पुणेः भारत सरकार (Central Government) देशात भरडधान्य (Bharaddhanya) उत्पादन आणि वापरला प्रोत्साहन देत आहे. त्यासाठी राज्यांना स्वतंत्र धोरण राबविण्याची सुचनाही केली आहे.

सध्या केवळ मका (Maize), ज्वारी (Jwari) , बाजरी आणि रागीची (Ragi) हमीभावाने (MSP) खरेदी होते. पण आता विविध राज्यांमध्ये उत्पादीत होणाऱ्या भरडधान्यांचा समावेश हमीभाव खरेदीत करण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह (Subodh Kumar Singh) यांनी सांगितले.

भरडधान्यामध्ये ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, बर्टी, वरई, राजगिरा आदी पिकांचा समावेश होतो. संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष जाहीर केले.

मात्र त्यामागे मुळ कल्पना भारताची होती. भारताने देशातील भरडधान्य उत्पादन वाढीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी २०१८ हे राष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष साजरे केले होते.

तेव्हापासून भारत भरडधान्य उत्पादनवाढीसाठी प्रयत्न करत आहे. आता सराकरने भरडधान्य खरेदीवर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेतला.

सध्या केंद्र सरकार ६ ते ७ लाख टन भरडधान्याची खरेदी करते. मात्र पुढील काही वर्षांमध्ये ही खरेदी ४० ते ५० लाख टनांवर नेण्याचे केंद्राचे उद्दीष्ट आहे.

देशातील नऊ राज्यांनी भरडधान्याची खरेदी करून सवलतीच्या दरात वितरण करण्यासाठी योजना सुरु केल्याचे सुबोध कुमार सिंह यांनी सांगितले. 

हरियाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, तमिळनाडू आणि ओडिशा या राज्यांनी भरडधान्य खेरदी आणि वितरणाची व्यवस्था उभी केली आहे.

बाजरी उत्पादनात राजस्थान आघाडवर आहे. तर ज्वारी उत्पादनात दुसऱ्या स्थानावर आहे. केंद्राने राजस्थानसह सर्वच राज्यांना अशी व्यवस्था उभी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही सिंह यांनी सांगितले.

केंद्रीय सचिव सिंह पुढे म्हणाले की, कर्नाटक सरकारने यंदा ६ ते ७ लाख टन भरडधान्य खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. यामध्ये ५ लाख टन रागीचा समावेश आहे. तर केंद्राने यंदा १३ लाख ५० हजार टन भरडधान्य खेरदीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.

पण सध्या मक्याचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त  असल्याने सरकारची खरेदी ९ लाख ५० हजार टनांवर स्थिरावेल. देशात भरडधान्याची खरेदी प्रत्येक वर्षाला १० लाख टनाने वाढली तरी पुढील काही वर्षात ४० ते ५० लाख टन खरेदी शक्य आहे.

हमीभाव खरेदीची कक्षा वाढवणार

सध्याच्या धोरणात केंद्राने भरडधान्य वितरणाची जबाबदारी राज्यांवर सोडली आहे. गहू आणि तांदूळ केंद्र सरकार खरेदी करते आणि वितरीत करते.

पण भरडधान्याबाबत जागरुकता वाढल्यास मागणी वाढेल. तसेच भरडधान्यांवर प्रक्रिया करणारे उद्योगही उभे राहतील. सध्या सरकार मका, ज्वारी, बाजरी आणि रागीची खरेदी करते.

पण अन्न आणि कृषी मंत्रालय इतरही भरडधान्याची हमीभावाने खरेदी करण्याच्या योजनेवर विचार करत आहे,  असेही सिंह यांनी सांगितले.

हमीभाव खरेदीत मोठी वाढ

केंद्रीय सचिव सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार भाजप सरकारने आपल्या काळात हमीभाव खरेदीत मोठी वाढ केली आहे.

२०१३-१४ मध्ये केंद्राने ३३ हजार ८४७ कोटी रुपयांचा गहू खरेदी केला होता. पण २०२१-२२ मध्ये त्यात १५३ टक्के वाढ झाली. या वर्षात ८५ हजार ६०४ कोंटीचा गहू खरेदी केला.

तसेच भात खरेदीतही १६५ टक्क्यांची वाढ झाली. ६३ हजार ९२८ कोटींवरून १ लाख ६९ हजार ७३६ रुपयांचा भात खेरदी केला, असंही सिंह यांनी सांगितले.