Administrative work of a farmer producer company
मागील भागात आपण शेतकरी कंपनीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), त्याचे शेतकरी कंपनीसाठी योगदान व कार्य याबाबत चर्चा केली. आजच्या भागात आपण मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची जबाबदारी याबाबत माहिती घेत आहोत. साधारणपणे २०१४ ते २०१५ या वर्षात जागतिक बँक अर्थसाह्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम प्रकल्पामार्फत (एमएसीपी) सुमारे ४०० शेतकरी कंपनी निर्मिती करण्यास सुरुवात झाली. कंपनीच्या उभारणीसाठी १० ते १५ समविचारी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन व्यवसाय उभारणीसाठी शेतकरी कंपनी नोंदणी करणे, १० ते १५ शेतकरी गट, शेतकरी मंडळ यातील अध्यक्ष वा सचिव अथवा इच्छुक सदस्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी कंपनी नोंदणी करणे आणि १० ते १५ महिला बचत गट किंवा त्यांचे फेडरेशन (सुमारे २०० गटांचे मिळून एक महिला फेडरेशन) यांचे शेतकरी कंपनीत रूपांतर करणे असे कंपनी उभारणीचे प्रकार आपण पाहिले. या तीन प्रकारांपैकी दुसऱ्या प्रकारानुसार एमएसीपी प्रकल्पात शेतकरी कंपनीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. या कंपन्यांची निर्मिती कृषी विभागाच्या आत्मा, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेमार्फत करण्याचे नियोजन करण्यात आले. संपूर्ण देशात कृषी विस्तारासाठी आत्मा पध्दत स्वीकारण्यात आली आहे. कृषी विस्ताराच्या आत्मा पद्धतीत शेतकरी गट स्थापन करून या गटांच्या माध्यमातून शेती नियोजनाला महत्त्व देण्यात आले. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे नियोजन
राज्यात आत्मा संस्थेमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी गटांची निर्मिती करण्यात आली. या शेतकरी गटांना विशिष्ट कार्यक्रम न दिल्यास ते गट कमकुवत होतात. पुढे त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. एमएसीपी प्रकल्पातून व केंद्र शासनाच्या निधीतून आत्मा यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यात आले. कृषी विस्तारात केवळ उत्पादन वाढीवर भर न देता बाजाराभिमुख कृषी विस्तार कार्यावर ‘आत्मा’ यंत्रणेमार्फत भर देण्यात आला आहे. आत्मा यंत्रणेमध्ये सर्व विभागाच्या योजना एकत्रितपणे शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्याचे कौशल्य व तरतूद असून शासनाचे सर्व विभाग एकाच स्तरावर येऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कार्यक्रम तयार करून शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकते. आत्मा यंत्रणेचे जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असल्याने नियोजन व अंमलबजावणी यावर संनियंत्रण उत्तम होऊ शकते. शेतकरी गट स्थापन करून त्यांचे उत्पादक कंपनीत रूपांतर करणे, अशा शेतकरी कंपन्यांकडून शेतीमालाचे एकत्रीकरण करून त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणे, शेतीमालाची मूल्य वृद्धी करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयी सुविधा उभारण्यासाठी साह्य करणे, प्रचलित घाऊक बाजारामध्ये सुधारणा,आठवडी बाजारात सुधारणा, इलेक्ट्रॉनिक बाजार व्यवस्था, धान्य तारण योजना आणि जनावरांच्या बाजारात सुधारणा इ. बाबींचा एमएसीपी प्रकल्पात समावेश करण्यात आला. आत्मा यंत्रणेच्या मदतीने शेतकरी गट आणि शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून कृषी विस्तार, तसेच दुसऱ्या बाजूला परंपरागत कृषी विपणन व्यवस्थेचे बळकटीकरण झाले. यातून सुमारे १२,००० नवीन शेतकरी गटांची निर्मिती झाली. नवीन व जुन्या शेतकरी गटांना दोन प्रशिक्षण देऊन त्यातून ४०० शेतकरी कंपन्यांची निर्मिती करण्यात आली. यातील बऱ्याच कंपन्यांचे चांगले कामकाज सुरू आहे. जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत पोकरा प्रकल्प, स्मार्ट प्रकल्प आणि मॅग्नेट प्रकल्प यांचा समावेश असून विविध पिकांच्या मूल्य साखळ्या निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. एमएसीपी, स्मार्ट, पोकरा, मॅग्नेट व केंद्र शासनाची दहा हजार शेतकरी कंपनी निर्मिती कार्यक्रम, नाबार्डचा पॉपी कार्यक्रम या सारख्या प्रकल्पातून शेतकरी कंपनीस प्राधान्य देण्यात आले.विविध योजनांमध्ये शासनाने शेतकरी कंपन्यांना प्राधान्य दिल्याने सर्वत्र शेतकरी कंपनी स्थापना आणि शासनाच्या योजना असा कार्यक्रम सर्वत्र दिसून येत आहे. सुशिक्षित बेरोजगार, शेतकरी, व्यापारी, आडतदार, बाजार समित्यांचे संचालक, सहकारी संस्थांचे संचालक, कृषी सेवा केंद्रांचे चालक, मोठे डीलर यांचे मार्फत शेतकरी कंपनी स्थापना करून विविध शासकीय फायदे मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या सुमारे पाच हजारांच्यावर शेतकरी कंपन्यांचा आकडा गेलेला आहे. या वर्गाला शेतकरी कंपनी नोंदणी सोडून इतर कोणतीही संस्था नोंदणी जसे की प्रायव्हेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, एलएललपी, एलएलसी आणि सहकारी संस्था इत्यादी असे काही पर्याय उपलब्ध आहेत.शेतकरी कंपनी कशासाठी करावयाची, त्याचे उद्देश याचा काहीही विचार न करता शेतकरी कंपनी उद्योग उभारणी अथवा योजना मिळवण्यासाठी करायची एवढेच डोक्यात ठेवून सद्यःस्थितीत सुमारे २० ते ४० हजार खर्च करून कामकाज सुरू करण्यात येत आहे. काहीजण शेतकरी कंपनी तयार करून कोणतेही कार्य न करता तसेच नुसतेच शासनामार्फत भुर्दंड (माहितीच्या कमतरतेमुळे) सोसत आहेत. काही शेतकरी कंपन्या संचालक मंडळाच्या अंतर्गत वादंगामुळे एकीतून दुसरी आणि दुसरीतून तिसरी अशा शेतकरी कंपन्यांची विविध रूपे पाहावयास मिळत आहेत. काही सहकारी संस्थानी स्वत:ला शेतकरी कंपनी कायद्यात रूपांतर करायला सुरुवात केली आहे. यापुढील काळात विविध बाजार समित्यांच्या व व्यापाऱ्यांच्या माध्यमातून शेतकरी कंपनी निर्मिती करून स्वतंत्र खरेदीची यंत्रणा अस्तित्वात येतील. एमएसीपी प्रकल्पात सुमारे ४०० शेतकरी कंपनीसाठी ४०० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदांची निर्मिती केली गेली. सुमारे २ ते ३ वर्ष त्यांना वेतन स्वरूपात सहकार्य केले गेले. परंतु फारच थोड्या शेतकरी कंपनीच्या संचालक मंडळाने या पदाचा फायदा करून घेतला. परंतु इतर कंपन्यांनी या पदाचा उपयोग करून न घेतल्याने त्यांना आर्थिक फायदा झाला, परंतु तो क्षणिक होता. त्यामुळे त्या पदाच्या संकल्पनेला शेतकरी कंपनीच्या संचालक मंडळाला न्याय देता आला नाही. त्याचप्रमाणे नाबार्ड पोपी या प्रकल्पात कमी अधिक फरकाने या पद्धतीने कामकाज होत आहे. कार्यकारी अधिकाऱ्याचे महत्त्व
सीईओ पदावरील व्यक्तीने सर्व शासकीय व खासगी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करावेत. कंपनीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असते. यामुळे शेतकरी कंपनीने उभारलेल्या प्रत्येक प्रकल्पास मदत होऊ शकते. शेतकरी कंपनी ही खासगी कंपनी असून शासनाच्या एखाद्या योजनेतील काही ठराविक कालावधीसाठी तिला अर्थसाह्य मिळालेले असते. याचा पुरेपूर फायदा शेतकरी कंपनीने व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदावरील व्यक्तीने घ्यावा. हे अर्थसाह्य थांबल्यानंतर कंपनीने स्वत: सीईओ चे वेतन करणे अपेक्षित असून सीईओने सुद्धा या कालावधीत शेतकरी कंपनीची प्रगती करून शेतकरी कंपनीला सीईओचे वेतन देण्याइतके पात्र बनविणे आवश्यक आहे. या करिता सीइओने संचालक मंडळासोबत प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणे आवश्यक आहे. - प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३० (कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे)