पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रणाशी संबंधित योजनांसाठीच्या कर्जपुरवठ्यास ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे.

२०१८-२०२१ दरम्यान पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाच्या अभियानाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या अल्प व्याज दरात कर्जपुरवठा योजने अंतर्गत ज्या इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्यात येत होता. त्याची मुदत सहा महिन्यांनी वाढली आहे.

इथेनॉल निर्मितीसाठी अन शेतकऱ्यांचा संपूर्ण ऊस गाळप करावा म्हणून सरकारने साखर कारखान्यांसाठी २०१८ ते २०२१ दरम्यान अल्प व्याज दरातील कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था केली. ६ टक्के व्याजदराने अथवा बँकाकडून आकारणी केल्या जाणाऱ्या व्याजदरात ५० टक्क्यांची सूट यातील जे अनुकूल असेल त्या दराने साखर कारखाने आणि आसवणी प्रकल्पांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मात्र या विविध योजनांच्या अंतर्गत कर्ज पुरवठ्याची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच होती.

मात्र कोविड महामारीमुळे इथेनॉल निर्मिती अथवा बँकांकडून कर्जपुरवठयाच्या प्रक्रियेत अडसर निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर २०१८-२०२१ दरम्यान राबवण्यात आलेल्या योजनांमधील कर्जपुरवठ्यास मुदतवाढ देण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

मळीपासून इथेनॉल बनवणारे आसवणी प्रकल्प २०१४ पर्यंत केवळ २१५ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करत होते. त्यानंतरच्या कालावधीत यासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णयानंतर त्यांची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ५५५ कोटी लिटरपर्यंत पोहचली आहे. धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांची क्षमता २०१३ सालच्या २०६ कोटी लिटरवरून २८० कोटी लिटरवर गेली आहे.

तेल विपणन कंपन्यांकडून २०१३-२०१४ पर्यंत केवळ ३८ कोटी लिटर इथेनॉल विकत घेण्यात येत होते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाणही १.५३ टक्के होते. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात १४१ कोटी लिटर इथेनॉल तेल विपणन कंपन्यांनी विकत घेतले असून पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे प्रमाणही ९.६६ टक्क्यांवर गेल्याचेही या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.