डॉ. सुमंत पांडे

Water Management : बदललेल्या जीवनशैलीमध्ये लोकांचा प्राधान्यक्रम बदलला, त्यामुळे पाणी आणि पर्यावरण या विषयांकडे तरुण पिढीचे दुर्लक्ष थोडे होते आहे का काय, अशी शंका येते. जागतिक जलदिनाच्या निमित्ताने पुन्हा पुढील वर्षभरासाठी ऊर्जा मिळावी म्हणून दरवर्षी आपण जलदिन साजरा करतो. पाण्यातून विश्‍वशांतीकडे या विषयावर व्यक्तिगत स्तरापासून जागतिक स्तरापर्यंत पाण्याच्या समस्यांकडे बघितले जाणे आवश्यक आहे.

अनेक तज्ज्ञ, अभ्यासकांच्या मते जगातील तिसरे युद्ध हे पाण्यामुळेच होईल अशी परिस्थिती आहे. याची जाणीव आपल्याला होत आहे. जागतिक महासत्ता किंवा जगावर प्रभुत्व गाजवायचे असेल तर आपल्याकडे जलसंपत्ती मुबलक असायला हवी. हे पाणी, नदी, जलस्रोतांना आपले गुलाम म्हणून नव्हे तर त्याला सन्मानाच्या भावनेनेच संवर्धन करणे आवश्‍यक आहे.

जलजागृती सप्ताह

महाराष्ट्र शासनाने २०१६ पासून जलजागृती सप्ताह साजरा करण्याचे नियोजन केले. जलजागृती सप्ताहाच्या निमित्ताने संपूर्ण राज्यभरामध्ये सर्व विभागांच्या माध्यमातून आणि सर्व जनतेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन जल जागृती सप्ताह साजरा केला जातो. (संदर्भ क्रमांक शासन निर्णय जलसंपदा विभाग ११ फेब्रुवारी २०१६ आणि १७ फेब्रुवारी २०१६) या उपक्रमामध्ये राज्यातील सर्व विभाग आणि मंत्रालयांचा समावेश असतो.

यामध्ये प्रामुख्याने १) जलसंपदा विभाग २) कृषी पशुसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसाय विभाग ३) पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग ४) नगर विकास विभाग ५) शालेय क्रीडा आणि शिक्षण विभाग ६) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ७) पर्यावरण विभाग ८) उद्योग विभाग ९) ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभाग १०) माहिती आणि जनसंपर्क विभाग यांचा महत्वाचा सहभाग आहे. लोकांनी देखील या उपक्रमात सहभागी होणे अपेक्षित आहे.

जलजागृती सप्ताहामध्ये योगदान

अभियान केवळ जलजागृती सप्ताहापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण वर्षभर राबवणे आवश्यक आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सुमारे २,००,००० निर्वाचित लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यात २,००० जिल्हा परिषद सदस्य, ४,००० पंचायत समिती सदस्य आणि सुमारे दोन लाख ग्राम पंचायत सदस्य आहेत. यात ५० टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत.

महाराष्ट्रात २,२०० महाविद्यालये, सोळा हजार माध्यमिक शाळा आणि ७५ हजार प्राथमिक शाळा आहेत. या सर्व ठिकाणची शिक्षक - प्राध्यापकांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या कोटींचा आकडा ओलांडते.

त्यामुळे अभियानाच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी एक चांगली संधी आहे. या सगळ्यांचा सहभाग यात नोंदवला गेला, तर महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या समस्येला जाणून घेणारी आणि त्याच्या उपायोजनांबद्दल जाणीव असणारी मोठी फळी निर्माण होऊ शकते. या अभियानाच्या माध्यमातून जलसंपत्ती अंदाज पत्रक, पाणी, माती आणि पिकांचा समन्वय साधणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील नऊ हवामान प्रदेशानुसार स्थितीचे आकलन करणे आणि त्यांची स्थानिक स्तरावर विज्ञान आणि लोकज्ञानाच्या साह्याने उपाययोजना करणे शक्य आहे. या जोडीला विविध शासकीय योजना आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास ते अधिक प्रभावी ठरेल.