पुणे : ‘राज्यातील ९ हजार कृषी सहायकांना विविध जिल्ह्यांमध्ये ‘कोरोना’च्या नावाखाली वेगळ्याच कामांना जुंपले आहे. आम्हाला या कामांमधून मुक्त करा अन्यथा खरीप नियोजनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असा इशारा कृषी आयुक्तालयाला देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेने कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांना पत्र पाठवून ही समस्या मांडली आहे. खरीप नियोजनाऐवजी कोरोना टास्क फोर्स, रिलीफ कॅम्प, चेक पोस्ट किंवा कंटेन्मेंट झोन अशा विविध ठिकाणी कृषी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कृषी सहायक हैराण झाले आहेत.

विशेष म्हणजे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी ‘‘खरिपाच्या पूर्वतयारीसाठी कृषी कर्मचाऱ्यांना इतर कामांमध्ये गुंतवू नका,’’ असे आदेश दिले होते. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये उलट भूमिका जिल्हा प्रशासन घेतली आहे. कामे कमी करण्याऐवजी वाढवली जात आहेत, असे सहायकांचे म्हणणे आहे.

मुख्य सचिवांच्या पत्रानंतर पुणे, उस्मानाबाद आणि अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कृषी कर्मचाऱ्यांना कोरोना नियंत्रण कामांमधून मुक्त केले आहे. मात्र, बीडमध्ये कृषी सहायकांना ग्रेडर करण्यात आले आहे. नांदेडमध्येही सहायकांना ग्रेडर करण्याच्या हालचाली झाल्या आहेत.

नांदेडमध्ये कृषी विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांना थेट कंन्टेन्मेंट झोनमध्ये सेवा करण्यास सांगण्यात आले आहेत. ‘‘अनेक जिल्ह्यांमध्ये आम्ही कोरोना विषयक सेवा करून जमेल तेव्हा कृषी विभागाची कामे करीत आहोत. मात्र, यामुळे खरीप हंगामाच्या नियोजनावर परिणाम होईल,’’ असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

कृषी विभागातील ही कामे रखडली