Pune News : राज्याच्या साखर उद्योगातील उपपदार्थ निर्मितीची वाटचाल स्पष्ट करण्यासाठी साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात दोन मे ते दोन ऑक्टोबर या दरम्यान १५० दिवसांचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दृष्टिक्षेप असलेला दस्तावेज (व्हीजन डॉक्युमेंट) तयार करण्यात येत आहे.

यात साखर उद्योगाची पुढील दोन दशकांची वाटचाल ठरवली जाणार आहे. राज्याच्या ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेत साखर उद्योगाचे योगदान मोलाचे आहे. साखर उद्योगात विशेषतः उपपदार्थ निर्मिती क्षेत्राची आर्थिक विकासाची क्षमता अफाट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच उपपदार्थांना डोळ्यासमोर ठेवत ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाला अहवाल देणार

साखर आयुक्तालयातील उपपदार्थ विभागाचे सहसंचालक या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. समितीच्या एका सदस्याने सांगितले, की राज्याच्या साखर उद्योगाने २०४७ पर्यंत अधिक शाश्वत, ऊर्जाकार्यक्षम व आर्थिकदृष्ट्या बळकट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी सहवीज निर्मिती, आसवनी व इथेनॉल निर्मिती, बहुउद्देशीय इथेनॉल प्रकल्प, शाश्वत हवाई इंधन, बायोडिझेल, इथेनॉल आधारित वीज निर्मिती, सीबीजी, सौरऊर्जा व ग्रीन हायड्रोजन या क्षेत्रांत दमदार वाटचाल करावी लागेल.

त्याकरिता या क्षेत्रात योजना तसेच अनुदान पुरवठ्याच्या बाबी नव्याने आणाव्या लागतील. त्याची रूपरेषा ठरविण्याचे काम समिती करणार आहे. साखर उद्योगातील उपपदार्थ निर्मितीबाबत निश्चित योजना, अनुदान याची भविष्यकालीन स्थिती स्पष्ट केल्यास निर्मिती वाढू शकेल. त्यामुळेच या समितीकडून विशेष अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे.

राज्याच्या उपपदार्थ निर्मितीत साखर उद्योगाला येणाऱ्या अडचणीदेखील ही समिती समजावून घेणार आहे. उपपदार्थ क्षेत्रातील अडचणींवर नेमके कोणते उपाय लागू करावेत, त्यासाठी शासनाने कोणते धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, उपपदार्थ क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी कारखान्यांना व्याज अनुदान, शासकीय भांडवलाची उपलब्धता कशी करून देता येईल, याचाही अभ्यास समितीकडून केला जाणार आहे.

साखर महासंघ, साखर संघ,विस्मा व व्हीएसआयला स्थान

साखर उद्योगातील उपपदार्थ निर्मितीची वाटचाल स्पष्ट करण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीत प्रशासन व अर्थ विभागाचे दोन्ही संचालक, सोलापूर व नांदेडचे प्रादेशिक सहसंचालक यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक व वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (विस्मा) कार्यकारी संचालकांचा समावेश आहे.

याशिवाय साखरतज्ज्ञ पी. जी. मेढे, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जीचे दिलीप पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक, प्राज इंडस्ट्रिजचे तंत्रज्ञ तुषार पाटील, व्हीएसआय व मेडाचे महासंचालक तसेच महाप्रितच्या व्यवस्थापकीय संचालकांचा समावेश आहे.