लेखक - सुनील तांबे

शेती—अन्नधान्य असो की तेलबिया वा कापूस वा ऊस किंवा कोंबड्या, बकर्‍या, मासे, इत्यादी कशाचीही, हवामान बदलाबाबत विलक्षण संवेदनशील असते. तापमानात वाढ झाली, पर्ज्यनमानात बदल झाला की शेती उत्पादनावर थेट परिणाम होतो. ऊस, कापूस, सोयाबीन ही महाराष्ट्रातली महत्वाची नगदी पिकं (Cash Crops Maharashtra) आहेत. त्यांच्या उत्पादनांवर हवामान बदलाचा थेट परिणाम होणार आहे. असा सविस्तर अहवाल द एनर्जी अँण्ड रिसोर्सेस इन्स्टीट्यूट या संशोधन संस्थेने (The Energy and Resources Institute Research Center) राज्य शासनाला 2014 सालीच सादर केला आहे.

तापमानवाढ आणि हवामान बदल यामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांची स्थिती अतिशय नाजूक बनणार आहे, असं सदर अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलंय. महाराष्ट्रात सुमारे आठ कोटी मतदार आहे त्यापैकी सुमारे 1 कोटी शेतकरी—म्हणजे खातेधारक आहेत. त्याशिवाय शेतमजूर आणि शेतीवर अवलंबून असणारे अन्य कारागीर व छोटे व्यावसायिक. ह्या सर्वांना हवामानबदलाचा थेट फटका बसणार आहे. 2018-19 च्या पहिल्या तिमाहीत शेती क्षेत्राच्या वाढीचा दर 5.1 टक्के होता. 2019-20 च्या पहिल्या तिमाहीत हाच दर 2 टक्के म्हणजे निम्म्यापेक्षा कमी झाला आहे.

डाबरच्या उत्पादनांची विक्री 21 टक्क्यांवरून 6 टक्क्यांवर आली आहे. हिंदुस्थान लिव्हरच्या उत्पादनांची विक्री 12 टक्क्यांवरून 5.5 टक्क्यांवर आली आहे. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनात घट झाल्याने बाजारपेठेत मंदी आहे. परंतु तरीही तापमानवाढ, हवामानबदल हे विषय राजकीय पक्षांच्या विषयपत्रिकेवर नाहीत. महाराष्ट्रातच नाही तर देशात अस्मितेच्या तणाने शेती फस्त केली आहे. ऊस असो की कापूस वा सोयाबीन ही काही महाराष्ट्रातील पारंपारिक पिकं नाहीत. ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीला इंग्लडमधील कापडगिरण्यांसाठी कापसाची गरज होती. अमेरिकेतील यादवी युद्धामुळे तिथून येणार्‍या कापसाचं प्रमाण घटलं म्हणून अमेरिकेतील कापसाचं वाण (अमेरिकन कापसाची दोन वैशिष्ट्यं होती. त्याचा धागा लांब होता आणि मजबूत होता.

त्या धाग्याचं सूत वळणारे स्पिंडल्स इंग्लडमध्ये बनवण्यात आले होते. त्यामुळे त्या यंत्रांवर भारतातल्या कापसाचं सूत काढता येत नव्हतं) भारतात आणण्यात आलं. त्यामुळे कापूस हे महाराष्ट्रातील नगदी पिक बनलं. तीच गत उसाची. प्रवरा नदीवर धरण बांधल्यानंतर ब्रिटीश कारखानदारांनी साखर कारखाने उभारले. पुढे हेच कारखाने भारतीय कारखानदारांनी विकत घेतले. शेतमालावर प्रक्रिया केल्यावर मूल्यवृद्धी होते, शेतकर्‍याला त्यामुळे अधिक लाभ होऊ शकतो हे सूत्र ध्यानी घेऊन सहकारी साखर कारखान्यांची पायाभरणी झाली. ते विकासाचं प्रारुप बनलं त्यामुळे महाराष्ट्रात उसाची शेती लोकप्रिय झाली.

पाणी असो वा नसो साखरकारखान्यांची संख्या वाढली. कापडगिरण्या कापूस खरेदी करतात, साखर कारखान्यांना ऊस हवा असतो यामुळे ऊस व कापसाची शेती वाढली. कापडगिरण्या आणि साखर कारखाने यांना उत्तेजन देण्याचं धोरणं सरकारचं होतं. त्यासाठी जमिनी, ऊर्जा, कर्ज वा अन्य आर्थिक साहाय्य सरकार देत होतं म्हणून ही पिकं नगदी ठरली. पंजाबातही हेच झालं. भारतीय अन्न महामंडळ गहू आणि तांदूळ खरेदी करू लागलं म्हणून पंजाबात तांदूळ आणि गव्हाच्या लागवडीचं चक्र सुरू झालं. त्यामध्ये बासमतीची भर पडली. मालवा प्रांतात बासमती उन्हाळी पिक तर कापूस खरीपाचं पीक म्हणून स्थिरावलं.

देशातील पाण्याच्या टंचाईचा प्रश्न त्यामुळेच सरकारी धोरणाशी निगडीत आहे. कारण उपलब्ध पाण्याच्या सुमारे 80 टक्के पाणी शेतीसाठी दिलं जातं. सिंचनाची व्यवस्था झाली की शेतकरी गहू, तांदूळ, ऊस, कापूस यांची लागवड करू लागतात. ह्या पिकांना पाणी अधिक लागतं. मात्र तापमानवाढीमुळे पाण्याची टंचाई निर्माण होणार आहे, कोल्हापूरसारख्या भरपूर पाणी असणार्‍या जिल्ह्यातही उसाला अधिक पाण्याची गरज आहे असा अहवाल वैज्ञानिकांनी दिला आहे.

अशा परिस्थितीत राज्यातील पारंपारिक पिकं—ज्वारी, बाजरी व नाचणी, डाळी, ह्यांना उत्तेजन देण्याची शिफारस वैज्ञानिकांनी केली आहे. म्हणजे या पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (हमीभाव) घसघशीत वाढ करायला हवी, शेतकर्‍यांना तो दर मिळेल याची खबरदारी घेणारी यंत्रणा उभारायला हवी, या पिकांपासून विविध मूल्यवर्धित उत्पादनं करण्याचे कारखाने वा प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी करायला हवी,

त्यानुसार आयात-निर्यात धोरणाची निश्चिती करायला हवी, त्यासाठी सुयोग्य अशा आर्थिक-सामाजिक रचना उभारायला हव्यात. सारांशाने सांगायचं तर या पिकांची पुरवठामूल्यं साखळी (इंटिग्रेटेड व्हॅल्यू चेन) उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरभक्कम तरतूद करायला हवी. वैज्ञानिकांनी आणि अभ्यासकांनी दिलेले अहवाल, शिफारसी मंत्रालयात धूळ खात पडल्या आहेत. कारण जागतिक तापमानवाढ, हवामानबदल या विषयाला निवडणुकांच्या राजकारणात स्थान नाही. जगण्याच्या प्रश्नांपेक्षा भारतीय समाजाला अस्मिता महत्वाची वाटते.