Nashik News : जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने राज्य व केंद्र सरकारकडे कळविलेल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत कांदा लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २० सप्टेंबरपासून जिल्ह्यात ४ दिवसांपासून कांदा लिलाव बंद आहेत.

परिणामी जिल्ह्यात ६ लाख क्विंटलवर आवक तुंबली तर १०० कोटींवर उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्यामुळे लिलाव सुरू होऊन पुन्हा आवक दाटल्यास फटका शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी वाढत आहे.

जिल्ह्यातील व्यापारी असोसिएशनची भूमिका, असोसिएशनने अल्टिमेटम देऊनही राज्य सरकारने निर्णय घेण्यात केलेला दिरंगाई व केंद्र सरकारची या मागण्यात प्रमुख भूमिका असताना या मागण्यांकडे केलेले दुर्लक्ष हे मुद्दे शेतकऱ्यांच्या मुळावर आले आहे. यापूर्वी उत्पादन खर्चाच्या खाली दराने विक्री करण्याची वेळ आली, तर आता विक्री व्यवस्था अडचणीत आल्याने दुहेरी फटका शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागत आहे.

जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी व आडते यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना कांदा विक्री करताना अडचणी निर्माण झाल्या. यावर येवला (जि. नाशिक) दौऱ्यावर असताना पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी व्यापारी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा न करता थेट लिलावात सहभागी न होणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यामुळे व्यापारी व आडत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने २० सप्टेंबर रोजी रात्री उशिरा तातडीने बाजार समिती सचिवांना पत्र पाठवून लिलावात सहभागी न होणाऱ्यांवर तत्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या.

त्यानंतर कांद्याचे लिलाव पूर्ववत सुरू व्हावेत, यासाठी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी व असोसिएशन प्रतिनिधी यांच्यात तर बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी व आडत्यांच्या बैठका झाल्या.

मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. व्यापारी आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. भविष्यात शासनदरबारी त्यांच्या मागण्या मान्यही होतील, मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान कसे भरून निघणार हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कारवाई करताना बाजार समित्यांसमोर पेच

व्यापारी लिलावात सहभागी होत नसल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी कांदा व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित करून भूखंड जमा करण्यासंबंधी कारवाई करण्याचे कळविले. मात्र व्यापारी व अडत्यांनी स्वतःहून आपले परवाने बाजार समितीकडे जमा केले आहेत. त्यातच लिलाव सुरू करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था शासनाकडे नाही, कारवाई केली तर त्याचा फार परिणाम नाही.

अगोदरच जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये पाचशेवर आरती व व्यापाऱ्यांची नोंदणी आहे मात्र प्रत्यक्षात अशा ठिकाणी शंभरच व्यापारी काम करतात त्यामुळे प्रत्यक्षात पर्याय अपेक्षा गोंधळ अधिक आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांसमोर व्यापारी व अडत्यांवर कारवाई करताना पेच निर्माण झाला आहे.

राज्यातील कांदा पट्ट्यातील खासदार कुठे आहेत?

केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लादल्यानंतर कांदा निर्यात व दरस्थिती पूर्णपणे प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे कांदा व्यापारी, निर्यातदार व प्रामुख्याने शेतकरी अडचणीत आहेत.

या प्रश्नावर नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने विरोध करत लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय यापूर्वी घेतला. त्यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मध्यस्थी करत प्रश्न सोडवण्याचा शब्द दिला. त्यानंतर धुळ्याचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनीही लक्ष देण्यासंबंधी आश्वस्त केले. मात्र त्यानंतर या प्रश्न कोणीही समोर आलेले नाही.

हा प्रश्न पुन्हा चिघळल्याने पुन्हा व्यापारी लिलावात सहभागी नाहीत. मात्र या आंध्र प्रदेश राज्यातील कडप्पा या कांदा उत्पादक पट्ट्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे शिष्टमंडळ शुक्रवारी (ता. २२) गुलाबी कांद्यावर असलेले निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत स्थानिक खासदारांसोबत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना दिल्ली येथे भेटल्याची माहिती समोर समोर आली आहे. मात्र अशा परिस्थितीत नाशिक या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यातील खासदार नेमके कुठे आहेत? कांदा उत्पादकांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर त्यांचे सातत्याने दुर्लक्ष का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.