अमेरिकेने रशियाची आर्थिक नाकेबंदी (US imposes economic blockade on Russia) केल्यानंतर त्यावर मात करण्यासाठी रशियाने बहिष्कारात सामील नसणाऱ्या भारतासारख्या राष्ट्राशी जवळीक वाढवणे समजण्यासारखे आहे. आणि यातूनच रशिया आणि भारतामधील आयात-निर्यात भारताचे (India) चलन रुपया आणि रशियाचे चलन रूबल यामध्ये होण्याचे संकेत मिळत आहेत. रशियाकडून तेल (Russia आणि मुख्य म्हणजे शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी परकीय चलन खर्ची न घालता आपण रशियाला रुपये देऊ शकलो, तर आपल्यासाठी ती छान बातमी असेल. रुपया-रूबलमधील व्यापाराचा मार्ग भविष्यात प्रशस्त व्हायला हवा.

मालाची किंमत कोणत्या चलनात चुकवायची, हा दोन देशांतील व्यापारात (trade between countries) सगळ्यात कळीचा मुद्दा असतो. समजा भारत म्हणाला आम्हाला अमुक लाख पिंपे तेल द्या आणि आम्ही तुम्हाला रुपये ट्रान्स्फर करतो, तर रशिया त्या मिळालेल्या रुपयांचे करणार काय? समजा रशियाला चीनकडून (Chin) वस्तुमाल खरेदी करायचा आहे, तर त्यासाठी हे रुपये वापरता येतील का? कारण चीन कशाला भारताचे रुपये घेईल? आणि इथे डॉलरचे महत्त्व लक्षात येते. गेली अनेक दशके जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रात अमेरिकेचा डॉलर जम बसवून आहे (कसा? तो विषय वेगळा आहे.) पण जागतिक व्यापार, गुंतवणुकीत डॉलरची पकड ही शुद्ध आर्थिक बाब नाही. अमेरिका आपला राजनैतिक, लष्करी अजेंडा चालवण्यासाठी, इतर देशांचे हात पिरगाळण्यासाठी या गोष्टीचा वापर करत आला आहे. त्याला अमेरिकेतर राष्ट्रांनी सामुदायिकपणे टाचणी लावायची वेळ आली आहे.

अर्थात, डॉलरची पकड सैल करणे एवढे सोपे नाही. ते करताना अनेक प्रश्‍न येतील; पण राजनैतिक इच्छा असेल तर त्यावर नक्कीच मात करता येईल. रुपया-रूबलमधील विनिमय दर काय असणार, रशियाकडे (Russia) जे रुपये जमा होतील त्यातून रशिया कोणता माल भारताकडून विकत घेणार, हवा तो माल विकत घेतल्यावरही कोट्यवधी रुपये रशियाकडे शिल्लक राहिले तर काय असे अनेक गुंतागुंतीचे मुद्दे यात आहेत. आणि त्याचसाठी रशिया आणि भारत वाटाघाटी करत आहेत.

आपला मुद्दा फक्त रशिया आणि भारत यांच्याताली आयात-निर्यातीपुरता (Import - Export) मर्यादित नाहीये. डॉलर्सच्या गंगाजळीवरचा ताण कमी होणे, भारतीय वस्तुमालाची निर्यात वाढणे, आपले स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण अधोरेखित होणे असे अनेक पक्षी त्यातून मारले जाऊ शकतात. मल्टीलॅटरल (अनेक राष्ट्रांच्या) व्यापार करारांच्या जागी बाय लॅटरल (दोन राष्ट्रांमधील) व्यापार करार झाले, विनिमय दर ठरवून चक्क बार्टर प्रणाली विकसित झाली तर सगळीच गणिते बदलतील. जागतिक व्यापार संघटना, (WTO) त्यातील नोकरशहा आणि त्यांच्यामार्फत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची जागतिक व्यापारावर असलेली पकड कमी होईल. ते होणे ही काळाची गरज आहे. चाळीस वर्षे खूप झाली. आता वेळ आली आहे नवउदारमतवादाच्या ‘त्याच्या मांडणीला पर्याय नाही’ या बौद्धिक जोखडातून बाहेर येण्याची आणि मुक्तपणे प्रयोग करण्याची.

श्रीलंकेतील तरुणाई (Youth in Sri Lanka)

श्रीलंकेत सर्वत्र अस्वस्थता दाटलेली आहे. उडील पाठीराना हा कॉलेज विद्यार्थी कोलंबोमधील सरकारविरोधी आंदोलनात (Agitation) सहभागी आहे. तो म्हणतो, “आमचे आताचे आंदोलन इतिहासात काय झाले किंवा नाही झाले, कोणी काय केले किंवा नाही केले याच्यासाठी नाही; तर आमचे भविष्य काय असणार यासाठी आहे.’’ श्रीलंकेत सुरू असलेल्या आंदोलनात उडीलसारखे हजारो विद्यार्थी सामील झाले आहेत.

श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था (Sri lanka Economy) डबघाईला आली असून, कोट्यवधी लोकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. १२ तासांचे लोड शेडिंग , औषधांचा, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि महागाई. देशात आणि राजधानीत असंतोषाचा आगडोंब उसळला आहे. या आंदोलनात तरुण, तरुणी हिरिरीने उतरत आहेत.

आंदोलनकर्त्यांना आवाहन करताना पंतप्रधान महेंद्र राजपक्षे (Prime Minister Mahendra Rajapaksa) वारंवार उल्लेख करत आहेत की मी तमीळ अतिरेक्यांचा कसा बंदोबस्त केला वगैरे. तरुण त्यांना उत्तर देत आहेत- इतिहासाबद्दल नंतर बोला आता आमच्या भविष्याबद्दल बोला.

राजकीय नेत्यांनी कोणत्या विषयांवर बोलायचे, त्याचे प्राधान्यक्रम काय हा त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय आहे का? नसला पाहिजे. ज्या मतदारांनी त्यांना राज्य करण्याचे ‘मॅन्डेट’ दिले त्या मतदारांनी त्यांनी कशावर बोलायचे याचे प्राधान्यक्रम ठरवले पाहिजेत. ही लाइन घेऊन ज्या वेळी भारतासकट सर्वच देशांतील तरुण राजकीय नेत्यांच्या भाषणाचा, संसदेतील घोषणांचा अजेंडा ठरवतील त्या वेळी जग बदलायला सुरुवात होईल.

माझा तरुणाईवर पूर्ण भरवसा आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून टाटा समाजविज्ञान संस्थेत अध्यापन करतात.)