात वाढली.

देशातील बाजारात गव्हाचे सुधारल्याने सरकारची हमीभावाने गहू खरेदी जवळपास ५३ टक्क्यांनी कमी राहून १८८ लाख टनांवर पोहोचली. सरकारने देशातील दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यातबंदीही केली; मात्र तरीही सरकारला गहू दरवाढ रोखता आली नाही. गव्हाचे दर सतत वाढतच राहिले. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगांकडून सरकारने खुल्या बाजारात साठ्यातील गहू विकण्याची मागणी केली जात होती.

उद्योगांना देणार गहू

आता सरकार पीठ गिरण्या आणि बिस्कीट उद्योग यासारख्या मोठ्या ग्राहकांना २० ते ३० लाख टन गहू देऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आम्ही गव्हाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी गहू उद्योगांना देणार आहे; मात्र खुल्या बाजारात गहू विक्री करणे सध्या तरी सरकारला शक्य नाही.

योजनांचा विचार करणार

भारताने मार्च २०२२ पर्यंत ७२ लाख टन गहू निर्यात केला. त्यामुळे देशातील गहू उपलब्धता कमी झाली. तसेच सरकारने देशातील गरिबांना महिन्याला ५ किलो गहू आणि तांदूळ स्वस्त दरात देण्याची योजना कोरोना काळात सुरू केली होती. सरकार पुढील महिन्यापासून ही योजना बंद करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारात गव्हाची विक्री करण्याची शक्यता वाढल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.