Sugar Market Update Kolhapur : सध्या देशातील साखर उत्पादन (Sugar Production) अंदाजापेक्षा जास्त प्रमाणात घटत असल्याने केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात साखर निर्यातीला परवानगी मिळण्याची शक्यता धूसर बनली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रमी दर असल्याने साखर उद्योग निर्यातीच्या (Sugar Export) निर्णयाकडे डोळे लावून बसला आहे.

केंद्राने दोन महिन्यांपूर्वीच साखर उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याने आम्ही तातडीने आणखी निर्यातीला परवानगी देणार नाही, असे सूचित केले होते.

मार्चपर्यंत साखर उत्पादनावर लक्ष ठेवून एप्रिलमध्ये याबाबतचा निर्णय जाहीर करणार असल्याचे सांगितले होते.

मात्र गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा देशातील साखर उत्पादन घटल्याने केंद्र आणखी साखर निर्यातीला परवानगी देईल, अशी फारशी शक्यता नसल्याचे साखर उद्योगातून सांगण्यात आले.

अगदी निर्णय घ्यायचा झाला तर केवळ पाच ते सहा लाख टन साखर निर्यात करण्याबाबत विचार होऊ शकतो. पण एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत पाच ते सहा लाख टन साखर निर्यात ही अत्यल्प असल्याने याचा फारसा फायदा कारखान्यांना होणार नाही असे चित्र आहे.

गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन ३५९ लाख टनांवरून ३३६ लाख टनांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. साखर घटीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात साखर उत्पादन १३५ लाख टनांपर्यंत जाईल अशी शक्यता होती.

हंगाम सुरू झाल्यानंतर ती १२० लाख टनांपर्यंत गृहीत धरण्यात आली. सध्याचे उत्पादन पाहता यंदाचे साखर उत्पादन ११० लाख टनही होणार नाही, अशी स्थिती आहे.

ब्राझीलची साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात पोहोचण्यास वेळ असल्याने सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजीचा मोठा माहोल सुरू आहे. साखरेचे टनाचे भाव ४० हजार रुपयांहून अधिक झाले आहेत.

ब्राझीलची साखर बाजारात येण्यास अजूनही एक महिन्याचा अवधी असल्याने तोपर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेजीच राहील, असा अंदाज आहे. या कालावधीतच भारत सरकारने नव्या निर्यातीला परवानगी दिल्यास त्याचा फायदा भारतीय कारखानदारांना होऊ शकेल, अशी शक्यता आहे.

तीन महिन्यांत फारशा हालचाली नाहीत

हंगाम सुरू होण्याच्या पहिल्या टप्प्यात यंदा ऊस क्षेत्र जादा असल्याने उत्पादनही वाढेल असा अंदाज साखर उद्योगाचा होता. हंगाम संपताना हे चित्र उलटे दिसले.

यामुळे साखर निर्यातीच्या नव्या परवानगीलाही ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली. साखरेचे उत्पादन घटल्याने आणखी निर्यातीला परवानगी देण्याची गरज नाही, असा सूर केंद्रीय अधिकाऱ्यांचा आहे.

तीन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रतील कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाला सहकारमंत्री अमित शहा यांनी निर्यातीला परवानगी देऊ, असा शब्द दिला होता. यानंतर मात्र फारशा हालचाली झाल्या नाहीत.