Nagpur News : कापूस गाठीदेखील बीआयएस (भारतीय मानक ब्यूरो) खाली आणण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव आहे. मात्र याला टेक्‍‍स्टाइल लॉबीकडून सातत्याने विरोध होत असल्याने या संदर्भातील राजपत्रित सूचनेला तब्बल दोनदा स्थगिती देण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढविली आहे. मात्र हा निर्णय रद्द करण्याऐवजी स्थगितीच्या माध्यमातून विरोध कमी करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा डाव असल्याचा वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

जागतिकस्तरावर अमेरिकेसह अनेक देशांनी कापूस गाठी उत्पादनाकरिता परिमाण निश्‍चित करून त्यानुसारच गाठीच्या उत्पादनावर भर दिला आहे. गाठीचे उत्पादन एकसमान होत असल्याने खरेदीदारांनाही सुलभता होते. त्याचा खास ब्रॅण्डही तयार करण्यात आला आहे.

भारतात मात्र एकाचवेळी कापसाचे उत्पादन होत नसल्याने त्यातून एकच प्रतीचा कापूस निवडणे आणि त्या माध्यमातून एकाच दर्जाच्या गाठींचे उत्पादन करणे अशक्‍य असल्याचा दावा वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील व्यापारी करीत आहेत. परिणामी त्यांनी कस्तुरी ब्रॅण्ड आणि त्यासाठीच्या निर्धारित परिमाणांना विरोध चालविला आहे.

त्याकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र शासनाने भारतीय कापूस गाठी आणि आयात होणाऱ्या कापसाच्या बाबतीत बीआयएस स्टॅँडर्ड निर्धारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याकरिता राजपत्रदेखील फेब्रुवारी महिन्यातच प्रसारित करण्यात आले. बीआयएसच्या संकेतस्थळावर आयएस-१२७१ः२०१९ नुसार दहा परिमाणही नोंदविण्यात आले आहेत.

यावर या क्षेत्रातील भागधारकांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी दिल्लीत अनेकदा बैठका झाल्या. या बैठकीत चांगलाच गोंधळ उडाला. त्यामुळे २३ नोव्हेंबरपर्यंत या संदर्भातील अधिसूचनेला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या संदर्भात दिल्ली येथील भारतीय मानक ब्यूरोचे सहसंचालक मयूर कटियार यांनी देखील कापूस गाठींच्या उत्पादनासंदर्भात परिणाम निश्‍चित केल्याचा दुजोरा दिला.

जगात कापूस गाठ, पॅकिंग बाबतीत भारताचा दर्जा योग्य नाही ही बाब खरी आहे. त्यामुळे बीआयएस स्टॅँडर्डनुसार कापूस गाठीचे उत्पादन, पॅकिंग आणि ब्रॅण्डिंगबाबत केंद्र सरकारने घेतलेला पुढाकार स्वागतार्ह आहे. मात्र याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

साधारणतः वर्षभराचा वाढीव कालावधी मिळावा. जे जिनिंगधारक बीआयएस मानकानुसार कापूस गाठीच्या उत्पादनासाठी नोंदणी करणार नाहीत, त्यांच्यावर फौजदारी करू असा इशारा देण्यात आला आहे.

एकदम कारवाई ही बाब अन्यायकारक आहे. सध्या ४५०० जिनिंग व कापूस गाठीच्या परीक्षणाकरिता ८० ते ९० इतक्‍या प्रयोगशाळा आहेत. त्यामुळे परीक्षण लॅब व इतर गोष्टींची उपलब्धता यावर केंद्र सरकारने भर देणे अपेक्षित आहे. त्यानंतरच कारवाई व अंमलबजावणी व्हावी.

- बी. एस. राजपाल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र कॉटन जिनर्स असोसिएशन