Tur Rate : देशातील तूर आणि खाद्यतेलाचे दर (Edible Oil Rate) कमी करण्यासाठी सरकार कोणत्याही थराला जाऊ शकते, याचा अनुभव सध्या येतोय. अनेक देशांनी भारताचा शेतीमाल गुणत्तेच्या कारणामुळं नाकारल्याचे प्रकार अनेदा घटले.

या देशांना आपले शेतकरी आणि ग्राहकांच्या हीताला प्राधान्य दिलं. पण भारत सरकारनं शेतकरी आणि ग्राहक देशोधडीला लागतील, असा निर्णय घेतला.

देशात खाद्यपदार्थांची आयात झाल्यानंतर बंदरांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने अर्थात एफएसएसएआयचे अधिकारी त्या मालाचे नमुने काढून प्रयोगशाळेत पाठवतात.

प्रयोगशाळेत या पदार्थांमध्ये कोणते हानिकारक पदार्थ आहेत का? कीडनाशक अवशेषांचे प्रमाण किती आहे? भारताने ठरवेल्या मानकाप्रमाणे गुणवत्ता आहे की नाही? याची तपासणी केली जाते.

प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर या मालाला बाजारात उतरविण्याची परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवले जाते.

पण देशात यंदा तुरीचे उत्पादन कमी झाले. त्यामुळं दर तेजीत राहण्याचा अंदाज व्यक्त आहे. तुरीचे दर काहीही करून नियंत्रणात ठेवण्याचे उद्दीष्ट सरकारनं ठवलंय. त्याचाच एक भाग म्हणून तुरीवरील १० टक्के आयातशुल्क सरकारने काढले.

आता कोणत्याही विलंबाशिवाय आयात कडधान्य आणि खाद्यतेलाला क्लिअरंस देण्याच्या सूचना केंद्रीय कृषी आणि ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने एफएसएसएआयला दिल्या.

एफएसएसएआयनेही आपल्या विभागीय संचालक आणि अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या खाद्य पदार्थांच्या आयात मालाला कोणत्याही विलंबाशिवाय क्लिअरन्स देण्याची सूचना केली.

एफएसएसएआयने कोणत्याही विलंबाशिवाय आयातीला क्लिअरन्स देणे इथपर्यंत ठिक होतं. पण एफएसएसएआयने आयात कडधान्य आणि खाद्यतेलाची नजरेने पाहणी करून तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या.

अधिकाऱ्यांनी आयात मालाची पाहणी करून नमूना घ्यावा. प्रयोगशाळेच्या नमुना तपासणी अहवालाची वाट न पाहता तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे. प्रयोगशाळेचा अहवाल आल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्या मालाला अंंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावं, अशा सूचना एफएसएसएआयने दिल्या.

आयातदारांना सूचना

एफएसएसएआयच्या अधिकाऱ्यांनी तात्पुरते ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर आयातदारांनी हा माल आपल्या गोदामांमध्ये ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. तसेच अंतिम ना हरकत प्रमाणपत्र आल्याशिवाय हा माल बाजारात आणू नये, अशाही सूचना आयातदारांना देण्यात आल्या.

भारत आयातीचे आगार होणार?

एफएसएसएआयच्या या निर्णयावर टिका केली जाते. सरकारने आयात वाढविण्यासाठी शेतकरी आणि ग्राहकांच्याही हिताशी खेळ चालवल्याचं जाणकार सांगत आहेत. वैज्ञानिक तपासणीशिवाय कडधान्य आणि खाद्यतेल आयातदारांच्या गोदामात येणार आहे.

त्यामुळे गुणवत्ता तपासणीत गैरव्यवहार होऊ शकतात. आयातदार आयात माल थेट बाजारात नेतील. बंदारांवरील तपासणी होणार नसल्याने निर्यातदार देश कमी गुणवत्तेचे कडधान्य आणि खाद्यतेल भारतात निर्यात करू शकतात. भारत निकृष्ट दर्जाच्या मालाचा आयातदर होऊ शकतो.

यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना फटका बसेल. त्यामुळं सरकारने हा निर्णय मागं घेवा, अशी मागणी केली जात आहे.