डॉ. व्यंकटराव घोरपडे

भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर शास्त्रोक्त पद्धतीने सामुदायिक हत्येसारखा उपाय करता येईल का, असा प्रश्‍न अनेकांना साहजिकच पडू शकतो. असा उपाय जगातील काही देशांनी अमलात आणून या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. आपल्या देशात हे शक्य नाही, आणि बेकायदेशीर देखील आहे. त्याला मान्यता नाही.

आपल्याकडे प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा १९६० आणि ॲनिमल बर्थ कंट्रोल २००१ च्या नियमानुसार यावर पूर्ण बंदी आहे. केरळमध्ये सन २०१६ मध्ये एका शहरात नागरिकांनी एक समिती बनवली व कायदेशीर स्वरूप देऊन, कुत्रे पकडणाऱ्या लोकांची मदत घेऊन जवळ जवळ वर्षभरात ३०० कुत्र्यांना मारून टाकले. पण परिस्थिती जैसे थे!

कारण दोन महिन्यांच्या गर्भार काळामुळे पुन्हा संख्या मूळ पदावर आली. त्यामुळे हे काम एकाच वेळी दोन महिन्यांच्या आत संपवायला हवे होते. तसे पाहिलं तर हा प्रयोग खर्चिक आहे, भटकी कुत्रे शोधणे त्यांना पकडणं व शास्त्रोक्त पद्धतीने मृत्युदंड देणे हे वेळ खाऊ खर्चिक आहे. असा प्रयत्न ब्राझीलमध्ये झाला होता पण त्या ठिकाणीदेखील अपयशी झाला.

भारतीय जीव जंतू कल्याण बोर्ड (ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया) हे सन २०१९ पर्यंत स्वतंत्रपणे कामकाज करणारे मंडळ होते. त्यांचा पशुसंवर्धन विभागाशी तसा थेट संबंध नव्हता. पण २०१९ पासून सदर बोर्ड हे पशुसंवर्धन विभागाशी संलग्न करण्यात आले.

ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे (AWBI) मुख्य काम हे प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी करणे, पाळीव प्राण्यावर होणारे अत्याचार, क्रुरता, अन्याय रोखणे असे आहे. हे करीत असताना मध्यंतरी त्यांनी पाळीव प्राण्यांचा समावेश रस्त्यावरील जे श्वान आहेत त्यांचा एक वेगळा संवर्ग ‘स्ट्रीट डॉग’ म्हणून पुढे आणला.

त्याला कायदेशीरपणे खाऊ पिऊ घालण्याचा अधिकार मिळवला, मान्यता मिळवली. एकंदरच अशा सर्व गोष्टींचा आढावा घेतला तर लक्षात येते की ‘भटक्या कुत्र्याच्या नियंत्रणात फक्त लोकांच्यातच नाही तर धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या मंडळीत सुद्धा कायदेशीर आणि शास्त्रोक्त बाबीबाबत गोंधळ आहे.’

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (World Health Organisation) एक्स्पर्ट कन्सल्टेशन ऑन रेबीज रिपोर्ट २००४ च्या अन्वये तीन अत्यंत अंमलबजावणी योग्य उपाय सुचवले आहेत. त्यामध्ये श्‍वानांच्या प्रतिबंधित हालचाली, पुनरुत्पादन नियंत्रण आणि ज्या क्षेत्रात ते राहतात तेथील स्वच्छता. श्वानांच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवले तर एका विभागातून दुसऱ्या विभागात जाऊ शकणार नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या संख्येवर लक्ष ठेवून त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. जे पाळीव श्वान आहेत त्यांची नसबंदी मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी जे योग्य आणि शक्य असेल.

नियमित भटक्या कुत्र्यांचीच नसबंदी करण्यावर आपण जोर देतो. नगरपालिका, महानगरपालिका, काही सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून भटक्या कुत्र्यांचा नसबंदी कार्यक्रम आयोजित केला जातो. पण त्याचबरोबर पाळीव श्‍वानदेखील या नसबंदी कार्यक्रमाखाली आणले पाहिजेत. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणणे शक्य होईल.

त्याचबरोबर संबंधित क्षेत्राची स्वच्छता त्या ठिकाणच्या कचराकुंड्या, हॉटेल वेस्ट, चिकन-मटन दुकानासमोरील टाकाऊ पदार्थांची योग्य विल्हेवाट लावली, तर भटक्या कुत्र्यांना खायला मिळणार नाही. परिणामी, त्यांच्या संख्येत नियंत्रण ठेवणे सहज शक्य होईल.

साधारणपणे एका श्‍वानांच्या नसबंदीसाठी रुपये ६००० ते ९००० पर्यंत खर्च येतो जो काही श्‍वानप्रेमी मंडळींना परवडत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यासाठी संबंधितांनी मार्ग काढणे आवश्यक आहे. मोठ्या शहरातील खासगी पाळीव प्राण्यांचे दवाखाने, शासकीय पशुवैद्यकीय सर्व चिकीत्सालये यांच्या माध्यमातून पाळीव प्राण्यांच्या नसबंदीबाबत मार्ग काढणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्व संबंधितांनी पुढाकार घेतल्यास शक्य होईल.

भटक्या कुत्र्याबाबत मात्र जीव जंतू कल्याण बोर्डामार्फत होत असलेल्या प्रयत्नाला सातत्याने राज्य व केंद्र शासनासह नगरपालिका व महानगरपालिका यांनी सर्वतोपरी मदत केल्यास तेही शक्य होईल. अशा भटक्या कुत्र्यांच्या शस्त्रक्रियेनंतर, लसीकरण करून मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासाठी दत्तक योजना राबवली, त्याबाबत जनजागृती केली, पुढाकार घेतला तर निश्‍चितपणे ही संख्या कमी होण्यास मदत होईल.

नियमित आणि सातत्यपूर्ण रेबीज रोग प्रतिबंधक लसीकरण देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. आज काल काही विशिष्ट कारणाने आपण त्यासाठी शिबिराचे आयोजन करतो. प्रायोजक मोफत लस देतात. प्रत्येक सहा महिन्यांनी अथवा संबंधित लस उत्पादकाच्या नियमाप्रमाणे पुनर्लसीकरणासाठी लस उपलब्ध होणे आणि लसीकरण (Vaccination) होणे हे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहे.

त्यासाठी सर्व नगरपालिका, महानगरपालिका यांनी पाळीव श्‍वानांची नोंदणी करताना लसीकरण, निर्बीजीकरण (नसबंदी) व शेवटपर्यंत सांभाळ करण्याविषयी बंदपत्र घेतले, नियम कडक करून जर अंमलबजावणी केली तर निश्‍चितपणे फरक पडू शकतो.

जगामध्ये नेदरलँड असा एकच देश आहे की जो भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त आहे. तो मान त्यांना २०२० मध्ये मिळाला आहे. या देशात एकही भटका कुत्रा नाही. त्यांनी देखील सीएनव्हीआर म्हणजे ‘कलेक्ट, न्यूटर, व्हॅक्सिनेट अँड रिटर्न’ ही योजना मोठ्या प्रमाणात शासकीय पातळीवर राबवली व भटक्या श्‍वानांपासून देश मुक्त झाला. त्यांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये भटक्या कुत्र्यांना लसीकरण आणि निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेनंतर एका ठिकाणी एकत्र करून लोकांना दत्तक देण्याचा प्रयोग मोठ्या प्रमाणामध्ये यशस्वी केला.

सोबत ‘डॉग ब्रीडर्स’ यांच्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये कर लावल्यामुळे पिलांच्या किमती वाढल्या. त्यामुळे सहाजिकच लोक अशा भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी पुढे आले. आपल्याकडे आता आपण डॉग ब्रीडर्स (श्‍वान प्रजनन व विपणन केंद्र) व ‘पेट शॉप’ ज्या ठिकाणी जिवंत पाळीव प्राण्यांची विक्री केली जाते त्यांना श्‍वान प्रजनन व विपणन नियम २०१७ न्वये महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळाकडे नोंदणी करण्याचे आवाहन केले आहे.

तथापि अजूनही त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद मिळालेला नाही.एकंदरच या दिशेने कमीत कमी आपल्याला प्रयत्न करायला हरकत नाही. नवीन पिढी ही याबाबतीत खूप सजग आहे. त्यामुळे नियमितपणे आणि सकारात्मक पावलं सर्व संबंधितांनी टाकली तर आपल्यालाही या भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर नियंत्रण आणणे शक्य होईल.

(लेखक सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन आहेत.)