कोल्हापूर : देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे (Sugarcane Payment) वेळेत मिळावेत यासाठी साखर निर्यात (Sugar Export) वेगाने करावी, अशा सूचना केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने कारखानदारांना केल्या आहेत. केंद्राने नुकतीच ६० लाख टन साखर निर्यातीस (Sugar Export Permission) परवानगी दिली आहे. यानंतर या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

साखर निर्यातीला परवानगी देऊन सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांच्या हिताचेही रक्षण केले आहे. कारखान्यांना अनुकूल आंतरराष्ट्रीय साखर दराच्या परिस्थितीचा लाभ घेता येईल. यासाठी निर्यात वाढवावी, असे आवाहनही केले आहे.

रविवारी (ता. ६) प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, निर्यातीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेची लवकर विक्री झाल्यास त्याचा फायदा कारखान्यांना होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची थकबाकी वेळेत भागवली जाईल.

स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय विक्रीतून हंगामाच्या शेवटी मिळालेल्या रकमेतून शेतकऱ्यांची देणी भागवली जावी, असा आमचा उद्देश आहे. याचाच एक भाग म्हणून ६० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. साखर कारखाना व शेतकरी दोघांनाही फायदेशीर ठरणारे हे धोरण आहे.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत वापरासाठी सुमारे २७५ लाख टन साखर, इथेनॉल उत्पादनाकडे वळवण्यासाठी सुमारे ५० लाख टन साखर उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले आहे. ३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत जवळपास ६० लाख टन शिल्लक शिल्लक असणे आवश्यक आहे. देशातील साखर कारखान्यांनी उत्पादित केलेल्या साखरेचे शिल्लक प्रमाण पाहून निर्यातीसाठी परवानगी दिली जाईल.

साखर हंगाम २०२२-२३ च्या सुरुवातीस, ऊस उत्पादनाचे प्रारंभिक अंदाज उपलब्ध असल्याने, ६० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, हे धोरण लवचिक आहे. परिस्थिती पाहून निर्यात वाढीस परवानगी मिळू शकते. गेल्यावर्षी भारताने ११० लाख टन साखर निर्यात करत देश दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार बनला. देशासाठी सुमारे ४०, हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले. सध्या देशातील स्थानिक बाजारात ही साखरेच्या किमती काही अंशी वाढल्या आहेत.

३१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत, १.१८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उसाची विक्रमी खरेदी होऊनही २१-२२ साठी शेतकऱ्यांची ९६ टक्क्यांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे. २०२२-२३ च्या साखर निर्यात धोरणाअंतर्गत सरकारने गेल्या तीन वर्षांतील साखर कारखान्यांच्या सरासरी उत्पादनावर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रणालीसह देशातील सर्व साखर कारखान्यांसाठी साखर कारखानानिहाय निर्यात कोटा जाहीर केला आहे. कोटा अदलाबदल पद्धतीमुळे स्थानिक विक्री व आंतरराष्ट्रीय विक्री यात समन्वय साधला जाईल. वाहतूक खर्चात ही बचत होईल.

साखर निर्यात धोरणाबाबत केंद्र काय म्हणाले...

- साखर निर्मितीचे धोरण हे शेतकरी व ग्राहक या दोघांना सामोरे ठेवून करण्यात आले आहे.

- देशांतर्गत बाजारात महागाई उद्भवणार नाही हेही पाहण्यात आले आहे.

इंधन आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, हरित ऊर्जेकडे वाटचाल आणि देशातील इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही लक्ष देत आहोत.

- धोरण आखताना इथेनॉल उत्पादनासाठी पुरेशा साखरेची व मोलसीसची उपलब्धता होण्याबाबतही लक्ष दिले आहे.

- ४० ते ५० लाख टन साखर इथेनॉलकडे वळवणे अपेक्षित आहे.

‘केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचेच यश’

गेल्या सहा वर्षांपासून केंद्राने साखर कारखान्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होण्यासाठी त्यात्या वेळी योग्य निर्णय घेतले आहेत. गेल्यावर्षी साखर निर्यातीला कोणतेही अनुदान केंद्राने दिले नव्हते. तरीही जास्तीत जास्त निर्यात करून साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सबळ बनले. केंद्राच्या आर्थिक मदतीशिवाय ही त्यांची परिस्थिती चांगली झाली. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचेच हे यश असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.