एकंदर राज्याला कवेत घेणारा कोरडवाहू पशुपालनाचा कार्यक्रम आपल्याकडे नाही. परंतु या क्षेत्राची बलस्थाने आणि कमतरता यांचा एकात्मिक विचार करून सरसकट रेटा न लावता प्रादेशिक विभागानुसार आखणी करायला हवी. त्यात जास्तीत जास्त लोकसहभाग असायला हवा.

पशुपालक एखादी जात तयार करण्यात व एकंदर जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्याबाबतीतले त्यांचे अधिकार अबाधित ठेवणे, हे जैवविविधतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

त्या अनुषंगाने पशुपालकांना त्यांच्या स्थानिक जातींच्या प्रजननाविषयी तसेच संवर्धनाविषयी स्वतःहून निर्णय घेण्याचे अधिकार, धोरणांमधे सहभाग घेण्याचा अधिकार, पशुपालनासंबंधी योग्य प्रशिक्षण, योग्य बाजारपेठ निवडण्यासंबंधीचे अधिकार, पशुपालक राहत असलेल्या भौगोलिक प्रदेशातील संसाधनांवरचे अधिकार, याविषयी होणाऱ्या संशोधनात तसेच संवर्धन कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा अधिकार आणि पशुपालकांकडे असलेले ज्ञान व माहिती याबद्दलचे अधिकार यांचा समावेश जैवविविधता कायद्यात करणे महत्त्वाचे ठरेल.

हे साध्य करण्यासाठी पशुपालकांचे घोषणापत्र, अर्थात Biocultural community protocols तयार करणे हा एक मार्ग असू शकतो. घोषणापत्रामधे एखादा लोकसमूह पाळत असलेली पशुजात, त्याबद्दलचे लोकांचे परंपरागत ज्ञान, पशुपालनाची पद्धती या सगळ्यांचा समावेश करता येतो.

एखादी जात मोजताना किंवा संशोधन करताना केवळ कानाची लांबी, शेपटाची लांबी, रंग, दूध उत्पादन इतकेच न बघता डोळसपणे ती जात तयार करण्याच्या एकंदर पद्धतीचे संपूर्ण ज्ञान घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरेल.

पशुसंवर्धनात आज भारत जगात मुसंडी मारत असताना ज्यांच्या प्रयत्नातून ही विविधता आपल्याला उपलब्ध आहे, त्या पशुपालक समाजाचा विचार होणे गरजेचे आहे.

पशुपैदासकार संघटनांची गरज

एखाद्या पाळीव जनावराच्या जातीचा आणि लोकसमूहांचा परस्पर संबंध आहे. स्थानिक परिस्थितीनुसार या जाती तयार केल्या गेल्या आणि टिकल्या. या सर्व परस्परावलंबनाची सांगड लोकांच्या उपजीविकेशी घातली गेली. त्यानुसार चालीरीती ठरल्या.

आता धवलक्रांती किंवा संकरीकरण करताना या परस्परावलंबनाचा विचार सखोलपणे केला गेला नाही. उत्पादन हा एकच निकष लावला गेला. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणच्या जनुकांचा भलत्याच ठिकाणी प्रसार-प्रचार केला गेला.

अर्थात, माणसाने पाळीव जनावरांच्या बाबतीत असे प्रयोग अनेक वर्षांपासून केले आहेत. म्हणूनच संस्कृती, शेती या सर्व गोष्टींना वाव मिळाला. असे प्रयोग करणे आणि त्यातून गरज भागवणे, हेच जगणे सुसह्य करण्याचे तंत्र आहे.

परंतु महत्त्वाची बाब ही लक्षात घ्यायला हवी, की या सर्व प्रयोगांची आखणी आणि अंबलबजावणी यात स्थानिक लोकांना वाव मिळणे, त्यांना स्थान देणे आणि संधी उपलब्ध करून देणे ही पूर्वअट असायला हवी.

स्थानिक लोकसमूह आणि ते ज्यावर अवलंबून आहेत त्या पशुप्रजातीचा विचार करून या समविचारी लोकांचे संघ तयार करणे आवश्यक आहे. या स्थानिक पशुप्रजातींचा विकास हा त्याचा गाभा असायला हवा.

या लोकसमूहांचे ज्ञान आणि अनुभव याबद्दल वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. परंतु आता जनुकीय शास्त्र इतके प्रगत झाले आहे की या लोकांच्या परंपरागत ज्ञानाचे मूल्यमापन आधुनिक जनुकीय तंत्र वापरून अभ्यासणे सहज शक्य आहे.

त्या त्या भागातील स्थानिक पशुजाती, त्यांचे गुणधर्म आणि या पशूंचे पालन करणाऱ्या लोकांची उपजिविका याची सांगड घालण्यासाठी हे तंत्र उपयुक्त ठरेल.

युरोप आणि अमेरिकेत पिढीजात जनावरांच्या नोंदी ठेवण्याची पद्धत विकसित झालेली आहे. तिथे पशुपालक गट एकत्र आलेले दिसतात.

त्यांना विचारात घेऊन योजना आणि धोरणांची आखणी केली जाते. आपल्याकडे तसे होत नाही. कारण इथे विविध जनसमूह आहेत, भौगोलिक विविधता आणि पशूंचा उपयोग करण्यात वैविध्य आहे. युरोप, अमेरिकेतले पशुपालनाचे मॉडेल इथे टिकत नाही.

आमच्या येथील धनगरांना, गवळ्यांना, भरवाडांना तशा प्रकारचे पशुपालन करता येत नाही, ही देखील ओरड ऐकू येते. परंतु धोरणे ठरवताना ती वरून खाली वाहू न देता खालून वर गेले तरच ती प्रक्रिया शाश्‍वत आणि टिकाऊ ठरते. जगभरात अनेक ठिकाणचा हा अनुभव आहे. आपण नेमके तिथे कमी पडत आहोत.

या पार्श्‍वभूमीवर स्थानिक पशुपालकांना- स्थानिक जात टिकवण्यासाठी आणि त्यापासून उपजीविकेसाठी- एकत्र आणणारे पशुसंघ म्हणजे ब्रीडर्स असोसिएशन तयार करणे ही काळाची गरज आहे.

देशात बन्नी, चिलिका, गीर, ओंगोल, खिल्लारी, देवणी आणि नुकतीच गौळाऊ ब्रीडर्स असोसिएशन्स कार्यरत झाल्या आहेत. स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग, असोसिएशनमधील राजकारण सोडून स्थानिक पशुजात आणि लोकांच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

स्थानिक पशुजाती पाळणारे लोक, त्यांना एकत्र आणणाऱ्या सामाजिक व सरकारी संस्था यांना एकत्र बांधण्यासाठी धोरण तयार होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे काम करणारी बन्नी पशुपालक संघटना हे एकमेव उदाहरण देशात आहे. बाकी ठिकाणी प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु त्यात हवे तसे यश अजून आलेले नाही.

पशुपालक संघ आर्थिक उन्नती, संवर्धनासोबतच एकंदर जैवविविधतेच्या व्यवस्थापनासाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. नाबार्ड, राज्य स्तरावरील रोजगार मिशन, कॉर्पोरेट्स या सर्वांनी यात सहभाग घेणे आवश्यक आहे.

जनावरांची नोंदणी, विक्री, निर्यात आणि संवर्धन या सर्व जवाबदाऱ्या हेच पशुपालक संघ येत्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

फिरत्या पशुपालनाला चालना

जगभरात आता फिरत्या पशुपालनावर भर दिला जात आहे. हे पशुपालन उपलब्ध संसाधनांवर अवलंबून असते. भारतात देखील केंद्रीय पशुसंवर्धन विभागाने याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा उभी करण्याचे मान्य केले आहे.

महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे पशुपालन विशेषतः पर्जन्यछायेच्या आणि कोरडवाहू क्षेत्रामध्ये दिसून येते. हे मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे. फिरत्या पशुपालकांची राज्यातील संख्या किती, ते कुठल्या- कुठल्या जिल्ह्यात आहेत, अशा प्रकारच्या पशुपालनातून राज्याला उत्पन्न किती मिळते, आर्थिक योगदानाखेरीज हे पशुपालन आणखी कोणत्या सेवा देते याबद्दलची माहिती, आकडे आपल्याकडे नाहीत. त्यावर कोणी संशोधन करत नाही.

एक तर या पशुपालनाला राजकारणाचा मुद्दा बनवले जाते किंवा अशा प्रकारचे पशुपालन हवेच कशाला, असा सूर लावला जातो. परंतु मग कोकणातील आंबा बागायतदार धनगरांची वाट दरवर्षी का बघतो? विदर्भात सोयाबीन निघाल्यावार रब्बीसाठी मेंढ्या का बसवल्या जातात? भिवापुरी मिरची तिखट नेमकी कशामुळे होते? किंवा मोठ्या शहरांतले मिठाईवाले दूध कोठून घेतात? या सगळ्यांची पाळेमुळे शोधली, तर ती फिरत्या पशुपालनात सापडतील.

विशेष म्हणजे येऊ घातलेले नैसर्गिक शेतीचे बाळ याच पशुपालनावर अवलंबून आहे, कारण त्यांच्याकडे शेण आहे. महाराष्ट्रात देखील फिरत्या पशुपालकांसाठी यंत्रणा तयार होणे आवश्यक आहे. त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष फायदा येत्या काळात निश्‍चितच दिसून येईल.

महाराष्ट्रात एकूण फिरते पशुपालन करणाऱ्या समुदायांची संख्या किती, हे यासाठी मोजणे आवश्यक आहे. कोकणापासून ते गडचिरोलीपर्यंत आणि नंदुरबारपासून ते सोलापूर, धाराशिव जिल्ह्यांपर्यंत कमी जास्त प्रमाणात हे फिरते पशुपालक आपल्याला दिसतील.

त्यात प्रामुख्याने धनगर हा समाज आढळतो. त्यांची संख्या मोजण्याचा एक प्रयत्न मागे महाराष्ट्र सरकारने केला होता. तो कितपत यशस्वी झाला याबद्दल सांगायला नको; परंतु या सर्व समाजाचे एकंदर मोजमाप आणि त्यांचे फिरस्तीचे मार्ग यावर काम होणे आवश्यक आहे.

विदर्भातील या पशुपालक लोकसमूहांसोबत आम्ही एकंदर काही समाजाची एकूण संख्या किती, त्यांच्याकडे असलेले पशुधन किती आणि आर्थिक उलाढाल किती याबद्दल माहिती संकलित करण्याचा एक लहानसा प्रयत्न केला. त्याचा गोषवारा खाली पुढीलप्रमाणे ः

समाजाचे नाव- वास्तव्य असलेले जिल्हे- अंदाजे लोकसंख्या- अंदाजे पशुधन संख्या- पाळले जाणारे पशुधन

नंद गवळी- वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशीम, भंडारा नागपूर- २५००००- ८०००००- गायी (गौळाऊ), म्हशी(नागपुरी, पूर्णाथाडी)

कुरमार- चंद्रपूर, गडचिरोली- ३००००- २००००० - देशी मेंढ्या आणि शेळ्या

भरवाड- संपूर्ण विदर्भ- १२५०००- २०००००- गीर गाय

मथुरा समाज- यवतमाळ, वाशीम, बुलडाणा- २००००- ८०००० ते १०००००- देशी गायी

ढेबरिया रब्बारी- यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर- १००००० - ४००००० - देशी मेंढ्या आणि शेळ्या

गोलकर- गडचिरोली, चंद्रपूर - ४०००० - २००००० - देशी म्हशी आणि देशी शेळ्या, मेंढ्या

(सर्व आकडेवारी ही समाजातील लोकांनी सांगितलेल्या माहितीवर आधारित आहे.)

वर उल्लेख केलेल्या सर्व बाबी लक्षात घेता स्थानिक जनावरे आणि लोकसमूह हे परस्परावलंबी आहेत, याबद्दल एक ढोबळ अंदाज येईल. असं असलं तरी ह्यासंबंधी सखोल संशोधन होणे महत्त्वाचे आहे. या संशोधनावर आधारित संवर्धनाचा कार्यक्रम घेणे हे जास्त उपयुक्त ठरेल.

स्थानिक लोकसमुहांना बरोबर घेऊन त्यांचा अनुभव आणि वैज्ञानिक पद्धती यांची सांगड घातली पाहिजे. पशूंच्या निरनिराळ्या जाती आणि त्यांचे गुणावगुण यविषयी अजूनही त्रोटकच माहिती उपलब्ध आहे. शास्त्रज्ञांनी लोकांशी नियमित संवाद साधून ही कोंडी फोडली पाहिजे.

(लेखक नागपूर येथील ‘सेंटर फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह’शी संबंधित असून ‘रिवायटलायजिंग रेनफेड ॲग्रिकल्चर नेटवर्क, महाराष्‍ट्र'चे राज्य समन्वयक आहेत.) ९८८१४७९२३९