पुणे ः शेतकरी केंद्रबिंदू मानत राज्य सहकारी बँकेने १७ हजार ७५७ कोटी रुपयांचे शेतीकर्ज वितरणाचे ९७ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. हे उद्दिष्ट राष्ट्रीय बँकांच्या ७० ते ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. तर सहकार क्षेत्रासाठी ४७ हजार कोटींचा व्यवसाय करत, १ हजार ४०२ कोटींचा ढोबळ तर ६०२ कोटींचा निव्वळ नफा झाल्याची माहिती राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सोमवारी (ता. ९) पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. यावेळी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख उपस्थित होते.

प्रशासक अनास्कर म्हणाले, ‘‘गेल्या तीन वर्षात बँकेची प्रगती होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत बँकेच्या व्यवसायात ३ हजार ४२६ कोटींनी वाढ होऊन, ती ४७ हजार २८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. हा व्यवसाय करत असताना, २०१८ च्या तुलनेत प्रति कर्मचारी हा व्यवसाय २६ कोटींवरून, ६५ कोटींपर्यंत वाढला आहे. बॅंकेच्या प्रगतीच्या बाबतीत सांगताना अनास्कर म्हणाले, ‘‘ प्रशासक असल्यामुळे कोणताही राजकीय हस्तक्षेप बँकेच्या व्यवहारांमध्ये होत नाही. यामुळे बँकेचे कर्जवाटप वसुली बरोबरच आर्थिक शिस्त बँकेला लागली आहे. यासाठी थकीत कर्जदार असलेल्या संस्थांच्या संचालक आमदार, खासदार जरी असले तरी त्यांच्यावर कारवाई केल्याने कर्जवसुली होण्यास मदत झाली. तसेच कर्मचारी संख्या सुमारे १ हजाराने कमी केल्याने बॅंकेच्या नफ्यात १९४ कोटींची वाढ झाली.’’

बोनस हवा की बदली

राज्य सहकारी बँकेचा प्रत्येक कर्मचारी हा आमदार, खासदार, मंत्री यांचा नातेवाईक किंवा कार्यकर्ता आहे. यामुळे या सर्वांना स्वतःला सोयीचे आणि घराजवळ नोकरी हवी असते. एका टेबल वरून दुसऱ्या टेबलवर बदली केली की ती रद्द करण्यासाठी आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांचे १०० फोन येत होते. बदलीचे कडक धोरण करताना बॅंकेने कर्मचारी संघटनांसोबत करार केले. यामध्ये बदली नको असेल तर बोनस मिळणार नाही अशी अट घातली. यामुळे आता बदलीला कोणी विरोध करत नाही. कारण बोनसच दोन लाखांच्या घरात असतो. असे अनास्कर यांनी सांगितले.

११ इथेनॉल प्रकल्पांसाठी ९२० कोटींचे कर्ज

केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाअंतर्गत राज्यातील ११ इथेनॉल प्रकल्पांसाठी ९२० कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, ७१८ कोटींच्या कर्ज वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती व्यवस्थापकीय संचालक अजित देशमुख यांनी दिली.

कैद्यांना कर्ज योजना देशभरात होणार लागू

राज्य सहकारी बँकेने कैद्यांसाठी जगातील पहिली दिलासा कर्ज योजना येरवडा कारागृहात सुरू केली. ही योजना आता राज्यातील ८० कारागृहांसाठी राबविण्यात येणार आहे. तर देशात ही योजना लागू करावी असा प्रस्ताव राज्य सहकारी बॅंकेने केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना सादर केला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ब्लॉक चेन योजना

शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर तारण कर्ज मिळावे यासाठी राज्य वखार महामंडळासोबत ब्लॉकचेन योजना देखील राज्य सहकारी बँकेच्या वतीने राबविण्यात येत आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्याला घर बसल्या ऑनलाइन कर्ज उपलब्ध होत आहे.

उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बॅंकावर कारवाई का नाही?

शेती कर्ज वाटपासाठी राष्ट्रीय आणि खासगी बॅंकांना उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र या बँका शेतीकर्ज देण्यास उत्सुक नसतात. या बँकांना उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याबद्दल साधी नोटीस देखील राज्य सरकार देत नाही. राज्य सहकारी बॅंकेने आपल्या१८ हजार २८६ कोटींच्या उद्दिष्टांपैकी १७ हजार७५७ कोटींचे सुमारे ९७ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. मात्र हीच टक्केवारी पंजाब नॅशनल बँकेची ३७ टक्के, एसबीआय ६३ टक्के, इंडिया बॅंक ६५ टक्के तर महाराष्ट्र बॅंक ८४ टक्के एवढी आहे, असे अनास्कर यांनी सांगितले.