lumpy skin disease in animal Agrowon
काळजी पशुधनाची

Lumpy Skin Disease : नगर जिल्ह्यात ९०० पशुधनांना प्रादुर्भाव

आतापर्यंत पावणेपाच लाख जनावरांचे लसीकरण

Team Agrowon

ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नगर ः लम्पी स्कीनमुळे (Lumpy Skin Disease) नगर जिल्ह्यातील बहुतांशी पशुधनांना प्रादुर्भाव झाला आहे. जिल्हा परिषद आणि पशुसंवर्धन विभागाने लसीकरण मोहीम जोमाने सुरू केली आहे. मात्र, पाऊस त्यावर पाणी फेरत आहे. कर्जत-जामखेडमध्ये आमदार रोहित पवार (Rohiy pawar) यांनी, तर संगमनेर तालुक्यात राजहंस दूध संघाचेही लसीकरणात सहकार्य मिळत आहे. त्यांनी अनुक्रमे १ लाख व ८० हजार डोस दिले आहेत. त्यांची यंत्रणाही विभागाच्या मदतीला आहे.

नगर जिल्ह्यात लम्पी स्कीनची बाधा वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागाने वेगाने लसीकरण सुरू केले आहे. कर्जत-जामखेडमध्ये आमदार रोहित पवार, संगमनेर तालुक्यात राजहंस दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांच्यामुळे लसीकरण वेगात होण्याला हातभार लागत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जिल्हाभरातील तब्बल ८ लाख ६८ हजार १४६ लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत १४७ गावांत बाधित जनावरे आढळली आहेत. या गावांतील सुमारे पाच किलोमीटरच्या परिघात उपाययोजना केल्या जात आहेत. तब्बल ७९१ गावांत अलर्ट देण्यात आला आहे. सध्या जिल्ह्यात लम्पी स्कीनचा पीकटाइम आहे. त्यामुळे आगामी चार दिवसांत बाधित जनावरांचा आकडा वाढू शकतो. बाधित जनावरांमध्ये गायींचीच संख्या सर्वाधिक आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Agrowon Diwali Article: माचीवरला शंकर...

Saptashrungi Devi Darshan: सप्तशृंगीमातेचे मध्यरात्रीपर्यंत मिळणार दर्शन

Model Village: भेंड गावानं बांधलं प्रगतीचं, विकासाचं तोरण !

Agrowon Diwali Article: अवघाचि संसार सुखाचा करीन

NITI Aayog: देशातील समुद्री मासेमारीच्या विकासासाठी नीती आयोगाचा अहवाल; स्वतंत्र योजना आणि धोरणांची शिफारस

SCROLL FOR NEXT