Nashik News : केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने भाव स्थिरीकरण योजने अंतर्गत २ लाख टन कांदाखरेदीची घोषणा झाली. मात्र ही खरेदी फक्त कागदावरच आहे. अनेक केंद्रांवर खरेदी ठप्प आहे. जाहीर केलेली खरेदी केंद्रे केवळ नावापुरतीच असून विक्री केलेल्या कांद्याचे पेमेंट वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्या संकटात आल्या आहेत.
खरीप कांदा हंगामाची सुरवात झाल्यानंतर देशांतर्गत कांदा उपलब्ध होण्यासह दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सातत्याने हस्तक्षेप केला. मात्र कांदा दरात घसरण झाल्यानंतर शेतकरी वर्गात संतापाची लाट उसळली. त्यावर मात्रा म्हणून भाव स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला.
खरेदीदार म्हणून ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन संस्था आहेत. त्यांचे उपखरेदीदार म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महसंघांना काम देण्यात आले. महासंघाच्या माध्यमातून थेट क्षेत्रीय पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या कांदा खरेदी करत आहेत.
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची खरेदी केंद्रे जाहीर झाल्यानंतर सुरवातीला खरेदी दिसून आली. मात्र आता ती बंद असल्याचीच स्थिती आहे. काही बोटावर मोजण्याइतकी केंद्रे सुरू आहेत. त्यातच विक्रीपश्चात वेळेवर देयके मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवली, तर अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी वैतागून खरेदी बंद केली आहे. कंपन्या ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत, तर शेतकरी पैसे मिळण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खरेदी केंद्रांवर चकरा मारत असल्याची स्थिती आहे.
आजारापेक्षा उपाय जालीम
कांदा खरेदी शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची असल्याची बतावणी केंद्रीय मंत्र्यांनी वेळोवेळी केली. मात्र प्रत्यक्ष ही खरेदी स्पर्धात्मक नसल्याचे दिसून आले. अटी व निकष पुढे करूनही दर मिळालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बाजार समितीमध्ये कांदा विक्रीला पसंती दिली. येथे २४ तासांच्या आत पैसे मिळतात.
‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ या दोन्ही संस्थांनी जाहिरातीवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली. मात्र प्रत्यक्षात केंद्रे सुरूच नसल्याची स्थिती आहे. ज्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी कांद्याची खरेदी केली, त्यांनाही जवळपास १५ दिवसांनंतर देयके मिळत आहेत.
शेतकरीही अडचणीत आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या व त्यांचे महासंघ ही अडचणीत अशीच स्थिती आहे. चालू सप्ताहात काही देयके प्राप्त झाली. मात्र तीही अर्धवट मिळाल्याचे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
शेतकरी म्हणतात.....
- खरेदी कुठे आणि केव्हा, काहीच समजत नाही
- काही कंपन्या बाजार समितीत खरेदी करतात
- ‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’ खरेदीत प्रचंड गोंधळ
- फक्त कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी ही खरेदी
खरेदीची स्थिती (बुधवारअखेर (ता.७)
खरेदीदार...खरेदी केंद्रे...झालेली खरेदी (टन)
नाफेड...१३...५००००
एनसीसीएफ...१२...६४०००
भाव स्थिरिकरण योजने अंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनीकडे आंदरसूल खरेदी केंद्रावर कांदा विक्री केली. मात्र गेला दीड महिना झाला कांद्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. फोन करून वैतागलोय.- भागवत शिरसाट, कांदा उत्पादक, बाळापूर, ता. येवला.
‘नाफेड’ व ‘एनसीसीएफ’च्या कांदा खरेदीचा शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होत नाही. खरेदी प्रक्रियेत बोगसगिरी होत आहे. कांदा उत्पादकांचे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने ही खरेदी पारदर्शकपणे करावी किंवा बंद करावी. या खरेदीद्वारे कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्याऐवजी सरकारने शेतकऱ्यांचा कांदा थेट ३० रुपये प्रति किलो दराने खरेदी करावा- भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.