नागपूर ः देशाअंतर्गत कापूस बाजार (Domestic Cotton Market) तेजीत येण्यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट (Doubling Farmer Income) करण्याच्या धोरणाला बळ मिळावे याकरिता कापसाच्या निर्यातीसाठी (Cotton Export) प्रोत्साहन देत अनुदान योजना (Cotton Export Subsidy Scheme) जाहीर करावी, अशी मागणी शेती प्रश्‍नाचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे.

जावंधिया यांनी पत्रात म्हटले आहे, की २०२०-२१ मध्ये ५५ लाख गाठी निर्यात झाली होत्या. त्यानंतरच्या २०२१-२२ मध्ये ४५ लाख गाठींची निर्यात झाली. यावर्षी मात्र २० लाख गाठीदेखील निर्यात होणार नाही, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कापसाच मोठा साठा राहणार असल्याने भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षीत दर मिळणार नाही. गेल्या हंगामात ३६० लाख गाठींचे उत्पादन झाले होते.

यंदा सरासरीच्या १३० लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर लागवड झाली परिणामी ३७० लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज सुरुवातीला होता. त्यानंतर ३४५ लाख गाठींचा अंदाज वर्तविला गेला. आता ३३० ते ३४० लाख गाठींच्या उत्पादनाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. लागवड क्षेत्र वाढल्याने साहजिकच उत्पादकता वाढणार आहे. त्यामुळे शासनाने निर्यातीवर भर देण्याची गरज आहे. गेल्यावर्षी एक लाख रुपये खंडी रुईचा दर होता.

यावर्षी रुईच्या दरात घसरण झाली असून ते ६२ ते ६५ हजार रुपयांपर्यंत आहेत. कापसाला सध्या जो ८२०० ते ८६०० प्रतिक्‍विंटलचा दर मिळत आहे, हा केवळ सरकीच्या तेजीमुळे मिळत आहे. सध्या सरकीचा दर ४२०० रुपये क्‍विंटल आहे.

या सर्व बाबींचा विचार करता कापूस गाठींची निर्यात गरजेची असून त्याकरिता केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे व धोरण ठरविण्याचीदेखील गरज आहे. नियमित कापूस निर्यात केल्यास खरेदीदार देशही मोठ्या प्रमाणात येतील आणि यातून परकीय चलन देशाला मिळणार आहे. त्याकरिता दरवर्षी ७० ते ८० लाख गाठींची निर्यात झाल्यास व्यापार तोटा कमी करणेही शक्‍य होईल, असा विश्‍वासही जावंधिया यांनी व्यक्‍त केला आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवायचे असेल तर कापसाला दहा हजार रुपये क्‍विंटलच्या आसपास दर मिळाला तरच हा उद्देश साध्य होणार आहे. त्यामुळे नियमित निर्यात होण्यासाठी धोरण राबविले पाहिजे. उत्पादकतेच्या तुलनेत अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांना ४० हजार कोटींचे अनुदान दिले जाते.

त्यासोबतच अमेरिका अतिरिक्‍त सोयाबीनला निर्यातीसाठीही अनुदान देते. त्याच धर्तीवर भारतीय कापसाकरिता धोरण ठरले पाहिजे. साखरेच्या निर्यातीकरिता ज्याप्रमाणे अनुदानात्मक तरतुदी आहेत तसाच निर्णय कापसाच्या बाबतीत झाला पाहिजे.

- विजय जावंधिया