पुणे ः उडीद आयातीला गेल्या आठवड्यात परवानगी दिल्यानंतर केंद्र सरकारने शुक्रवारी (ता. १९) चार लाख टन तूर आणि दीड लाख टन मूग आयातीला परवानगी दिली आहे. सरकार कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या गप्पा करते आणि दुसरीकडे आयात करून दर पाडते. या दुटप्पी धोरणामुळे सरकारचे उद्दिष्ट कदापि साध्य होणार नाही, अशी टीका जाणकरांनी केली. 

केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात चार लाख टर उडीद आयातीला परवानगी दिली. बाजारात तुरीचे दर सहा हजारांपार गेल्यानंतर डाळींच्या दरातही वाढ झाली. ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी चार लाख टन तूर आयातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र पिकाचे अतोनात नुकसान होऊन उत्पादन घटल्यानंतर दरात वाढ झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दरवाढीनंतरही पीक आतबट्याचेच ठरले. सरकारने दीड लाख टन मूग आयातीलाही परवानगी दिली आहे.  प्रतिक्रिया आयातीने नेहमीच शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. आयात करताना संबंधित शेतीमालाचे दर हमीभावाच्या खाली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शेतमाल खरेदीची व्यवस्था नसताना हमीभावाच्या खाली शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून आयात केली जात असेल तर त्याचा शेतकरी संघटना निषेधच करेल.  - अनिल घटवट, अध्यक्ष, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना 

बाजारात सध्या शेतकऱ्यांची तूर येत आहे, हे पाहून आम्ही सरकारकडे तूर आयातीचा कोटा नंतर देण्याची मागणी केली होती. मात्र बाजारातील वाढते दर पाहून सरकारने आयातीला परवानगी दिली आहे. मागणीप्रमाणे सरकारने व्यापाऱ्यांना आयात करण्याची परवानगी दिली आहे.  - सुनील बलदेवा, कडधान्य व्यापारी, दिल्ली