देशातील शेती क्षेत्राला हवामान बदलाच्या (Climate Change) संकाटाचा फटका बसतो आहे. या हवामान बदलाच्या तडाख्यातून शेतकऱ्यांला (Farmer) वाचवण्यासाठी पीक विम्यात (Crop Insurance) वाढ करण्याची गरज असल्याचे कृषी आणि शेतकरी कल्याण सचिव मनोज आहुजा (Manoj Ahuja) यांनी सांगितले.

त्यासोबतच पीक आणि ग्रामीण/कृषी विमाचे इतर प्रकारांची मदत घ्यावी लागेल. ज्यामुळे शेतकऱ्यांला एक सक्षम असे विमा कवच उपलब्ध होईल, असे आहुजा यांनी सांगितले.

आहुजा यांनी सांगितले की, 2016 साली पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरुवात झाली. त्यानंतर सर्व पिकांना आणि नुकसानाला योजनेत सामील करून घेतले. या योजने अंतर्गत पेरणीपासून ते काढणीपर्यंतचा कालावधी भरपाईसाठी ग्राह्य धरण्यात आला. त्या पूर्वीच्या विमा योजनेत याबद्दल निर्णय झालेला नव्हता.

पुढे ते म्हणाले, काही राज्यांनी पंतप्रधान विमा योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. कारण आर्थिक टंचाईमुळे विमा योजनेचा प्रीमियम सबसिडी देण्यासाठी ही राज्य समर्थ नव्हती. मात्र काही राज्य परत या योजनेत सामील झाले आहेत.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट २०२२ नुसार वातावरणातील बदलाची तीव्रता पुढील १० वर्षात सर्वाधिक घातक असणार आहे. त्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले की, हवामानात होणारे बदल भारतासारख्या देशावर वाईट परिणाम करू शकतात. जगभरातील मोठ्या लोकसंख्येचे पोट भरण्याची जबाबदारी आपल्या देशावर आहे. त्यामुळे अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी आणि शेती न सोडण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यामुळे देशच नव्हे तर जगाची अन्नसुरक्षा अबाधित राहील.

२०२२ मध्ये महाराष्ट्र, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये सर्वाधिक पाऊस झाला. तर मध्यप्रदेशमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार झारखंडमध्ये अल्प पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे भात, डाळी आणि तेलबियांचे उत्पन्न कमी झाले. तसेच अतिवृष्टी, वादळ, दुष्काळ, भुस्खलन आदि घटना भारतात चालू वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यात दररोज घडत होत्या. त्यामुळे हवामान बदलाचा फटका कृषी क्षेत्राला बसला, असे मत आहुजा यांनी मांडले.