पुणे : कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळावी, या मागणीसाठी रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना सोमवारी (ता.२९) लेखी निवेदन दिले. शेतकऱ्यांची ही न्याय मागणी मान्य न झाल्यास रयत क्रांती पक्ष व रयत क्रांती संघटना तसेच थकबाकीदार कर्जदार शेतकरी यांच्या वतीने एक ऑक्टोबर २०२२ पासून महाराष्ट्रभर वेगवेगळ्या प्रकारे तीव्र आंदोलन करण्यात येतील, असा इशारा रयत क्रांती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास शिंदे यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सन २००९ ते २०२२ मधील अनेक थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे २०१७ मध्ये झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना व सन २०१९ साली झालेली राज्य सरकारची महात्मा जोतीराव फुले कृषी सन्मान कर्जमाफी योजना तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान या सर्व कर्जमाफीपासून महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी (Farmers) वंचित राहिले आहेत.

कर्जमाफी योजनेतील चुकीचे निकष व अर्धवट कर्जमाफी यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव केला जातो. शेतकऱ्यांना एक समान न्याय मिळत नाही, त्यामुळे काही शेतकऱ्यांवर अन्याय होतो. अशा प्रकारे आतापर्यंत झालेल्या २००९ ते २०१९ मधील कर्जमाफीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांवर कर्जमाफीचा लाभ न मिळाल्यामुळे अन्याय झाला आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी रयत क्रांती पक्षातर्फे मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन देण्यात आले आहे.

या वेळी रयत क्रांती संघटनेचे सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत थोरात, जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार सरडे, अमोल पताळे, दिलीप ननवरे व पुणे जिल्हा सरचिटणीस सयाजी मोरे, योगेश मोरे उपस्थित होते.