GST Agrowon
ॲग्रोमनी

GST : विनाब्रँड अन्नपदार्थांवर जीएसटी आता लागू

विनाब्रँड अन्नपदार्थांवर पाच टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

टीम ॲग्रोवन

सोलापूर ः विनाब्रँड अन्नपदार्थांवर (Non Branded Food Items) पाच टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) (GST) लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी दि फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सने पुण्यात शुक्रवारी (ता. ८) राज्यव्यापी व्यापारी परिषद आयोजित केली आहे. सोलापुरातील व्यापारी त्यात सहभागी होतील, अशी माहिती या असोसिएशनचे सोलापूर विभागाचे सदस्य मोहन कोंकाटी यांनी दिली. (GST On Non Branded Food)

देशभरातील व्यापाऱ्यांच्या व्यवहाराबाबत आता काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यात रिकाम्या पोत्यातून अन्नधान्य विकल्यास त्यावर जीएसटी नाही. पण त्यावर प्रिंट असेल तर ते ब्रँडेड समजण्यात येईल. त्यावर १८ जुलैपासून जीएसटी लागू होईल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. त्यामुळे व्यापारी अस्वस्थ झाले आहेत.

अन्नसुरक्षा मानके कायद्यानुसार अन्नधान्याच्या पोत्यांवर उत्पादनाचा प्रकार, त्याचे वजन, टिकण्याचा कालावधी या बाबी लिहिणे बंधनकारक आहे, याच बाबी ब्रँडेड म्हणून गणत असाल तर व्यापार करायचा कसा, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या प्रश्नासह प्लॅस्टिक बंदीवरही या परिषदेत चर्चा होईल, असे सांगण्यात आले.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Rainfall Update: जुलै महिन्यात ३८ मंडलांत कमी पाऊस

Rural Development: सोसायट्या गावाच्या विकासाचे केंद्र बनाव्यात : मंत्री बाबासाहेब पाटील

Jeevamrut Initiatives: एकाच दिवसात ५०० लिटर जिवामृत निर्मितीचा उपक्रम

Crop Damage Compensation: काजू, आंबा उत्पादक नुकसान भरपाईपासून वंचित, पंचनाम्यांतील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी

Crop Insurance Scheme: बीडमध्ये २.३१ लाख शेतकऱ्यांचे पीकविमा संरक्षण

SCROLL FOR NEXT