Pune News : कापूस आणि सोयाबीन अनुदानाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० सप्टेंबरपासून जमा करा, अशा सूचना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केल्या आहेत. अनुदान वाटपात येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवून शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी त्यांनी आज विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी या सूचना केल्या. मात्र पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाचा घोळ अजूनही कायम आहे. 

कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना अनुदान देण्याची कार्यपध्दती शासनाने ३० ऑगस्ट रोजी जाहीर केली होती. पण तरीही अडचणी कायम आहेत. अनुदान वाटपात येणाऱ्या या अडचण सोडविण्यासाठी कृषिमंभी धनंजय मुंडे यांनी आज आढावा बैठक घेतली होती. या बैठकिला कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, कृषी संचालक विजयकुमार आवटे, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

२०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन पीक घेतलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने २ हेक्टरच्या मर्यादेत हेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. त्यासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांना ४ हजार १९४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी १ हजार ५४८ कोटी रुपये आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २ हजार ६४६ कोटी रुपये असे एकूण ४ हजार१९४ कोटी रुपये अर्थसहाय मंजूर करण्यात आले आहे.

कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या बैठकीत कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थ सहाय्य वाटपात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी या महाआयटी व महसूल विभागाच्या सहाय्याने तत्काळ सोडवून शेतकऱ्यांना येत्या १० सप्टेंबर पासून अर्थ सहाय्य थेट खात्यात वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्धा एकरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १००० रुपये तर अर्धा एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रुपये पाच हजार अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यात आले.

धनंजय मुंडे यांनी १० सप्टेंबरपासून अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या सूचना केल्या. पण पात्र शेतकऱ्यांच्या नावाचा गोंधळ कायम आहे. ई-पीक पाहणीची अट कायम असल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. २०२३ च्या खरीप हंगामात ई पीक पाहणी करूनही सातबारावर सोयाबीन कापूस पिकांची नोंद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नाव अनुदान यादीत आले नाही, अशी तक्रार शेतकरी करत होते. या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी परळीतील कार्यक्रमात भाषणा दरम्यान ई पीक पाहणी नोंदची अट रद्द करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसमोर ई पीक पाहणी अट रद्द करण्याची घोषणा केली. परंतु अनुदान कार्यपद्धतीच्या शासन निर्णयात ई पीक पाहणी अट कायम असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

जास्तीत जास्त किती अनुदान मिळणार ?
राज्य सरकारने सोयाबीन कापूस उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत कार्यपद्धती नुकतीच निश्चित केली. एका शेतकऱ्यांच्या नावावर २ हेक्टर सोयाबीन आणि २ हेक्टर कापूस क्षेत्र असेल तर एकूण ४ हेक्टर क्षेत्रासाठी २ हेक्टरच्या मर्यादेत एकूण क्षेत्रासाठी २० हजार रुपये देण्यात येणार आहे. म्हणजेच लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टर कापूस आणि १ हेक्टर सोयाबीन असेल तर अशा लाभार्थी शेतकऱ्यांना १५ हजार रुपये तर १ हेक्टर सोयाबीन आणि १ हेक्टर कापूस असेल तर १० हजार रुपये अनुदान देण्याबाबत शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.