Tur Bajarbhav : तुरीचे भाव कमी करण्यासाठी सरकार प्रत्येक पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहे. केंद्र सराकरने राज्यांना दरावर लक्ष ठेवण्याचे तसेच स्टाॅक लिमिटचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाईच्या सूचना केल्या. तसेच सरकारी गोदाम कोर्पोरेशन्सच्या अधिकाऱ्यांना तुरीच्या स्टाॅकची माहिती देण्यास सांगितले.

केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने बुधवारी (ता.१४) तूर आणि उडदाच्या भावासंदर्भात एक बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यांच्या अन्न विभागांना स्टाॅक लिमिटचे कडक पालन करण्याच्या सूचना केल्या.

तसेच राष्ट्रीय वेअरहाऊस कार्पोरेशन आणि राज्य वेअरहाऊस कार्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना वेअरपाऊसमधील तुरीच्या स्टाॅकची माहिती देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. स्टाॅक लिमिटचे पालन न करणाऱ्या व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि आयातदारांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

देशात तूर आणि उडदाची साठेबाजी होत असल्याचे केंद्राने अनेकदा स्पष्ट केले. त्यामुळे भाव वाढत असल्याचा दावाही सरकारने केला. त्यामुळे केंद्र सरकारने २ जून रोजी तूर आणि उडदावर ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत स्टाॅक लिमिट लावले. सरकारने घाऊस व्यापाऱ्यांना आणि मोठ्या विक्री साखळी संस्थांना २०० टन साठ्याची मर्यादा दिली.

तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना आणि एका किरकोळ विक्री केंद्राला ५ टन टनांची मर्यादा आहे. प्रक्रिया उद्योगांना वार्षिक क्षमतेच्या २५ टक्क्यांपर्यंत साठा ठेवता येणार आहे. तसेच सर्वांनी आपल्याकडील साठ्याची माहिती देण्याचेही आदेश दिले.

बैठकीत काय घडले?

सरकारने आयोजित केलेल्या बैठकीत तूर आणि उडदाचे भाव, तसेच व्यापारी, उद्योग आणि आयातदारांनी दिलेली साठ्याची माहिती, सोबतच राष्ट्रीय आणि राज्य वेअरहाऊस कार्पोरेशन्सचे आणि संलग्न वेअरपाहाऊसेसमध्ये असलेल्या साठ्यावर चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रीय वेअरहाऊस कार्पोरेशन आणि राज्य वेअरहाऊस कार्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना तूर आणि उडदाच्या साठ्याची माहिती अधिक सविस्तर गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

सविस्तर चर्चा

राज्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत तुरीच्या बाजारावर सविस्तर चर्चा केली. व्यापारी, विक्रेते आणि आयातदारांनी बॅंकेकडे गहान ठेवलेला माल, पोर्टलवर स्टाॅकची दिलेली माहिती आणि स्टाॅख लिमिट यावर अधिकाऱ्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आली.

केंद्राची समिती

तुरीच्या वाढत्या भावाची सविस्तर माहिती घेण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक कल्याण विभागाने मार्च महिन्यात निधी खरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. ही समिती राज्य सरकारांसोबत आयातदार, मिलर्स, स्टाॅकीस्ट, व्यापारी आदी बाजारातील घटकांकडील तुरीच्या साठ्यावर नजर ठेवत आहे.

तसेच कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रेदश आणि तमिळनाडूतील स्थानिक पातळीवर जाऊन माहिती घेण्यासाठी १२ अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमण्यात आली होती. या समित्यांचे कामही सुरु असून सरकारला माहिती देण्यात येत आहे.