Income Tax On Rich : श्रीमंतांनी प्रत्यक्ष कर देणे हे त्यांच्याच दीर्घकालीन हिताचे आहे. देशातील श्रीमंतावर प्रत्यक्ष कर आकारणी केली पाहिजे अशी मागणी केल्यावर सगळी चर्चा डावे विरुद्ध उजवे अशा काळ्या पांढऱ्यात नेली जाते.

परंतु जीएसटीसारख्या अप्रत्यक्ष करसंकलनाला मर्यादा असताना, आयात करासारखी प्रत्यक्ष कर आकारणी करताना डब्ल्यूटीओसारख्या आंतरराष्ट्रीय कराराने देशाचे हात बांधलेले असताना, केंद्र सरकार अमर्याद कर्जउभारणी करू शकत नाही.

हे माहीत असताना शासनाच्या हातात एकच गोष्ट आहे; ती म्हणजे श्रीमंतांवर प्रत्यक्ष कर लावणे. आयकरावर अधिभार, वारसा हक्क, मालमत्ता कर, भांडवली नफा, ॲसेट मार्केटमधील सट्टेबाजीवर कर इ.

श्रीमंतांच्या खिशातून त्यामुळे काही पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होतील; परंतु तरीदेखील श्रीमंतांना त्यातून खालील दीर्घकालीन फायदे होऊ शकतात ः

१) श्रीमंत आपली श्रीमंती तेव्हाच उपभोगू शकतात, ज्या वेळी ते ज्या समाजात राहतात तेथे अशांतता नसेल. अशांततेचा जैव संबंध आर्थिक विषमतेशी असतो. जेवढी आर्थिक विषमता टोकाची तेवढी अशांतता माजण्याची शक्यता जास्त. म्हणून श्रीमंतांकडून पैसे घेऊन दारिद्र्यनिर्मूलनाचे कार्यक्रम समर्थनीय आहेत.

२) कोरोना महासाथीने शिकवलेला सगळ्यात मोठा धडा म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य श्रीमंत देखील विकत घेऊ शकत नाहीत; म्हणून शासनांकडे त्यासाठी पैसे हवेत.

३) श्रीमंत ५० लाखांची कार घेऊ शकतात, पण एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेणारे हजारो किमी रस्ते स्वतःसाठी बांधूच शकत नाहीत. अशा अनेक पायाभूत सुविधा सार्वजनिक पैशातून व्हाव्या लागतात.

४) अनेक श्रीमंतांची श्रीमंती त्यांच्या कॉर्पोरेटमधील मालकीतून, पगार आणि बोनस यामधून आली आहे. त्यासाठी त्यांचा धंदा सतत चालला पाहिजे; त्यासाठी कॉर्पोरेटने बनवलेला वस्तुमाल / सेवा विकत घ्यायला कोट्यवधी नागरिकांकडे क्रयशक्ती हवी. ती तयार करण्यासाठी शासनाला मदत करण्यासाठी पैसे देण्यात श्रीमंतांचे हित आहे

५) आज पर्यावरणीय संकट अधिकाधिक गंभीर बनत आहे. त्यातून उद्योगाचाच नव्हे, तर मानवी अस्तित्वाचा पाय उखडला जाऊ शकतो. श्रीमंतदेखील त्यात भरडले जात आहेत.

यावर मात करण्यासाठी खूप भांडवल लागणार आहे. त्यावर वित्तीय परतावा अनाकर्षक असल्यामुळे ते भांडवली बाजारातून नव्हे, तर सार्वजनिक पैशातून उभे राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी करस्रोत हवेत.

६) श्रीमंतांकडे अतोनात भांडवल जमा झाल्यामुळे ते शेअर / क्रिप्टो / कमोडिटी / रियल इस्टेट इ. मार्केट्समध्ये जात आहे. किमतीचे फुगे फुगून फुटणे अपरिहार्य आहे. त्यातून वित्तीय / ॲसेट्स मार्केट्स अस्थिर होऊन श्रीमंतांसकट सगळेच खाईत लोटले जाऊ शकतात.

७) कोणत्याही देशात कायदा, सुव्यवस्था, कायद्याचे राज्य चालवणारी महाकाय यंत्रणा राबवली जाते. ती कार्यक्षमतेतने चालणे सर्वांच्याच पण तुलनेने श्रीमंतांच्या अधिक हिताचे आहे. या यंत्रणांसाठी प्रचंड पैसे लागतात. श्रीमंतांवरील करातून मिळालेल्या पैशाचा विनियोग त्यासाठी होऊ शकतो.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)