Tur Rate : तुरीच्या दरानं देशातील काही बाजारांमध्ये ९ हजारांचा टप्पा गाठल्यानं सरकारची चिंता वाढली. सरकारने आयातवाढीसाठी आणि बाजारावर दबावासाठी सर्व प्रयत्न केले. पण तरीही तुरीच्या दरातील तेजी कमी होण्याची नाव घेईना.

त्यामुळं सरकारने आता व्यापारी, स्टाॅकिस्ट, मिलर्स आणि आयातदारांकडील तूर साठ्याचे निरिक्षण करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. पण याचा तुरीच्या बाजारावर परिणाम होणार नाही, असे तूर बाजारातील अभ्यासकांनी सांगितले.

केंद्र सरकारने सोमवारी (ता.२७) केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. देशात तुरीची आयात चांगल्या प्रमाणात होत आहे. मात्र तरीही बाजारात तुरीचा साठा मुबलक प्रमाणात होत नाही.

त्यामुळे तुरीची साठेबाजी होत असल्याचा संशय केंद्राला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने व्यापारी, स्टाॅकिस्ट मिलर्स आणि आयातदार यांच्याकडील तुरीच्या साठ्याचे निरिक्षण करण्यासाठी सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे. यावरून सरकार तुरीचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्र सरकार मागील काही महिन्यांपासून तूर बाजारावर लक्ष ठेऊन आहे. पुढील काळात तुरीच्या दरात आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र या परिस्थितीत बाजारात अवास्तव किंवा कृत्रिम दरवाढ होऊ नये, यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरु आहे.

सरकारने राज्यांना राज्यातील तुरीच्या साठ्याची माहिती देण्याची सूचना केली होती. तर आयात वाढविण्यासाठी तूर आयातीवरील १० टक्के शुल्कही काढले. आता ही समिती स्थापन केली.

दर कमी होतील का?

देशात यंदा तुरीच्या उत्पादनात मोठी झाली. केंद्र सरकारनं ३६ लाख टनांचा अंदाज जाहीर केला. पण उद्योग आणि व्यापारी ३२ लाख टनांपर्यंत तुरीचे उत्पादन झाल्याचे सांगत आहे. तसेच सरकारने यंदा १० लाख टन तूर आयात होईल, असे सांगितले.

पण आयातदारांच्या मते ८ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त तूर आयात होणार नाही. म्हणजेच यंदा देशात तुरीची मोठी टंचाई भासणार आहे. त्याचेच पडसाद सध्या बाजारात दिसत असून दरातील तेजी कायम आहे.

तसेच सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाचा बाजारात अल्पकाळासाठीच परिणाम दिसेल. दीर्घकाळात तुरीचे दर तेजीतच राहतील, असाही अंदाज तूर बाजारातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला.