Pune News : सरकारने सोयाबीन आणि कापूस अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द केल्याच्या बातम्या सध्या फिरत आहेत. काही वर्तमानपत्रांनीही तशा बातम्या छापल्या आहेत. या बातमीमुळे मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. याविषयी कृषी आयुक्तालयाकडे चौकशी केली असता असा कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. म्हणजेच ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आली नाही. ई-पीक पाहणीची अट कायम आहे, असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले.

गेल्या वर्षी ई-पीक पाहणी करूनही त्याची नोंद सातबारावर झाली नाही, त्यामुळे यादीत नाही आले नाही परिणामी अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. यामुळे सरकारनं अनुदानासाठी घातलेली ई-पीक पाहणीची जाचक अट रद्द केली, असे या बातमीत म्हटले आहे. 

कापूस आणि सोयाबीनच्या अनुदानासाठी सरकारने ई-पीक पाहणीची अट घातली. त्यानंतर ही अट नेमकी का घातली हा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सरकारने सांगितले की, गेल्यावर्षी नेमके कुणी कापूस आणि सोयाबीनचे पीक घेतले हे ई-पीक पाहणीवरून स्पष्ट होते. यामुळे कृषी विभागाने महसूल विभागाकडून गेल्या हंगामात ई-पीक पाहणीत कापूस आणि सोयाबीनची नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी मागितली. ही यादी महसूलकडून आल्यानंतर कृषी विभागाने या याद्या प्रसिध्द केल्या. पण याद्या प्रसिध्द झाल्यानंतर मोठा गोंधळ उडाला. कारण या याद्यांमध्ये मोठ्या त्रुटी होत्या. 

मागच्या खरिपात ई-पीक पाहणी करूनही अनेक शेतकऱ्यांची नावे या यादीत नव्हती. तसेच दोन्ही पिकांची नोंद ई-पीक पाहणीत करूनही केवळ एकाच पिकाच्या यादीत नाव आले. असा प्रकार अनेक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत घडला. त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली.

कृषी विभागाने सांगितले की, ई-पीक पाहणी हे महसूल विभागाचे काम आहे. महसूल विभागाने जी यादी दिली ती आम्ही प्रसिध्द केली. ज्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत नाहीत त्यांनी महसूल विभागाकडे संपर्क साधावा. तसेच जर यादीत नाव नाही पण सातबारावर पिकांची नोंद आहे, त्या सातबारासह अर्ज द्यावा, असेही कृषी विभागाने सांगितले. 

अनुदान यादीतील या गोंधळामुळे शेतकरी अडचणीत आले. त्यामुळे ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच सोशल मिडियामध्ये ही अट रद्द झाल्याची चर्चा सुरु झाली आणि बातम्याही आल्या. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारने ई-पीक पाहणीची अट रद्द केली नाही. ही अट कायम आहे. कारण मागच्या हंगामात कोणत्या शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन ही पीकं घेतली ही याचा पुरावा ई-पीक पाहणीतून मिळतो, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. म्हणजेच ई-पीक पाहणीची अट कायम आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांचे यादीत नाही नाही त्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार की नाही? हा प्रश्न देखील कायम आहे.