भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) अनेक वर्षानंतर कापसाची देशभरातील विविध केंद्रांच्या माध्यमातून विक्रमी खरेदी केली आहे. परंतु जागतिक बाजारातील विविध संकटे व ठप्प झालेली उचल यामुळे सीसीआयला वित्तीय फटका बसला असून, यातून सावरण्यासाठी केंद्राने नुकताच सीसीआयला १०५९ कोटी रुपये मदतनिधी मंजूर केला आहे.  २०११-१२ नंतर सीसीआयने देशात कापसाची विक्रमी खरेदी केली आहे. यंदा बाजारात हमीभावापेक्षा म्हणजेच ५,४५० व ५,३५० रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा दर कमी आहेत. कमी दर राहिल्याने  सीसीआयच्या केंद्रांमध्ये कापसाची आवक अधिकच राहिली. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा क्षेत्रात सुमारे ६७ खरेदी केंद्र सीसीसीआयने सुरू केले होते. तसेच पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक येथेही कापूस खरेदी केली.  यंदा फेब्रवारीअखेरपर्यंत सुमारे ९२ लाख गाठींच्या (एक गाठ १७० किलो रुई) कापसाची खरेदी सीसीआयने देशभरात केली. तर मागील हंगामातील ११ लाख गाठी सीसीआयकडे शिल्लक आहेत. अर्थातच सुमारे १०३ लाख गाठी सीसीआयकडे असून, त्या गोदामांमध्ये आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोरोना विषाणू व इतर संकटांमध्ये मंदी आली. त्यात गाठींची विक्री परवडत नसल्याने सीसीआयने आपला साठा राखून ठेवला. त्यात सीसीआयचे नुकसानही झाले आहे. हे नुकसान भरून निघावे व खरेदीला प्रोत्साहन यासाठी केंद्राने सीसीआयला अनेक वर्षानंतर प्रथमच १,०५९ कोटी मदतनिधी मंजूर केला आहे. सीसीआयकडे केंद्रधारक कारखानदार व शेतकरी यांचे चुकारे थकीत नाहीत. जो निधी थकीत आहे, तो बॅंक पासबूक, आधार क्रमांक आदी तांत्रिक अडचणींमुळे थकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.