Pune News : केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. कारण केंद्राने कर्नाटकच्या बंगलोर रोज कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क माफ केले आहे. ही माफी फक्त बेंगलोर रोज कंद्यासाठीच आहे. कर्नाटकचे खासदार एस. मुनीस्वामी यांनी केंद्राल पत्र लिहील्यानंतर केंद्राने हा निर्णय घेतला. यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या उन्हाळ कांद्यासोबत दुजाभाव करत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. 

बेंगलोर रोझ कांद्याचे उत्पादन प्रामुख्याने कर्नाटकातील राज्यातील कोलार जिल्ह्यात अधिक प्रमाणावर होते. यासह बंगलोर भागातही उत्पादन होते. या कांद्याला भौगोलिक चिन्हांकन प्राप्त झाले आहे. या कांद्याची टिकवणक्षमता कमी आहे. त्याची निर्यात प्रामुख्याने सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदी देशात होत असते. इतर कांद्याच्या तुलनेत उत्पादन अल्प असल्याने या कांद्याची निर्यात होते तर स्थानिक बाजारात मागणी नसल्याने निर्यात महत्वाची असते. 

यासाठी मुनीस्वामी यांनी किमान निर्यात मूल्य ही अट ठेवून निर्यात शुल्क रद्द करण्याबाबत २८ मे रोजी पत्राद्वारे विनंती केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने ही मागणी विचारात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.कांद्याला स्थानिक बाजारात मागणी कमी असून निर्यात हा एकमेव पर्याय आहे. आता अधिसूचनेनुसार ४० टक्के निर्यात शुल्क माफ झाल्याने बेंगलोर रोज कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा काहीसा दिलासा मिळणार आहे.

दुसरीकडे उन्हाळ कांद्याचा पुरवठा जास्त आहे. यामुळे भाव पडले आहेत. निर्यात सुरु झाल्यास उन्हाळ कांद्यालाही चांगला भाव मिळू शकतो. पण केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्य ५५० डाॅलर प्रतिटन आणि त्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. यामुळे आपला कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात महाग झाला आणि मागणी कमी झाली. डिसेंबर २०२३ पासून कांदा उत्पादक अडचणीत आहेत. पण केंद्र सरकार कांदा उत्पादकांची चिंता करताना दिसत नाही. 

केंद्र सरकारने यापुर्वी असेच गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीसाठी परवानगी दिली होती. आता कर्नाटकच्या बेंगलोर रोज कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के शुल्क माफ केले. मग आशियाचे कांद्याचे कोठार असलेल्या महाराष्ट्रातील कांद्याला अशी सवलत का दिली जात नाही? नेहमी सरकार राज्यातील कांदा उत्पादकांशी दुजाभाव का करते? असा प्रश्न कांदा उत्पादक उपस्थित करत आहेत.