१३ आणि १४ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या ॲग्रोवनमध्ये मी दोन लेख लिहिले होते, त्यात मी हे दाखवून दिले होते की देशातील शेतकरी प्रामाणिकपणे कर तर भरतोच. शिवाय ग्राहकांना अन्नधान्य स्वस्त उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार मागणी पुरवठ्याचा सिद्धांत धाब्यावर बसवून बाजारपेठ नियंत्रित करते.

शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात (open market) चांगले भाव मिळू शकले असते ते मिळू देत नाही. याला उणे अनुदान म्हटले जाते. ‘आईजीच्या जिवावर बाईजी उदार’ असा हा प्रकार आहे.

माल शेतकऱ्‍यांचा भाव पाडणार सरकार आणि लाभ होणार ग्राहकांचा अशी अनागोंदी! महात्मा गांधीजी म्हणत की इंग्रज आपली दुहेरी लूट करतो. कच्चा माल स्वस्त घेतो आणि पक्का झाला की महागात विकतो.

त्यामुळे शेतकरी आणि देश गरीब आहे म्हणून इंग्रजांना हाकलले पाहिजे. शरद जोशी म्हणाले गोरा इंग्रज गेला त्याच्या जागी काळे इंग्रज आले. काळ्या इंग्रजांची शेतकऱ्‍यांना लुटण्याची त्रिसूत्री त्यांनी सांगितली.

तूट असेल तर लूट

ज्या वेळी देशात शेतीमालाची तूट होती त्या वेळी शेतीमालावर लेव्ही लावली जात असे. खुल्या बाजारात चांगले भाव मिळण्याची शक्यता तयार झाली तरी विकायला बंदी होती. शेतकऱ्‍यांनी धान्याचे डोंगर उभे केले तर सरकारने वाऱ्‍यावर सोडले.

आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे. देशात भाव मिळू द्यायचा नाही आणि बाहेर देशात मिळत असतील तर निर्यात बंदी घालून त्यांची कोंडी करायची.

उदा. कांद्याला बाहेर देशात भरपूर मागणी असते. सरकार मनाला वाटेल तेव्हा निर्यात बंदी लादते. दोन वर्षापूर्वीची घटना आठवून बघा. तीस पस्तीस हजार टन कांदा बांगला

देश आणि नेपाळला जाण्यासाठी रस्त्यावर होता. रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्यातबंदी जाहीर केली. कांदा सीमेवर अडवण्यात आला हे मोदी यांच्या व्यापार निरक्षरतेचे अत्यंत बोलके उदाहरण आहे. त्यामुळे आपली आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील पत उडून गेली आहे.

शेतीमालाच्या बाबतीत तूट असेल तर लूट, मुबलकता असेल तर लिलाव, असे सरकारचे धोरण आहे.

गाय तुमची, कास आमची

शेतकऱ्यांना सांगण्यात येते साखर कारखाने तुम्ही काढा, तुमचा ऊस त्यात घालून साखर तयार करा, तुम्ही त्याचे मालक आहात. पण तयार झालेल्या साखरेचे काय? ते मात्र सरकार ठरवणार, आम्ही साखरेवर लेव्ही लादू, निर्यात बंदी घालू, कोटा ठरवून देऊ, साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेवू ही सरकारची शेतकऱ्‍यांना लुटण्यासाठीची त्रिसूत्री!

सरकारकडून आवश्यक वस्तू कायदा किंवा विदेश व्यापार कायद्याचा वापर अखंडितपणे केला जातो. कधी साठ्यावर मर्यादा घातली जाते, कधी वायदा बाजारातून शेतीमाल वगळला जातो, आयात कर, निर्यात कर कमी अधिक केले जातात.

डाळवर्गीय मालाची आणि तेलाची भरभरून आयात केली जाते, निर्यात बंदी घातली जाते. साठ्यावर निर्बंध घातले जातात, एक ना अनेक क्लृप्त्या वापरून भाव पाडले जातात. सरकार शेतीमालाला काही केल्या भाव मिळू देणार नाही, हे अंतिम सत्य आहे.

सरकारने या सर्व नियंत्रणाच्या भानगडीतून बाहेर पडावे आणि शेतकऱ्यांना स्वतंत्र करावे, बाजार खुला करावा म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण होते अशी मूळ भूमिका आहे. ती भाषा सरकारला कळत नाही असे नाही पण त्यांना मतांची बेगमी करायची असते, मतदार खूश ठेवायचे असतात.

त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाते. सरकारच्या तुघलकी कारभाराचा फटका शेतकऱ्‍यांनी का सोसावा? त्यांना त्याच्या नुकसानीची भरपाई करून दिली पाहिजे तो त्यांचा हक्क आहे.

बाजारातील हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्‍यांना किती फटका बसतो? शरद जोशी यांनी सरकारने ‘डब्ल्यूटीओ’ला पुरवलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हे निदर्शनास आणून दिले होते की ८३ टक्के प्रमाणे २००० सालापर्यंत तीन लाख कोटी उणे अनुदान दिले आहे.

कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी २००० ते २०१५ सालापर्यंत १४ टक्केप्रमाणे ४५ लाख कोटी रुपये उणे अनुदान दिले हे सिद्ध केले. उणे अनुदान म्हणजे सरकारने शेतकऱ्‍यांच्या शेतीमालाची भाव पाडून केलेली लूटच होय.

आजही या मार्गाने शेतीमालाचे भाव पाडल्यामुळे २० टक्के उणे अनुदान मिळत असावे. एका एकरातील उत्पादनाचा हिशोब केला तर ही उणे अनुदान किती होईल? एकरात चाळीस हजार रुपयाचे उत्पादन घेणाऱ्‍या शेतकऱ्‍याला २० टक्के उणे अनुदान ग्रहीत धरले तर त्याचे ८००० रुपये लुटले जातात.

शेतकरी त्याच्याकडे आलेली सगळी रक्कम कोणत्या न कोणत्या वस्तू खरेदीसाठी बाजारात घालवतो. त्यावर व्यापारी जीएसटी वसूल करतो आणि सरकारला देतो. किती होते ही कराची रक्कम? एका एकरात कोरडवाहू पीक घेतले तर त्याचे चाळीस हजार रुपये होतात.

उदा. सोयाबीन आठ क्विंटल निघाले तर पाच हजार रुपये प्रमाणे त्याचे चाळीस हजार रुपये होतात. हे चाळीस हजार रुपये शेतकरी इतर वस्तू खरेदीसाठी बाजारात जातो. त्यावर १८ टक्क्याने ७२०० रुपये जीएसटी भरून येतो. एका एकरचा शेतकरी ७२०० रुपये टॅक्स भरत असतो.

या सर्व विवेचनाचा अर्थ एक एकरातील उत्पादनातून ८००० रुपये उणे अनुदान + ७२०० रुपये जीएसटी = १४,२०० रुपये शेतकरी वर्षाला गमावून बसतो. ज्या शिवारात एक हजार एकर जमीन आहे, अशा गावातील शेतकरी एका वर्षात एक कोटी बेचाळीस लाख रुपये गमावून बसतात. हा कोरडवाहू शेतीचा हिशोब आहे.

तुमच्या गावात किती एकर जमीन आहे त्याचा हिशोब तुम्ही करा. ग्राहकांना खूश करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेतलेली ही रक्कम शेतकऱ्यांनी वसूल केली पाहिजे, सरकारवर तसा दबाव आणला पाहिजे.

(लेखक शेतकरी संघटना न्यास आंबेठाणचे विश्वस्त आहेत.)