कोल्हापूर: गेल्या दोन वर्षात देशातील कारखान्यांनी केलेल्या साखर निर्यातीचे तब्बल साडेसात हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ८ हजार कोटींपैकी केवळ ७०० कोटी रुपये अनुदान अन्न मंत्रालयाकडे जमा झाले आहे. त्याचेही वाटप धीम्या गतीने सुरू आहे. केंद्राने अत्यंत तोकडी रक्कम कारखान्यांना दिल्याने साखर उद्योगात नाराजीचा सूर उमटत आहे.  २०१८-१९ ला निर्यात झालेल्या साखरेचे २०० कोटी रुपयांचे अनुदान अन्न मंत्रालयाकडे आले आहे. २०१९-२० च्या अनुदानापोटी ५०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. म्हणजे गेल्या दोन वर्षांचे मिळून फक्त ७०० कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत. एकूण साखर निर्यातीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यंत छोटी आहे. यामुळे या रकमेचा कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर फारसा फरक पडणार नसल्याचे कारखाने चिंतेत आहेत. केवळ महाराष्ट्रातील कारखान्यांचेच १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे.  मिळालेल्या सातशे कोटी रुपयापैकीही रक्कम देताना थोडी थोडी रक्‍कम दिली जात आहे. एकूण निर्यातीच्या दहा वीस टक्के रक्कमही कारखान्यांना मिळत नसल्याची स्थिती आहे. राखीव साठा अनुदान योजनेची काही रक्‍कम कारखान्यांना मिळत आहे.  निर्यातीला गती पण अनुदानाचे भिजत घोंगडे  गेल्या वर्षी साखर निर्यात उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी झाली होती. यामुळे केंद्राने यंदा विविध पातळ्यांवर जोर लावून कारखान्यांना साखर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही साखरेची चणचण असल्याने कारखान्यांनी निर्यातीला प्राधान्य दिले. यंदा साठ लाख टन उद्दिष्टांपैकी चाळीस लाख टन साखरेचे निर्यात करार झाले आहे. मध्यंतरीच्या लॉकडाउनच्या अडथळ्यानंतर आता निर्यात सुरळीत होत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा साखर निर्यात समाधानकारक होइल असे चित्र आहे पण निर्यात अनुदान मिळत नसल्याने सगळ्याच प्रयत्नावर पाणी फेरण्याची चिन्हे असल्याचे साखर उद्योगातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.  ऑगस्टनंतर आशा?  कोविडमुळे संसदेचे अधिवेशन वेळेत झालेले नाही. हे अधिवेशन जुलैमध्ये झाल्यास ८००० कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी मांडून ती मंजूर करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. जुलैमध्ये ही मागणी मंजूर झाल्यास ऑगस्टपासून अनुदान मिळण्याची शक्‍यता आहे, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी सांगितले.