साबरकांठा, गुजरात (वृत्तसंस्था) : भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या (Development Of Rural Economy) विकासात डेअरी क्षेत्राने (Dairy Sector) मोठे योगदान दिले आहे. सबर डेअरीतील तंत्रज्ञानावर (Dairy Technology) आधारित प्रकल्पांच्या माध्यमातून सरकारला शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना आर्थिक आधार देणे शक्य होणार आहे. ज्यामुळे ग्रामीण अर्थकारणास बळकटी मिळणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी सांगितले.

गुजरातमधल्या सबर डेअरीतील विविध विकासकामांचे उद्‍घाटन गुरुवारी (ता. २८) मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. सबर डेअरीचा विस्तार झाला असून, शेकडो कोटी रुपयांचे नवे प्रकल्प उभारले जात आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने इथे दूध पावडरनिर्मिती प्रकल्प उभारला जात आहे. गुजरातमधील डेअरी उद्योग क्षेत्राची उलाढाल १ लाख कोटींवर गेल्याचे मोदी म्हणाले.

सबर डेअरीतील तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्पांच्या माध्यमातून सरकारला दूध उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे शक्य होणार आहे. डेअरी क्षेत्रातील या विकासामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार असल्याचे सांगत मोदी यांनी डेअरी क्षेत्रातील महिलांच्या वाढत्या सहभागाचा उल्लेख केला. देशभरात स्थापन करण्यात येत असलेल्या १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनाही सक्रिय होताहेत. या संघटनांच्या माध्यमातून छोटे शेतकरी अन्न प्रक्रिया, मूल्यवृद्धी झालेल्या घटकांची निर्यात आणि पुरवठा साखळीशी जोडल्या जात असल्याचे मोदी म्हणाले. सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ व्हावी, यासाठी समर्पित भावनेने काम करत असून, कृषी क्षेत्र असो की पशुसंवर्धन क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्रात छोट्या शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे मोदी म्हणाले. आज इथेनॉल पेट्रोल मिश्रणाचे १० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्ट गाठले आहे, ज्यामुळे आपली वाहने पर्यावरणपूरक मार्गाने फिरतील. २०१४ पर्यंत देशात ४० कोटी लिटरपेक्षा कमी इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळले जात होते. आजमितीस हे प्रमाण ४०० कोटी लिटरवर गेले असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.

सरकारने गेल्या दोन वर्षांत विशेष मोहीम राबवून ३ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डसचे वाटप केले असल्याचे मोदी म्हणाले. सरकारच्या प्लॅस्टिक बंदीच्या निर्णयाबद्दल मोदी यांनी सांगितले, की प्लॅस्टिक हे आपल्या जनावरांसाठी विष बनले आहे. जनावरांच्या पोटात १५ ते २० किलो प्लॅस्टिक आढळले आहे. त्यामुळेच सरकारकडून प्लॅस्टिकच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.