ह रभरा, मसूरसहीत सर्वच कडधान्यांवरील निर्यातबंदी उठविणे आणि खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ हे केंद्र सरकारचे निर्णय स्वागतार्ह आहेत. बाजारावर त्याचा लगेचच मोठा परिणाम दिसणार नसला तरी दीर्घ कालावधीच्या दृष्टीने निश्चितच हे निर्णय फायदेशीर ठरतील, असे मत लातूर येथील व्यापारी व निर्यातदार नितीन कलंत्री यांनी व्यक्त केले. यंदा देशात हरभऱ्याचा पेरा ३८ ते ४० टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. तसेच हवामानाची स्थिती पोषक असल्यामुळे उत्पादकता (प्रति हेक्टरी उत्पादन) वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे यंदा हरभऱ्याचे बंपर पीक येईल, असे चित्र आहे. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत पुरवठा वाढून बाजारभाव कोसळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बाजार सावरण्यासाठी निर्यातबंदी उठवण्याच्या निर्णयाचा फायदा होईल, असे कलंत्री म्हणाले. सध्या निर्यातीसाठी फारशी मागणी आणि भावात पॅरिटी नसल्यामुळे लगेचच या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसणार नाही. परंतु फेब्रुवारी-मार्चमध्ये या निर्णयाचे फायदे दिसतील, असे त्यांनी सांगितले. हरभरा, मसूर यांच्या निर्यातीला परवानगी मिळाली असली तरी त्यांच्या आयातीवर शुल्क लावण्याविषयी मात्र अजून निर्णय झालेला नाही, याकडे कलंत्री यांनी लक्ष वेधले. आयात शुल्काचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची माहिती आहे. यासंबंधीचा निर्णय लवकर होणे गरजेचे आहे. अन्यथा बाहेर देशातील माल स्वस्तात भारतात डम्प होण्याची भीती आहे. हरभऱ्यातील संभाव्य भाव घसरणीचे संकट लक्षात घेऊन सरकारी खरेदीची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर राबविणे गरजेचे आहे, असेही कलंत्री म्हणाले. 

सोयाबीनला आधार खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात दुप्पटीने वाढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. परंतु हा निर्णय घ्यायला सरकारने काहीसा उशीर केला आहे. कारण गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात आपला माल विकणे भाग पडले, असे कलंत्री यांनी सांगितले. मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजना लागू केल्याने राज्य सरकारला हमी भाव आणि बाजारभाव यातील फरक शेतकऱ्यांना द्यावा लागला. आयात शुल्क वाढीचा निर्णय वेळीच घेतला असता तर यातील नुकसान मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले असते, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदविले.   आयात शुल्क वाढीचा निर्णय आणि अमावस्येची सुटी यामुळे लातूर या महत्त्वाच्या बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर १०० रुपयांनी वाढून २६५० ते २७०० रुपये क्विंटलवर पोचले आहेत. केंद्र सरकारने कडधान्य व खाद्यतेलाच्या आयात-निर्यातसंबंधीचे निर्णय वेळेवर घेतले व त्यात किमीन तीन ते पाच वर्षांसाठी सातत्य ठेवले तर शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि लागवड व उत्पादनात सातत्य राहील, असे मत कलंत्री यांनी व्यक्त केले.