Poultry Industry : राज्यात शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री व्यवसाय (Poultry Farming) करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढती आहे. राज्यात सध्या नऊ लाखांपेक्षा अधिक पोल्ट्री व्यावसायिक आहेत. मात्र गेल्या वर्षी या व्यवसायातील तिघांनी आत्महत्या (Poultry Farmer Suicide) केल्या.

त्यामुळे या क्षेत्रातील अस्थिरताही चव्हाट्यावर आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पोल्ट्री व्यावसायिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

या समितीचे सदस्य असलेले अतुल पेरसपुरे यांच्याशी या व्यवसायातील समस्या व शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा जाणण्यासाठी साधलेला हा संवाद.

१) पोल्ट्री व्यवसायासमोर सध्या काय समस्या आहेत?

बाजारपेठ हीच मुख्य समस्या आहे. बाजारपेठ उपलब्ध असली तरी काही बड्या कंपन्या दर पाडण्याचे षड्‍यंत्र रचतात. त्याचा फटका स्मॉल होल्डर पोल्ट्री व्यवसायिकांना बसतो. त्यामुळे दीड किलो ते २२०० ग्रॅम पर्यंतचा पक्षी बाजारात आला पाहिजे. त्याच्या बॅचेस अधिक निघतात.

पक्ष्यांच्या खरेदी- विक्रीमुळे बाजारपेठही तेजीत येते. प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे वर्षभरात सहा ते सात बॅचेस निघतात. कमी खाद्यात पक्ष्याचे वजन जास्त मिळते आणि चवही कायम राहते. त्यामुळे खवय्यांची मागणी राहते. चिकनपासून दुरावलेला वर्ग यामुळे पुन्हा याकडे वळू शकतो.

पक्ष्याचे २२०० ग्रॅम आणि त्यापुढील वजन हळूहळू वाढते. त्याला खाद्य अधिक लागते. यामध्ये पशुपालकाचे नुकसानच अधिक आहे. त्यामुळे याविषयी जागृतीची गरज आहे. शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यासाठी जाहिरातीचा पर्याय वापरला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे.

आरोग्यविषयक समस्या दीड ते २२०० किलो वजनाच्या पक्ष्यांमध्ये कमी राहतात. परिणामी, याच वजनाचे पक्षी विकले जावे, याकरिता पोल्ट्री व्यावसायिकांनी देखील प्रयत्न आणि पाठपुरावा करणे अपेक्षित आहे.

२) कमी वजनाच्या पक्ष्यांच्या विक्रीसाठी काय प्रयत्न करणार आहात?

प्रत्येक शहरात कमी वजनाच्या पक्ष्यांच्या मांसाची मागणी वाढावी, यासाठी पोल्ट्री व्यवसायाशी निगडित जिल्हा स्तरावरील संघटनांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात आउटलेट टाकले पाहिजेत. या आउटलेटमुळे त्यांचा दुहेरी फायदा होईल.

ग्राहकांनाही या माध्यमातून चविष्ट कोंबडी खाण्यासाठी उपलब्ध होईल. अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून कवर नगरात अशा प्रकारचे आउटलेट सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.

त्या ठिकाणावरऊन अमरावती पोल्ट्री फार्मर्स असोसिएशन पहिल्यांदाच दीड किलो ते २२०० ग्रॅम वजनाच्या पक्ष्यांची विक्री करणार आहे. राज्याकरिता हे आउटलेट दिशादर्शक ठरेल, असा विश्‍वास आहे. जिल्ह्यातील पोल्ट्री व्यावसायिकांचाच माल या ठिकाणी ठेवला जाईल.

त्यामुळे त्यांनाही बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. देशात अशा प्रकारचे हे पहिले मॉडेल ठरणार आहे.

३) सोशल मीडियावरील अफवांमुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होते, त्याबद्दल काय सांगाल?

गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियावरील अफवांमुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांना मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. एखाद्या राज्यात बर्ड फ्ल्यू बळावल्यानंतर लगेच महाराष्ट्रातही सोशल मीडियावर अफवांचे पेव फुटते. त्याआधारे घबराट निर्माण करून चिकनचे दर पाडण्याचे षड्‍यंत्र रचण्यात येते.

नजीकच्या काळात अशा प्रकारांमध्ये वाढ झाली आहे. गुजरातमध्ये एफएसएसआयच्या मुद्यावर चिकन विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. त्या वेळी मागणी घटल्याची चुकीची माहिती पसरवून पुन्हा दर पाडण्यात आले.

महाराष्ट्रातील पोल्ट्री व्यवसायाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. पण तरीही त्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. असे प्रकार टाळण्यासाठी सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी स्वतंत्र कायदा असावा, अशी आमची मागणी आहे.

राज्य कुक्‍कुट समन्वय समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा मांडला जाणार आहे. त्या माध्यमातून या कायद्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहोत.

४) खवय्यांची भीती घालविण्यासाठी कोणते उपाय करता?

२००७-०८ मध्ये बर्ड फ्लूचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्या वेळी लोकांच्या मनातील भीती घालविण्यासाठी अमरावती येथे चिकन फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले होते. एका खासगी हॉटेलमध्ये आयोजित या फेस्टिव्हलला जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले होते.

त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. या वेळी खवय्यांना मोफत चिकन खाण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तसाच प्रयत्न कोरोना काळातही करण्यात आला. कोरोना काळात प्रतिकारशक्‍ती वाढते म्हणून अनेकांनी चिकन खाण्यास सुरुवात केली होती.

त्यानंतर अफवांमुळे सगळे चित्र बदलले. पोल्ट्री बाजार कोसळला. ही घबराट कमी व्हावी, यासाठी अमरावतीमध्ये संघटनेच्या वतीने पुन्हा चिकन फेस्टिव्हल आयोजित केला. या भागातील लोकप्रतिनिधींनी महोत्सवाला आवर्जून हजेरी लावली होती.

५) विजेसाठी पोल्ट्री व्यावसायिकांचा मोठा खर्च होतो. त्याबद्दल काय सांगाल?

पोल्ट्री व्यवसायासाठी सौरऊर्जेचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास विजेवर होणाऱ्या खर्चात बचत होईल. सौरऊर्जेसाठी लागणारी यंत्रणा अनुदानावर देणारी योजना सुरू करावी.

मोठ्या प्रमाणात पक्ष्यांचे संगोपन करणाऱ्या पोल्ट्री व्यावसायिकांचा विजेवरील खर्च लाखांत असतो. अनुदान योजनेमुळे त्यांना दिलासा मिळू शकेल.

६) पोल्ट्री व्यावसायिकांपुढील आव्हाने कोणती?

पोल्ट्री उद्योगात काही बड्या कंपन्या कार्यरत आहेत. त्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात चिकनची खरेदी करुन बाजारात एकाच वेळी माल आणतात. त्यामुळे बाजार कोसळतो. पक्षीदेखील त्यांच्याचकडील असल्याने त्यांना अवघ्या १८ रुपयांत पक्षी मिळतो.

इतर खासगी व्यावसायिकांना मात्र एक दिवसाचा पक्षी ३६ रुपयांत घ्यावा लागतो. एकाच बाबीसाठी वेगवेगळ्या दराने होणारी आकारणी अन्यायकारक आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. पोल्ट्रीमध्ये कोंबडी खाद्याचा (पोल्ट्री फीड) खर्च हा मुद्दा महत्त्वाचा असतो.

अनेक कंपन्यांचे स्वतःचे फीड मिल आहेत. त्यामुळे त्यांना बल्कमध्ये कच्चा माल मिळतो. त्याकरिता देखील शासनस्तरावरून सनियंत्रण असावे, अशी अपेक्षा आहे. देशातील काही राज्यांत पोल्ट्री व्यवसायाला संरक्षण देत अनुदानावर खाद्य पुरविले जाते.

सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा होतो. त्यासोबतच अनेक धोरणं या व्यवसायाला पोषक ठरणारी आहेत. महाराष्ट्रात देखील शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून शेतकरी पोल्ट्री व्यवसायाकडे वळत असताना त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे.

एक ते पाच एकर जमीनधारणा असलेल्या शेतकऱ्यांना ज्याप्रमाणे अल्पभूधारक मानले जाते, त्यांच्यासाठी अनुदानाच्या योजना राबविल्या जातात; त्याच धर्ती १००० ते २००० कोंबड्या असणाऱ्या पोल्ट्री व्यावसायिकांना अल्पभूधारक म्हणून जाहीर करावे. अशा घटकांसाठी स्वतंत्र अनुदान योजना सुरू कराव्यात.

तसेच पोल्ट्री व्यावसायिकांना बॅंकेत कर्ज मिळण्यास अडचणी येतात. अर्बन प्रॉपर्टी नसेल, तर त्यांना व्यवसायाकरिता कर्ज मिळत नाही. विशेष म्हणजे ज्या पोल्ट्री व्यावसायिकांवर बॅंकेचे कर्ज आहे, त्यांच्या केवळ पोल्ट्री शेडशी संबंधित बांधकामाचाच विमा उतरवला जातो.

पक्ष्यांना विमा संरक्षणच नाही. आणि कर्ज नसलेल्या शेतकऱ्याला तर पक्षी आणि बांधकाम या दोन्हींपैकी कशाचाच विमा उतरवता येत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठं नुकसान झालं तर त्यांना कुठलंही संरक्षण नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने विमा संरक्षणाकरिता वेगळा पर्याय देण्याची गरज आहे.

अतुल पेरसपुरे, ९५४५४०२५२६