दुधाचे दर वाढवणे शक्य नसल्यामुळे केरळ सरकारने राज्यातल्या दूध उत्पादकांना वर्षभरासाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशात दूध उत्पादकांना सर्वाधिक दर देणारे राज्य म्हणून केरळकडे बघितले जाते. त्यामुळे तिथे दुधाचे दर आणखी वाढवणे शक्य नाही. ही कसर भरून काढण्यासाठी पशुपालकांना अनुदान देण्याचा निर्णय राबवला जाणार आहे.

केरळ फीड्स लिमीटेडतर्फे (KFL) थ्रिसूर येथे नुकतेच कॅटलफीड: गुणवत्ता, किंमत आणि उपलब्धता या विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात आला. या परिसंवादात बोलताना केरळच्या पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास मंत्री जे. चिंचुराणी यांनी ही माहिती दिली आहे.

दूध उत्पादनाच्या माध्यमातून पर्यायी पण हक्काचा उत्पन्नाचा मार्ग म्हणून दूध उत्पादनाकडे बघितले जाते. देशात केरळमध्ये दूध उत्पादकांना सर्वाधिक दर दिला जातो. पशुखाद्याच्या वाढत्या किमती, पशुधन संवर्धनासाठी येणारा खर्च लक्षात घेता केरळमधील दूध उत्पादकांना दिले जाणारे दर परवडणारे नाहीत. मात्र दुधाच्या विक्री दरात वाढ करणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडून वर्षभरासाठी इतर संलग्न क्षेत्राच्या सहकार्याने अनुदान देण्यात येणार असल्याचे चिंचुराणी म्हणाल्या आहेत.

राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग, दूध विकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मिल्मा यांच्या समन्वयाने दुग्ध व्यावसायिकांना वर्षभरासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान संबंधित दूध उत्पादकांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

पशुखाद्यासाठी कच्चा माल म्हणून मक्याची गरज असते. केरळ फीड्स लिमिटेडसारख्या सार्वजनिक पशुखाद्य कंपनीला आज मक्याची कमतरता भासते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी राज्यात मका लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जनावर विकत घेण्यासाठी २० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होते. दुग्ध व्यवसायासंबंधित एखादी नवी कल्पना राबवण्यासाठी १ लाख ६० हजार रुपयापर्यंतचे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने उपलब्ध होत असल्याचेही चिंचुराणी यांनी नमूद केले आहे.