भारताने गव्हाचे अतिरिक्त साठे निर्यात करताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.आपली कोव्हीड लस निर्यात करताना घेतलेली जगाचा तारणहार ही सामाजिक भूमिका सोडून व्यापारीदृष्ट्या विचार करावा लागेल. त्यातून गव्हाच्या किंवा इतर अन्नपदार्थांच्या प्रत्येक दाण्याची पूर्ण किंमत वसूल करण्याची गरज आहे. मग इंडोनेशियाला गहू(Wheat) किंवा साखर द्यायची तर त्या बदल्यात पाम तेल मिळण्याची अट घालावी. तेच धोरण इतर देशांच्या बाबतीत देखील स्वीकारावे. विशेष करून खाद्यतेलाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे भारताला अजून दहा वर्षे तरी शक्य नाही. त्यामुळे युद्ध २०२२ अखेरपर्यंत चालले तर नक्की काय परिस्थिती येईल, याचा अंदाज बांधून त्यासाठी आतापासूनच सावध पवित्र घ्यावा लागेल. मागील आठवड्यामध्ये या स्तंभामधून गव्हाची जागतिक बाजारपेठ, भारतातील भरघोस पीक, रशिया-युक्रेनमधील(Russia-Ukraine) न संपणारे युद्ध, विक्रमी निर्यातीची चालून आलेली संधी अशा अनेक गोष्टी आणि त्या अनुषंगाने भारतीय धोरणकर्त्यांना बदलत्या जागतिक कमोडिटी बाजारातील परिस्थितीनुसार सावधपणे पावले टाकण्याची गरज याबाबत चर्चा केली होती. त्यानंतर बहुतेक माध्यमांमध्ये या चर्चेच्या आशयाची री ओढली गेलेलीही आपण पाहिली. त्या लेखामध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे आणि काही प्रतिकूल हवामानविषयक गोष्टींमुळे गव्हाचे उत्पादन आणि दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली होती. यात भर म्हणून मध्य आणि उत्तर भारतात या आठवड्यामध्ये पावसाची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे अजूनही काढणी न झालेल्या पिकाला अधिकचा धोका निर्माण झाला आहे.

पंजाब आणि हरियाणामधील गहू निर्यातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अपात्र ठरल्याच्या बातम्या येत आहेत. भारतीय गव्हाबाबत आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये (International market)वरील चर्चा आता होऊ लागली आहे. एकंदर भारताने आक्रमक धोरण स्वीकारून १२-१५ दशलक्ष गहू निर्यातीची घाई करणे धोक्याचे ठरू शकते, असे मत व्यक्त केले जाऊ लागले आहे. वास्तविक गव्हाचे प्रचंड उत्पादन आणि मागील साठे असताना अशी सावधता बाळगण्याची आवश्यकता काय, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. इतर वर्षांमध्ये असा प्रश्न पडणे योग्य ठरले असते. परंतु २०२१ आणि आता २०२२ देखील शेतीमाल बाजारपेठेमध्ये अपवादाने येणारी वर्षे ठरतील, असे दिसू लागले आहे. प्रथम कोरोनाचे संकट आणि आता रशिया-युक्रेनमधील लांबलेल्या युध्दाने विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळ्या, जगाला अन्न पुरवणाऱ्या अमेरिकी खंडातील दुष्काळ आणि त्यामुळे आलेली महागाई यामुळे सर्व देश आपापल्या अन्नसुरक्षेसाठी बेगमी करून ठेवत आहेत. त्यामुळे भारताने आपली कोठारे जगासाठी खुली करताना सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. निदान आपल्या शेतीमालाच्या बदल्यात आपल्याकडे टंचाई असलेल्या अन्नपदार्थांचा पुरवठा सुरक्षित करून घेण्याची हुशारी दाखवावी, असे मत व्यक्त केले जात आहे.

ही सगळी परिस्थिती ताजी असतानाच शुक्रवारी (ता. २२) संध्याकाळी इंडोनेशिया सरकारने २८ एप्रिलनंतर पामतेलाची निर्यात बंद करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे जागतिक खाद्यतेल बाजारामध्ये एकाच खळबळ उडाली. इंडोनेशिया सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम म्हणून अमेरिकी वायदे बाजारात सोयाबीन तेलाच्या किंमती तीन टक्के वाढून नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला आहे. या आठवड्यामध्ये आधीच मर्यादेबाहेर महाग झालेल्या खाद्यतेलाच्या किंमती अधिकच भडकतील हे सांगायला आता ज्योतिषाची किंवा तज्ज्ञाची गरज नाही.

या गोष्टीचा गव्हांशी संबंध काय? तर इंडोनेशीया मधील पामतेल उत्पादन आणि भारतातील गव्हाचे उत्पादन यामध्ये खूपच साम्य आहे. इंडोनेशिया जगातील पहिल्या क्रमांकाचा पाम तेल उत्पादक देश आहे. तो वर्षाला सुमारे ४५-४८ दशलक्ष टन पाम तेलाचे उत्पादन करतो. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करून निम्म्याहून जास्त पाम तेल हा देश निर्यात करीत असे. भारतातील वार्षिक ९ दशलक्ष पामतेल आयातीपैकी मागील वर्ष वगळता या देशातून ७० टक्के आयात होते. भारत देखील जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश आहे. भारतात गव्हाचे देशांतर्गत मागणीपेक्षा खूप जास्त उत्पादन होते. पाम तेलाप्रमाणेच गहू देखील जागतिक पातळीवर महत्वाचा अन्नघटक आहे.

भारतात गव्हाची सध्याची परिस्थिती चांगली आहे. परंतु उत्पादनात आधीच्या अंदाजापेक्षा १०-१५ दशलक्ष टनांनी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील वर्षातील ७.८ दशलक्ष टन निर्यातीच्या तुलनेत आपण यंदा १२-१३ दशलक्ष टन निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. पुढील वर्षातील जागतिक बाजार अनुमाने पाहता परिस्थिती काळजी वाढवणारी आहे. गहू बाजारात घाऊक भाव प्रति किलो १८-१९ रुपयांवरून २२-२५ रुपये झाला असून तो ३० रूपयांपर्यंत जाईल, अशी चर्चा होऊ लागली आहे. हमीभाव खरेदी मागील वर्षाच्या तुलनेत चांगलीच मागे पडली आहे. हे सर्व पाहता इंडोनेशिया जात्यात तर आपण सुपात असण्याची शक्यता आहे.

या सर्व परिस्थितीला दुसरी बाजू म्हणजे भारताने गव्हाचे अतिरिक्त साठे निर्यात करताना व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.आपली कोव्हीड लस निर्यात करताना घेतलेली जगाचा तारणहार ही सामाजिक भूमिका सोडून व्यापारीदृष्ट्या विचार करावा लागेल. त्यातून गव्हाच्या किंवा इतर अन्नपदार्थांच्या प्रत्येक दाण्याची पूर्ण किंमत वसूल करण्याची गरज आहे. मग इंडोनेशियाला गहू किंवा साखर द्यायची तर त्या बदल्यात पाम तेल मिळण्याची अट घालावी. तेच धोरण इतर देशांच्या बाबतीत देखील स्वीकारावे. विशेष करून खाद्यतेलाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करणे भारताला अजून दहा वर्षे तरी शक्य नाही. त्यामुळे युद्ध २०२२ अखेरपर्यंत चालले तर नक्की काय परिस्थिती येईल, याचा अंदाज बांधून त्यासाठी आतापासूनच सावध पवित्र घ्यावा लागेल.