दिनांक २९ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपूर येथे लम्पी स्कीन रोगप्रतिबंधक लस उत्पादन (Lumpy Skin Vaccine Production) तंत्रज्ञान हस्तांतर कार्यक्रम पार पडला.

हे तंत्रज्ञान राष्ट्रीय अश्‍वसंशोधन केंद्र (NRCE) हिस्सार आणि भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था (Indian Veterinary Research Institute), बरेली या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (Indian Council Of Agriculture Research) अंतर्गत कार्यरत संस्थांनी संयुक्तपणे विकसित केले.

हे तंत्रज्ञान सर्वांत प्रथम राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यकीय जैवपदार्थ निर्मिती संस्था पुणे (IVBP) यांच्याकडे हस्तांतरित केले व ‘Lumpi-ProVacind’ या लसीचे दहा वर्षे व्यावसायिक उत्पादन घेण्याचे अधिकार मिळाले.

त्याप्रमाणे पुढील वर्षात या लसीचे उत्पादन सुरू होईल. ‘‘विकसित केलेले हे लम्पी स्कीन रोगप्रतिबंधक लस तंत्रज्ञान भारताच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा आहे आणि हे तंत्रज्ञान सर्वप्रथम महाराष्ट्रास प्राप्त होणे प्रशंसनीय आहे,’’ असे उद्‍गागार हे तंत्रज्ञान हस्तांतर करत असताना केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी काढले.

केंद्र सरकारने याद्वारे फार मोठा विश्‍वास हा राज्य पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे यावर टाकला आहे.

त्याचबरोबर या संस्थेत सुरू असणाऱ्या लस उत्पादनाचा दर्जा आणि एकूणच कामकाजाचे महत्त्व हे अधोरेखित केले आहे.

सन १८८९ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील इम्पेरियल बॅक्टेरियल प्रयोगशाळा पुणे येथे स्थापन करण्यात आली. नंतर ती मुक्तेश्‍वर (उत्तर प्रदेश) येथे स्थलांतरित करून त्याचे नामकरण भारतीय पशुवैद्यकीय संशोधन संस्था असे केले.

त्या काळात त्या एकमेव संस्थेमार्फत जनावरांच्या रोग प्रतिबंधक लसीचा पुरवठा सर्व देशभर करण्यात येत होता.

पुढे १९४७ मध्ये तत्कालीक मुंबई राज्यासाठी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ पुरवठा करण्यासाठी मुंबई येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय परळच्या परिसरात ‘सीरम अँड व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट’ ही संस्था स्थापन केली.

पुढे तीच संस्था १९५९ मध्ये पुण्यातील औंध येथील सध्याच्या जागेवर स्थलांतरित केली व त्याचे नामकरण ‘पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे’ असे करण्यात आले.

एकूण २३.२७ हेक्टर जागेत ही संस्था औंध येथे कार्यरत आहे. सर्व नियमांचे पालन करून या संस्थेद्वारे उच्च गुणवत्तेच्या विविध लसी उत्पादन करून क्षेत्रीय स्तरावर त्याचा पुरवठा केला जातो.

रोगप्रतिबंधक व पशुरोग नियंत्रण करून राज्यातील पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचे काम या संस्थेद्वारे सातत्याने सुरू आहे.

याच संस्थेच्या माध्यमातून बुळकांडी रोग प्रतिबंधक लसीच्या उत्पादनातून देशातील बुळकांडी रोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यात मोलाचा वाटा उचललेला आहे.

त्याप्रमाणे लस उत्पादन व वितरणपूर्व सर्व प्रकारच्या चाचण्या व गुणवत्ता तपासण्या करूनच उत्पादित लसी वितरित होतात. त्यामुळे ही संस्था देशातील नामवंत संस्था म्हणून गणली जाते.

पूर्वी या संस्थेत सात प्रकारच्या जिवाणू व सहा प्रकारच्या विषाणू लसी, चार प्रकारची अभिकारके व चार प्रकारची द्रावणे तयार करण्याच्या सुविधा उपलब्ध होत्या.

देशातील सर्व जैव पदार्थ उत्पादन करण्याऱ्या खासगी व शासकीय संस्थांना आदर्श उत्पादन पद्धतीच्या (GMP) मानकांनुसार व संबंधित कायद्याच्या शेडूल एम. अंतर्गत लस व इतर उत्पादने उत्पादित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

त्यामुळे सध्या फक्त घटसर्प, फऱ्या आणि आंत्रविषार या जिवाणूजन्य लसीबरोबरच सीएमटी अभिकारक व साल्मोनेला कलर अँटीजन याचे उत्पादन केले जाते.

विषाणूजन्य लसीमधील कुक्कुटपालनासाठीच्या चार आणि शेळ्या मेंढ्यातील पीपीआर आणि मेंढ्यातील देवी या लसीच्या उत्पादनासाठी आवश्यक आदर्श उत्पादन प्रणाली अंतर्गत लागणाऱ्या केंद्रीय परवानग्या या अंतिम टप्प्यात आहेत.

लवकरच रीतसर सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर सदर लसींचे उत्पादन सुरू व्हायला हरकत नाही.

अंतिम परवानगी भारतीय औषध महानियंत्रण संस्था (DCGI) नवी दिल्ली यांच्याकडे प्रलंबित आहेत ती मिळाल्यानंतर एकूणच संस्थेची उत्पादनक्षमता वाढणार आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत या संस्थेच्या आवारात सध्या नवीन कुक्कुट विषाणूजन्य रोग लस उत्पादन प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर नवीन तपासणी व गुणवत्ता नियंत्रणासाठी संदर्भ प्रयोगशाळा व फर्मेंटर तंत्रज्ञानाद्वारे लसनिर्मितीसाठी मोठी यंत्रणा उभी केली जात आहे.

सोबत उत्पादित लसीच्या चाचणीकरिता प्रयोगशाळेसाठी लागणाऱ्या लघू प्राणी उत्पादन केंद्राचे कामदेखील प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे राज्याला पुरून उरणाऱ्‍या लसी इतर राज्यांना वितरित करून संस्थेचे उत्पन्न वाढणार आहे.

विषाणूजन्य रोगाविरुद्धचे लस उत्पादन २.५० कोटी मात्रेवरून १२.५ कोटी वर (पाच पट) जाणार आहे. त्यामुळे जादाच्या ८.५६ कोटी लस मात्रा या इतर राज्यांना पुरवठा करता येणे शक्य होणार आहे.

त्याचबरोबर जिवाणूजन्य रोगाच्या बाबतीत देखील दुप्पट १.३० कोटी वरून ३ कोटींपर्यंत (सव्वादोन पट) उत्पादनात वाढ होऊन १.६५ कोटी लस मात्र जादाच्या उत्पादन होतील व त्या इतर राज्यांना मागणीप्रमाणे विक्री, पुरवठा करता येणे शक्य होणार आहे.

हे सर्व असताना सद्यपरिस्थितीत सदर संस्थेच्या मनुष्यबळाकडे लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अपार कष्ट करण्याची तयारी असणारे, इच्छुक व तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची कमतरता ही पशुसंवर्धन विभागात मुळीच नाही, पण त्यांना अशा ठिकाणी पदस्थापना देऊन त्यांचा अनुभव, ज्ञान, कौशल्य याचा फायदा करून घ्यायला हवा.

नियमांना अपवाद करून त्यांना योग्य न्याय दिल्यास गुणवत्ता पूर्ण उत्पादने मिळणे निश्‍चितच शक्य होईल. थोडासा व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवला तर निश्‍चितपणे सदर संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकेल व त्याला स्वायत्त संस्थेचा दर्जादेखील भविष्यात देता येईल.

सध्या चाचणी व गुण नियंत्रण विभाग आहे. तथापि, गुणवत्ता व शाश्‍वती विभागाची स्थापना केल्यास राज्यातील, किंबहुना देशातील खासगी लस उत्पादकांना टक्कर देता येऊ शकेल.

येणाऱ्या काळात प्राणिजन्य रोग वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्व पशू-पक्षी हे निरोगी असायला हवेत. अजूनही क्षेत्रीय स्तरावरील घटसर्प व फऱ्या रोगाची एकत्रित लसीची मागणी, योग्य वेळी योग्य लसीचे उत्पादन करून ते वितरित करण्यासाठी चांगली मदत होऊ शकेल.

सोबत लाळ्या खुरकूत लसीसाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहिल्याने व त्यामध्ये अनियमितता निर्माण झाल्यामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी भविष्यात राज्यापुरते का होईना लाळ्या खुरकूत रोग प्रतिबंधक लसीचे उत्पादनदेखील औंध परिसरात घेणे शक्य होईल.

संलग्न राज्यातील कोणत्याही पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थेपेक्षा या संस्थेचे महत्त्व ज्यादा व उल्लेखनीय असल्याने राज्यासह सर्व संलग्न राज्यात लसपुरवठा करता येणे शक्य होईल.

यासाठी विभागाच्या स्तरावर मोठ्या योगदानाची व शासन दरबारी जलद निर्णयाची अपेक्षा आहे.

डॉ. व्यंकटराव घोरपडे, ९४२२०४२१९५, (लेखक पशुसंवर्धन विभागातील सेवानिवृत्त सहायक आयुक्त आहेत.)