कोल्हापूर ः साखर इतिहासात पहिल्यांदा विक्रमी निर्यात (Record Sugar Export) होत असतानाच केंद्राने महागाई (Inflation) वाढण्याचे कारण देत साखरनिर्यातीवर (Restriction On Sugar Export) अंशतः निर्बंध आणले आहेत. १ जून २०२२ पासून नवीन निर्यात करार (Sugar Export Contract) व प्रत्यक्षात निर्यात होणारी साखर (Sugar Export) या दोन्हींसाठी कारखान्यांना केंद्राची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

पूर्णत: निर्बंध नसले तरी इथून पुढे कारखान्यांना केंद्र सांगेल तितकीच साखर निर्यात करावी लागेल. याबाबतची अधिसूचना केंद्राने बुधवारी (ता. २४) जारी केली. महागाई वाढल्याने केंद्र सरकारवर चौफेर टीका होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात साखरेचे दर नियंत्रित राहावेत यासाठी केंद्राने साखर निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचे ठरवले आहे.

सध्या देशातील कारखान्यांनी ९० लाख टन साखर निर्यात तिचे करार विविध देशांशी केले आहेत. ७५ लाख टन साखर प्रत्यक्षात निर्यात झाली आहे. तर १० लाख टन साखर पाइपलाइनमध्ये आहे. देशांतर्गत बाजारात दर कमी असल्याने साखर कारखान्यांनी स्वतःहून निर्यातीला प्राधान्य दिले होते.

केंद्राच्या या निर्णयामुळे वेगाने होणाऱ्या निर्यातीला ब्रेक लागला आहे. आंतर मंत्रालयीन पॅनेलच्या मूल्यांकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच साखर निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २०१६ मध्ये २० टक्के निर्यात शुल्क लादून निर्यातीला खो घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि निर्यातदार आहे. ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन कमी झाल्याने यंदा जगातून भारतीय साखरेला मागणी होती. याचा फायदा कारखान्यांना होत आहे.

दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आतापासूनच सावधगिरी

साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र शासन साखर उत्पादन, साखर निर्यात व भविष्यातील परिस्थिती याविषयी माहिती घेत होते. देशांतर्गत साखरेची मागणी पुरवण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ ला ६० ते ७० लाख टन साखर शिल्लक असणे अपेक्षित होते. जर आताच साखरेची मागणी वाढली आणि जास्तीत जास्त साखर देशाबाहेर गेली तर ऑक्टोबरनंतर महागाईचा दणका साखरेला ही बसला असता. त्या वेळी साखर दर नियंत्रित करणे अशक्य बनले असते. याचा विचार करून केंद्राने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

पहिल्याच दिवशी फटका

साखर निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचे केंद्राने बुधवारी (ता. २४) ठरवल्यानंतर त्याचे तातडीचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर कमी होण्यावर झाला. गुरुवारी (ता. २५) सकाळी क्विंटलला ५० रुपये कमी दराने साखरेला मागणी होती. मात्र कमी झालेले दर फार काळ कमी राहणार नाहीत असे साखर उद्योगाच्या सूत्रांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दर वाढण्याची शक्यता

सध्या सुरू असलेला हंगाम व ऑक्टोबरपर्यंतचा कालावधी लक्षात घेता जूननंतर ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे दहा लाख टन साखरनिर्यात होण्याची शक्यता होती. केंद्राने निर्बंध आणल्याने आता या निर्यातीवर अंकुश येणार आहे. भारताचा निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम जागतिक पातळीवर होणार असून, जागतिक बाजारपेठेत दर काही प्रमाणात वाढतील, अशी शक्यता साखर उद्योगाचा सूत्रांनी व्यक्त केली.

कारखान्यांना निर्यातीची सर्व माहिती द्यावी लागणार

कारखान्यांनी आतापर्यंत केलेल्या साखरनिर्यातीची माहिती केंद्राला ऑनलाइन द्यावी लागणार आहे. यामध्ये कंत्राट केलेली कागदपत्रे, तसेच आतापर्यंत केलेली साखर निर्यात, करार व डिस्पॅचची सद्यःस्थिती आदींची सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे. एक जूनपासून मात्र केंद्राची परवानगी घेऊन केंद्र सांगेल तितक्या प्रमाणातच साखरेची निर्यात करावी, असे केंद्राने कारखान्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.