Cotton Bajarbhav : काॅटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने देशातील कापूस उत्पादनाचा अंदाज गेल्या १४ वर्षातील निचांकी पातळीवर नेला. यंदाचं उत्पादन ३०३ लाख गाठींवरच स्थिरावणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळायला हवा. पण सध्या बाजार दबावात आहे.

पण देशातील उत्पादन घटल्याने उद्योगांनी आयात वाढविण्यासाठी हालचाही पुन्हा सुरु केल्या. आयातीवरील ११ टक्के शुल्क काढण्याची मागणी दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशनने पुन्हा सरकारकडे रेटली आहे.

दक्षिण भारत मिल्स असोसिएशन ही दक्षिणेतील कापड उद्योगांची संघटना आहे. या संघटनेने नुकतेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांना पत्र लिहून आयात शुल्क काढण्याची मागणी केली.

असोसिएशनचे अध्यक्ष रवी सॅम यांनी पत्रात म्हटले आहे की, केंद्राने मागीलवर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात कापूस आयातीवरील शुल्क लागू केले नव्हते. हे धोरण यंदाही राबवावे.

शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना कापसाच्या भावात तेजीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे अजूनही ४० टक्के कापूस बाजारात आला नाही. त्यामुळे उद्योगांना कापसाची टंचाई भासत आहे.

कापसाची उपलब्धता नसल्याने देशातून होणारी कापड निर्यात यंदा २३ टक्क्यांनी घटल्याचा दावाही सॅम यांनी केला. तसेच उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाने कापूस मिळावा. एप्रिल ते जानेवारी या काळात देशातून होणारी सूत निर्यात कमी होऊन ४८५ दशलक्ष किलो झाली.

२०२१-२२ मध्ये याच काळातील सूत निर्यात १ हजार १८५ दशलक्ष किलो होती. यामुळे उद्योग अडचणी येत आहेत, असा दावाही सॅम यांनी केला.

कापसाच्या भावात वाढ झाल्यास केवळ व्यापारी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाच फायदा होईल, असेही सॅम यांनी म्हटले आहे. पण यामुळं भारतीय कापड आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहणार नाही. देशात यंदा ३२० लाख टन गाठी उत्पादन होईल असा असोसिएशनचा अंदाज आहे.

यात चांगल्या गुणवत्तेचा कापसाचं प्रमाण कमी असतं. निर्यात ३० लाख टन पकडल्यास देशातील उद्योगांना कापूस टंचाई भासणार आहे. त्यामुळे सरकारने आयातशुल्क काढून कापूस आयातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणीही सॅम यांनी पत्राद्वारे केली आहे.