पुणेः वाढता उत्पादन खर्च, वातावरण बदलामुळे (Climate Change) होणारे पिकांचे नुकसान (Crop Damage) आणि कमी उत्पादकता (Low Crop Productivity) यामुळे देशातील शेतकरी पिकांच्या जीएम वाणांची (GM Crop) मागणी गेल्या काही देशकांपासून करत आहेत. आता देशात जीएम मोहरी वाणाच्या (GM Mustard Verity) व्यावसायिक वापराचा मार्ग मोकळा झाला. जीएम मोहरी वाणाच्या चाचण्या आणि प्रसारणाला परवानगी मिळाली आहे.

बदलत्या वातावरणामुळे शेतीवरील संकटं दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. ऊन आणि पावसाचं प्रमाण आणि दिवस बदलत आहेत. त्यामुळं या वातावरण बदलातही तग धरु शकतील अशी वाणं शेतकऱ्यांना देणं आवश्यक बनलंय. जगातील विकसित आणि विकसनशील अनेक देशांत त्यादृष्टीने पावले टाकली गेली.

कापूस, तेलबियांसह, फळपिके, भाजीपाला पिकांमध्ये जनुकीय सुधारित वाणांची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना देण्यात आली. त्यामुळे त्या देशांतील प्रतिहेक्टरी उत्पादकताही वाढली. उदा. कापूस, सोयाबीन, मोहरी या पिकांचं उत्पादन भारतापेक्षा अमेरिका, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राझील आदी देशांंमध्ये जास्त आहे. त्यामुळे भारतातही जनुकीय सुधारित वाणांची मागणी शेतकरी मागील काही दशकांपासून करत आहेत.

आता जेनेटीक इंजिनिअरिंग एप्रायजल कमिटी अर्थात जीईएसीने जनुकीय सुधारित मोहरी वाणाच्या चाचण्या आणि प्रसारित करण्यास परवानगी दिली. देशात तब्बल १६ वर्षांनंतर कुठल्यातरी जीएम वाणाला परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने २००६ मध्ये कापसाच्या बीजी २ या जीएम वाणाला परवानगी दिली होती. तर मानवी आहारात समावेश होणारं मोहरी हे पहिलं जीएम पीक असेल.

सेंटर फाॅर जेनेटीक मॅनीप्यूलेशन ऑफ क्राॅप प्लांट अर्थात सीजीएमसीपीने हे जीएम मोहरी वाण विकसित केलं. या वाणाला डीएसएच-११ असं नाव देण्यात आलं आहे. जीएम मोहरी वाणाला परवानगी मिळण्याचा मार्गही काही सोपा नव्हता. केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये जीएम मोहरी वाणाच्या क्षेत्रीय चाचण्यांना परवानगी दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक मत जाणून घेण्यासाठी चाचण्या थांबविल्या होत्या.

आता जीईएसीने जीएम मोहरी वाणाच्या पर्यावरणीय प्रसारणास पारवानगी दिली आहे. आता जीएम मोहरी वाणाच्या व्यावसायिक प्रसारणाचा सीजीएमसीपी आणि राज्य सरकरांच्या कोर्टात आहे. या दोन्ही पातळ्यांवर परवानगी मिळाल्यास जीएम मोहरी वाण शेतकऱ्यांना पेरता येईल.

भारताला दरवर्षी २३० ते २५० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असते. मात्र भारत त्यापैकी केवळ ८५ ते ९० लाख टन खाद्यतेलाची निर्मिती करतो. म्हणजेच उर्वरित ६५ टक्क्यांपर्यंत खाद्यतेल आयात केलं जातं. देशात सोयाबीन आणि मोहरी हे दोन महत्वाचे तेलबिया पिके आहेत. रब्बीत मोहरीची लागवड केली जाते. मात्र देशातील मोहरीचे उत्पादन कमी आहे.

मागील हंगामात आत्तापर्यंचे विक्रमी ११७ लाख टन मोहरी उत्पादन झालं होतं. तर २०२०-२१ मधील उत्पादन १०२ लाख टनांवरच स्थिरावलं होतं. भारताला २०२१-२२ मध्ये खाद्यतेल आयातीवर जवळपास १९० लाख कोटी रुपये खर्च करावा लागला. त्यामुळे जीएम मोहरीला परवानगी मिळाल्याने खाद्यतेल उत्पादन वाढण्यासाठी मदत होईल, असं म्हटलं जातंय. परंतु जीएम मोहरीवर पर्यावरण अभ्यासक आणि काही शास्त्रज्ञांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हा विषय वादग्रस्त ठरला होता. मोहरीपाठोपाठ वांगी, कापूस, सोयाबीन आणि इतर पिकांच्या जीएम वाणांचा मुद्दा आता ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.