MSP Agrowon
ॲग्रो गाईड

MSP Price Update : उत्पादन खर्चावर हमीभाव झाले कालबाह्य

Production Costs : कापूस, दूध, साखर उत्पादनामध्ये शेतकऱ्यांनी गेले कित्येक वर्षे भारताला जगामध्ये प्रथम क्रमांक नेऊन ठेवले. पण त्याला काय मोबदला मिळाला? मूल्यवृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे.

सतीश देशमुख

Production Costs Update : कापूस, दूध, साखर उत्पादनामध्ये शेतकऱ्यांनी गेले कित्येक वर्षे भारताला जगामध्ये प्रथम क्रमांक नेऊन ठेवले. पण त्याला काय मोबदला मिळाला? मूल्यवृद्धीच्या नफ्याच्या वाट्यावर कच्चा माल पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांचा हक्क आहे,’ ही नावीन्यपूर्ण संकल्पना मी बरेच वर्षापासून मांडत आहे. ही जर यशस्वी झाली तर कृषी क्षेत्रातील ‘गेम चेंजर’ ठरेल.

आपण म्हणतो की एखाद्या उत्पादनावर प्रक्रिया केली म्हणजे मूल्यवृद्धीमुळे मूळ मालाला चांगले भाव मिळतात. दुधावर तर प्रक्रिया करून जवळपास पंचवीसच्या वर उपपदार्थ जसे पावडर, खवा, लोणी, मिठाई, मठ्ठा, सुगंधी दूध, बेबी पावडर, ज्यूस वगैरे बनवले जातात.

त्याचा नफा १५० ते ४५० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्याचे भाव कितीही वाढले तरी कोणी ओरड करीत नाही. पण त्याचा फायदा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

असाच प्रकार इतर अनेक उद्योगामध्ये आहे. कापूस ६० ते १०० रुपये प्रतिकिलो आहे तर ड्रेस ९५०० रुपये प्रतिकिलो आहे. सरकी पासूनचा नफा वेगळाच! साखर ३४ रुपये प्रतिकिलो आहे. एका १० रुपयाच्या १३.२ ग्रॅम असलेल्या कॅडबरीमध्ये ६१ टक्के साखर असते.

म्हणजे २१ रुपयांची साखर असलेल्या कॅडबरी ची किंमत ७६० रुपये प्रतिकिलो, म्हणजे ३६ पट! तसेच सोयाबीन, चहा, मका, डाळी, द्राक्षे, औषधी वनस्पती, फळे असंख्य शेतीमाल आहेत. हे कापड उद्योग, तेल उद्योग, साखर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग उद्योग वगैरेंसाठी लागू करता येईल. मुख्य प्रश्न हा आहे की ह्याची अंमलबजावणी कशी करायची? कारण बरेच व्यवसाय विस्कळीत आहेत.

अ) प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रकार

जसे सहकारी, खाजगी, पब्लिक लिमिटेड, सार्वजनिक, व्यक्तिगत -प्रोप्रायटरी वगैरे.

ब) प्रक्रिया स्तराप्रमाणे

प्रक्रियेमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च प्रक्रिया असे स्तर असतात. प्राथमिक स्वरूपाच्या प्रक्रियेद्वारे शाश्वत शेतमाल, कडधान्य, तृणधान्य, डाळी, तेलबिया, भाजीपाला ह्यांची सफाई, निर्जलीकरण, वर्गवारी, पॅकिंग, साठवण इत्यादी. माध्यमिक स्वरूपाच्या प्रक्रियेद्वारे गर, रस, मिठाई, पावडर, वाईन, अर्क. उच्च प्रक्रियेद्वारे औषधे, ड्रेस मटेरियल, ऑईल, दारू, सिगारेट, वाइन, कॅडबरी, शीत पेय.

क) कंपनीची उलाढाल किंवा नफ्या प्रमाणे

उदाहरणार्थ मायक्रो वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपर्यंत, छोटे ५० कोटी रुपयांपर्यंत, मध्यम १०० कोटी रुपयांपर्यंत व अवजड उद्योग १०० कोटी रुपयांच्या वर.

शेतीमाल पुरवणाऱ्या शेतकऱ्याने, शेतकरी उत्पादक कंपनी ह्यांनी शून्य गुंतवणुकीने, त्या कंपनीचा शेअर होल्डर व्हावे. सभासदत्वाचे सध्या पाच प्रकार आहेत. हा एक वेगळा प्रकार करावा लागेल. त्यांच्याकडे शेतकरी दाखला असावा.

प्रक्रिया उद्योगांचे, वार्षिक उलाढाल/नफ्यानुसार चार वर्गीकरण करून, प्रत्येकाला ‘मूल्यवर्धन नफा निधी’ ठरविण्यात येऊन त्याचे ‘तिमाही’ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात यावे. इन्कम टॅक्स च्या स्लॅबप्रमाणे उदाहरणार्थ निव्वळ नफ्याच्या १० टक्के, ८ टक्के, ५ टक्के व ३ टक्के शेतकऱ्यांना मिळावेत.

कंपनी शेअर होल्डर्स ना त्यांच्या गुंतवलेल्या शेअर च्या प्रमाणात डिव्हिडंड देते, तसे शेतकऱ्यांनी पुरवलेल्या शेतीमालाच्या वजनाप्रमाणे नफ्याचे वाटप करील. अशा अंमलबजावणी साठी एक नवीन कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. ह्या कायद्यातील नफा वाटप तरतुदीमधून प्रक्रिया करणारे 'उत्पादक कंपनी' व 'महिला बचत गट' यांना वगळावे.

कारण त्यांचा नफा ते त्यांच्या सभासदांना वाटतच आहेत. जर बाजार समिती खुली करण्यास वेळ लागत असेल तर कंपनीच्या प्रतिनिधीना बाजार समिती आवारात प्रवेश द्यावा. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारी धोरणात शेती व इतर उद्योग यातील व्यापार तोल महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या सुचनेचा विचार व्हावा.

फायदे

- दलाल, व्यापारी हे खरेदी विक्री व्यवहारातून पूर्ण हद्दपार जरी झाले नाहीत, तरी त्यांचा नफा व हस्तक्षेप कमीतकमी राहील.

- उद्योगपती व शेतकरी दोघांचाही फायदा

- अगोदर ऑर्डर मग पीक पेरणी

- कृषी औद्योगिक समाजाची निर्मिती

- कृषीला औद्योगिक दर्जा देण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल

- शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा

- जसे शेतकरी-कामगार, किसान-जवान अशा जोड्या आहेत तशी शेतकरी-उद्योगपती जोडी प्रचलित होईल.

- शेतमालाच्या किमतीचे स्थिरीकरण म्हणजे फार मोठ्या प्रमाणात चढउतार होणार नाही.

करारामुळे शाश्वत बाजारपेठ उपलब्धता

हा विषय अत्यंत क्लिष्ट असल्यामुळे येथे दिलेले प्रस्ताव हे फक्त कन्सेप्ट स्टेजला आहेत. त्यात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींना सोडवण्यासाठी विविध क्षेत्रातील जसे अर्थ, वाणिज्य, कृषी, औद्योगिक, निती आयोग, विधी, कृषिमूल्य आयोग तज्ञ ह्यांचे विचार मंथन करावे लागेल.

शरद जोशी यांनी उत्पादन खर्चावर रास्त भाव मागितला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन झाले. कृषी क्षेत्रासाठी कुठलाही सिद्धांत हा त्रिकालाबाधित नसतो. आता अजून थोडे पुढे जायची गरज आहे.

लेखक - सतीश देशमुख, पुणे, ९८८१४९५५१८

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Ajit Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेते पदी अजित पवार 'पुन्हा' ; आमदारांच्या बैठकीत निवड

Soybean Productivity : शासकीय खरेदीसाठी सोयाबीनची उत्पादकता जाहीर

Vidhansabha Election Result 2024 : लातूर,धाराशिवकरांची महायुतीला पसंती

Gokul Milk : कोल्हापुरात महाडिक पॅटर्न; आता ‘गोकुळ’ निशाण्यावर

Jalgaon Assembly Election Result 2024 : खानदेशात महायुतीची मुसंडी; काँग्रेसचे दिग्गज पराभूत

SCROLL FOR NEXT