Nagpur News : करारावरील पोल्ट्री व्यवसायात होणाऱ्या कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसावा. एकतर्फी होणाऱ्या कराराच्या प्रक्रियेत सुधारणा व्हावी. पशुखाद्याच्या बॅगवर त्यातील घटकांची माहिती नोंदविण्याचा आदेश काढण्यात आला. दोन महिन्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी नाही, ती तत्काळ करण्यात यावी.

केवळ २२०० ग्रॅम वजनाच्या पक्ष्याच्या विक्रीची सक्‍ती करावी, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र पोल्ट्री योद्धा को-ऑप- सोसायटी लिमिटेडच्या वतीने देण्यात आले. मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास कंपन्यांची खाद्य आणि पक्ष्यांची गाडी रस्त्यावर फिरू न देण्याचा इशाराही संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, पशुसंवर्धन आयुक्‍त हेमंत वसेकर, सचिव तुकाराम मुंढे यांना शुक्रवारी (ता. १) निवेदन देण्यात आले. त्या माध्यमातून संघटनेने पोल्ट्री व्यावसायिकांच्या समस्यांची सोडवणूक न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

निवेदनानुसार, कुक्‍कुटपालक शेतकरी कंपन्यांच्या मनमानीला कंटाळले आहेत. त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा फायदा घेत एकतर्फी करारनामा लादला जातो. पक्ष्याचे वजन २२०० ग्रॅम पर्यंत मान्य आहे.

मात्र त्यानंतरही तीन किलोपर्यंत नेण्यास सांगितले जाते. ही बाब एफसीआर (फिड कंन्झमशन रेशो) कास्टमध्ये बसत नाही व करारदार पशुपालकाचे नुकसान होते. पशुखाद्यात नेमक्‍या कोणत्या घटकांचा समावेश आहे.

त्याची माहिती व्हावी याकरिता ते फिडबॅगवर नोंदविण्यात यावे, असा आदेश १४ जुलै रोजी राज्य सरकारने काढला. परंतु अद्यापही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, ती तत्काळ करावी. गेल्या दहा, पंधरा वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून पोल्ट्री शेड बांधले. मात्र अपेक्षित परतावा न मिळाल्याने ते कर्जबाजारी झाले. दुसरीकडे एकही करारदार कंपनी तोट्यात नाही, अशी विरोधाभासी स्थिती आहे.

वेठबिगाऱ्यांपेक्षा वाईट स्थिती...

या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची वेठबिगाऱ्यांपेक्षा वाईट स्थिती आहे. मार्केटमध्ये दर वाढविणे व पाडण्याचे षडयंत्र कंपन्या रचतात. त्यासाठी काहीतरी कायदे करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष शरद बाळासाहेब गोडांबे यांनी हे निवेदन दिले.