गव्हाच्या सरकारी खरेदीत यावर्षी घट झाली आहे. ही घट लक्षात घेत केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळामार्फत यापूर्वी खरेदी केलेल्या गव्हाच्या गुणवत्तेचे निकष शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या गव्हाच्या उपलब्धतेमुळे केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी शक्य होणार आहे.

सरकारी खरेदी केंद्रांवर १८ टक्क्यांपर्यंत आकसलेला, तडकलेला गहू हमीभावाने खरेदी करण्यात आला आहे. या गव्हाच्या दरात कुठलीही कपात करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी हा निकष ६ टक्क्यांवर होता.

२०२०-२०२१ च्या विपणन वर्षात पंजाबमध्ये १२ टक्क्यांपर्यंत आकसलेल्या गव्हाची खरेदी करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशात १२ टक्क्यांपर्यंत आकसलेल्या गव्हाला हमीभावाचा लाभ देण्यात आला होता. हरियाणातील १० टक्के आकसलेल्या गव्हाची खरेदी करण्यात आली होती.

मार्च ते एप्रिल दरम्यानच्या उष्णतेच्या लाटेमुळे पंजाब, हरियाणासह अनेक गहू उत्पादक राज्यातील गव्हाला फटका बसला. या उष्णतेच्या लाटेमुळे गहू आकसून गेला. या पार्श्वभूमीवर पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांनी गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारला गव्हाच्या हमीभावाने खरेदीचे निकष शिथिल करण्याची विनंती केली होती.

भारतीय अन्न महामंडळाने केंद्र सरकारला तशी शिफारस केली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने २० टक्क्यांपर्यंत आकसलेल्या गव्हाला हमीभावाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.