पुणेः मागील काही वर्षांमध्ये सातत्याने देशांतर्गत गरजेपेक्षा अन्नधान्याचं उत्पादन (Food Grain Production) अधिक झाल्यानं व्यवस्थेला एक प्रकारची तृप्त सुस्ती आली आहे. पर्जन्यमानात (Rainfall) ज्या पद्धतीनं बदल (Crop Pattern) होत आहेत ते पाहता अगदी पुढल्या वर्षीही भारतामध्ये अन्नधान्य पुरवठ्याचं संकट (Food Supply Crisis) निर्माण होऊ शकतं.

सलग चार वर्षे सरासरी एवढा किंवा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही आपल्याला गव्हाची निर्यात बंद करावी लागली, साखर आणि तांदळाच्या निर्यातीवर बंधनं घालावी लागली. आता जर पुढे लागोपाठ दोन वर्षे दुष्काळ पडला तर आपण काय करणार? केंद्र सरकार त्यासाठी सज्ज आहे का? त्यासाठीचे कोणतेही आपत्कालीन धोरण तयार नाही.

सध्या सरकारचं सगळं लक्ष काहीही करून महागाई कमी करण्यावर आहे. त्यात शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडलं तरी सरकारला त्याची फिकीर नाही. त्यामुळेच दोन वर्षांत तब्बल ८० लाख टन सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलावर कुठलंही शुल्क न लावता आयात करण्याची परवानगी केंद्र सरकारनं दिली.

विविध पिकांच्या निर्यातीवर बंधनं घातली. अशा धोरणांमुळं स्थानिक बाजारात शेतमालाच्या किमतींना तात्पुरता आळा बसतो. मात्र हीच धोरणं शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यापासून परावृत्त करतात. वास्तविक मॉन्सून अधिकाधिक लहरी बनत असताना शेतकऱ्यांना किमान बाजारपेठेत चांगले दर मिळतील यासाठी सरकारनं तजविज करण्याची गरज आहे.

वाढती लोकसंख्या आणि बदलती जीवनशैली यामुळे आपली अन्नधान्याची गरज सातत्यानं वाढत जाणार आहे. परंतु प्रमुख पिकांची उत्पादकता स्थिरावलेली आहे. अचानक कुठला चमत्कार होऊन ती वाढणार नाही; तर त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. जवळपास दीडशे कोटी जनतेची अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून राहणं शहाणपणाचं नाही.

खाद्यतेलासारख्या कोणत्या वस्तूंची सध्या कमतरता आहे आणि भविष्यात गव्हासारख्या कोणत्या पिकांची कमतरता भासेल हे लक्षात घेऊन आताच बहुवार्षिक धोरण राबवावं लागेल. टोकाच्या हवामानामुळं जगात एकाच वेळी अनेक देशांतील अन्नधान्याचं उत्पादन घटलं तर १०० डॉलरला मिळणारा शेतीमाल २०० डॉलर देऊनही आयात करणं अशक्यप्राय होईल. कारण प्रत्येक देश आधी आपापलं बघेल.

भारताची लोकसंख्या अधिक असल्यामुळं साहजिकच आपली आयातीची मागणीही अवाढव्य असणार. जागतिक बाजारात त्यामुळे किमती वाढून आपल्यासोबत आशिया आणि आफ्रिकेतील गरीब देशांनाही मोठा फटका बसेल. खनिज तेल, सोने, खाद्यतेल, खते आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यांच्या आयातीवर खर्च होणाऱ्या परकीय चलनामुळं रुपयाचं अवमूल्यन होत आहे. त्यात अन्नधान्याच्या आयातीची भर पडली तर रूपया आणखी ढासळेल.

शेतकऱ्यांना पीक वाढवण्यासाठी चार महिने लागतात; मात्र केवळ चार तासांत होणाऱ्या अतिवृष्टीनं पिकांची माती होते. तसंच अन्नधान्याच्या पुरवठ्याबाबत सध्या सर्व काही आलबेल वाटत असलं, तरी केवळ एक-दोन हंगामांत मॉन्सूननं साथ दिली नाही तर हा भ्रमाचा भोपळा फुटून जाईल. जगातील विविध देशांमध्ये यंदा आलेले महापूर आणि दुष्काळ आपल्याला संभाव्य धोक्याची आगाव आगाऊ सूचना देत आहेत. पण आपण सावध होऊन, या हाका ऐकणार आहोत का?