US Interest Rate Hike : ब्रिटन, युरोप आणि अमेरिकेतील महागाईने डोके वर काढले असून, भारतातही मोसमी पावसाच्या लहरीपणामुळे मागील दोन महिने खाद्य-महागाई सतावू लागली आहे. अमेरिकेतच नव्हे तर आता भारतातही व्याजदर वाढ करावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

युरोपची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसताना मागील सहा-आठ महिन्यांपासून तळ्यात-मळ्यात असलेली चीनची अर्थव्यवस्था अखेर मंदीत गेल्याचे दर्शवणारी आकडेवारी येऊ लागली आहे. चीनची कमोडिटी आयात आणि निर्यातही घसरत आहे. तेथील ग्राहक क्षमता कमी होत असून अर्थव्यवस्थेतील मागणीतील वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा खूप कमी झाला आहे.

मागील आठवड्यात आपण ऊर्जा क्षेत्रातील संभाव्य बदलांमुळे इथेनॉल निर्मितीमध्ये मक्याला येऊ पाहणारे महत्व या विषयावर चर्चा केली. त्यानंतर अमेरिकी कृषी खात्याचा (यूएसडीए) शेतीमालाच्या जागतिक मागणी-पुरवठ्याचा मासिक अहवाल प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये मक्याच्या उत्पादनात बऱ्यापैकी घट दाखवली आहे. त्यामुळे आठवड्याअखेर सीबॉटवर मक्याच्या किमतीत सुधारणा झाली.

याच अहवालात सोयाबीनच्याही उत्पादन अंदाजात घट दाखवली असून मक्याप्रमाणेच सोयाबीनही साडेतेरा डॉलर प्रति बुशेलवर स्थिरावले आहे. असे असले तरी एकंदरीत कृषिमाल बाजारपेठच नव्हे तर सर्वच कमोडिटी आणि शेअर बाजारात सध्या चिंतेचे वातावरण निर्माण झाल्याने पडझड होताना दिसत आहे.

चिंतेची जागतिक कारणे

जागतिक पातळीवर परिस्थिती चिंताजनक आहे. युरोपची अर्थव्यवस्था सुधारण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसताना मागील सहा-आठ महिन्यांपासून तळ्यात-मळ्यात असलेली चीनची अर्थव्यवस्था अखेर मंदीत गेल्याचे दर्शवणारी आकडेवारी येऊ लागली आहे. चीनची कमोडिटी आयात आणि निर्यातही घसरत आहे. तेथील ग्राहक क्षमता कमी होत असून अर्थव्यवस्थेतील मागणीतील वाढीचा दर अपेक्षेपेक्षा खूप कमी झाला आहे. त्यामुळे चीनचे चलन युआन अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत नऊ महिन्यातील नीचांकी पातळीवर आले आहे.

कमोडिटी उत्पादन आणि वापर या दोन्हींमध्ये भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर असल्याने तेथील मंदी ही कमोडिटी बाजाराला मोठा धक्का आहे. त्यामुळे ॲल्युमिनियम, तांबे, निकेल, चांदीसारख्या कमोडिटीजमध्ये जोरदार मंदी जाणवत आहे. तर चीनमधील कारखाने आपली उत्पादने भाव पाडून विकण्याच्या मागे लागली आहेत. यामध्ये सध्या अन्नपदार्थ वगळता इतर कृषिमालाचा समावेश वाढत आहे.

तेथील रिअल इस्टेट अथवा स्थावर मालमत्ता मार्केट डबघाईला आल्यामुळे जिनपिंग सरकारची झोप उडाली आहे. व्याजदर कमी करूनही अर्थव्यवस्थेला काहीही उपयोग होताना दिसत नाही. या क्षेत्रातील एव्हरग्रँडे या कंपनीने ३२ अब्ज डॉलर (२ लाख ६० हजार कोटी रुपये) कर्जाची परतफेड कठीण झाल्यामुळे अमेरिकेत दिवाळखोरी जाहीर करून कर्जदारांकडून कारवाईपासून संरक्षण मागितले आहे. चीनची मंदी ही केवळ त्यांचीच डोकेदुखी नसून भारतासाहित जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था चीनवर अवलंबून असल्याने त्यांनाही त्याची झळ आज ना उद्या बसणारच आहे.

भारतातील परिस्थिती

एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आणि संपूर्ण जगाला पथदर्शक बनत चालली असताना तिच्यापुढे देखील वेगळेच संकट निर्माण झाले आहे. मोसमी पावसाचे आगमन खूप उशिरा झाल्यामुळे आधीच अशक्त झालेले कृषिक्षेत्र ऑगस्ट महिन्याचे २० दिवस कोरडे गेल्याने कमालीचे धोक्यात आले आहे. १९७२ नंतरचा सर्वांत मोठा कोरडा दुष्काळ पडण्याची शक्यतादेखील बोलून दाखवली जात आहे.

पुढील १५-२० दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या काळात संपूर्ण देशात समाधानकारक पाऊस न झाल्यास खरीप उत्पादनात अपेक्षेपेक्षा अधिक घट येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे कॅलेंडर वर्षाच्या शेवटच्या दोन महिन्यांत महागाई नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

त्यामुळेच निवडणूक-चिंतेने ग्रासलेले सरकार काहीही करून शेतीमालाच्या किमती हाताबाहेर जाऊ नयेत, यासाठी सरसावले आहे. बिगर बासमती तांदूळ निर्यात पूर्णपणे बंद केल्यानंतर आता रशियातून कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणावर गहू आयात करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली सुरू आहेत. त्या माध्यमातून खाद्य-महागाईवर नियंत्रण मिळवणे आणि रशियाबरोबर राजनैतिक मैत्री निभावणे हे दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची मुत्सद्देगिरी सरकार दाखवत आहे.

कृषिमाल किमतीच्या दृष्टीने वरील दोन्ही देशातील परिस्थिती ही परस्परविरोधी असल्याने येत्या काळात बाजार कुठल्याही एकाच दिशेने जाणार नाही, हे नक्की आहे. परंतु या दोन्ही घटकांपेक्षा बाजाराला सध्या व्याजदरवाढीची चिंता अधिक सतावत आहे. या स्तंभातून दोन महिन्यांपूर्वी अमेरिकन व्याजदरवाढ संपली अशा आशयाचा लेख लिहिला होता. एक वर्षापेक्षा जास्त काळ जागतिक बाजाराला सतावणाऱ्या महागाईमध्ये घट येऊ लागल्याची चिन्हे दिसू लागल्यामुळे एप्रिलनंतर मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरवाढ थांबवण्याबद्दलची विधाने येऊ लागली.

त्यामुळे कमोडिटी आणि शेअर बाजारात जोरदार तेजी आल्याचे दिसून आले. परंतु त्यानंतर ब्रिटन, युरोप आणि अमेरिकेतील महागाईने डोके वर काढले असून, भारतातही मोसमी पावसाच्या लहरीपणामुळे मागील दोन महिने खाद्य-महागाई सतावू लागली आहे. अमेरिकेतच नव्हे तर आता भारतातही व्याजदर वाढ करावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बाजारावरील परिणाम

महागाई कमी करण्यासाठी केलेल्या उपायांमुळे शेतकऱ्यांची नाराजी निर्माण होत असली, तरी आर्थिक आघाडीवर प्रगतिपथावर टिकून राहण्यासाठी देशाचे पतमानांकन सांभाळणे अधिक महत्त्वाचे अशा दुहेरी चिंतेच्या जोखडात अडकून यापुढे सरकारची धोरणे आखली जातील, असे दिसून येत आहे.

त्यामुळे एकीकडे शेतीमाल बाजारभाव नियंत्रित करण्याचे उद्दिष्ट गाठतानाच निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे रुपयाचे डॉलरसमोर विक्रमी अवमूल्यन झाले. त्यामुळे कृषिमाल किमतीतील घसरण आपोआप नियंत्रित झाली, ही देखील वस्तुस्थिती आहे.

युक्रेनला अखेर एफ-१६ या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचा पुरवठा होणार असल्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धात नव्याने तेल ओतले जाईल का, हे पाहणेही महत्त्वाचे राहील.

जागतिक अर्थव्यवस्थेची वरील परिस्थिती लक्षात घेता येत्या काळात भारतातील कमोडिटी बाजार कसे राहतील याचा विचार केला पाहिजे. लवकरच उत्तर भारतातील कापूस उत्पादन बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. हे उत्पादन मागील वर्षापेक्षा २५-४० टक्के अधिक राहील असे म्हटले जात आहे. परंतु पश्‍चिम आणि दक्षिण भारतातील कापूस उत्पादनावर मोठे प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. त्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्या बाजारात आल्यामुळे

बाजार स्थिर किंवा मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. सोयाबीनमध्ये मात्र सुरुवातीला मर्यादित मंदी राहण्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे. परंतु त्या वेळी देखील चांगला माल साडेचार हजार रुपयांच्या खाली जाण्याची शक्यता नाही. या महिनाखेरीस भारतीय हवामान खात्यातर्फे

प्रसारित केला जाणारा सप्टेंबर महिन्यासाठीचा हवामान आणि पावसाचा अंदाज कमोडिटी बाजारासाठी दिशादर्शक ठरेल.

हळदीसाठी चांगले दिवस

या वर्षी जोरदार तेजीत असलेल्या मसाला बाजारात अलीकडील काळात हळदीने केलेल्या कामगिरीचा आपण सातत्याने मागोवा घेतला आहे. ऑगस्ट वायदा समाप्तीच्या मागील आठवड्यात ऑक्टोबर कॉंट्रॅक्ट अपेक्षेपेक्षा जास्त घसरून १८ हजार रुपयांवरून थेट १५ हजार ४०० रुपयांपर्यंत आले होते. पुढील चार-सहा आठवडे हळद पुन्हा मजबूत स्थितीत येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. बाजारात नवीन विक्रम होण्यासाठी वातावरण अनुकूल राहील, असे जाणकारांचे मत आहे.

सप्टेंबरच्या मध्यावर नवी मुंबईत मसाला बोर्डाने दोनदिवसीय परिषद आयोजित केली आहे. परंतु हळदीचे वाढलेले महत्व लक्षात घेऊन पुढील महिन्यात एनसीडीईएक्स कमोडिटी एक्स्चेंज आणि टेफलाज यांनी संयुक्तपणे मुंबईत पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय हळद परिषदेचे आयोजन केले आहे. या

दोन्ही परिषदांमध्ये हळद केंद्रस्थानी राहील. साधारणपणे अशा परिषदांच्या वेळी त्या त्या कमोडिटीजच्या किमती तेजीमध्ये राहत असल्याचा अनुभव आहे. एकंदर सप्टेंबर महिना हळदीसाठी चांगला राहील, अशी चिन्हे आहेत.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)