सध्या देशभर मोठ्या उत्साहात स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे केले जात आहे. त्या निमित्ताने शेती, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने समग्र कृषी व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची वेळ निश्‍चितपणे आली आहे.

स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये नियोजनाच्या माध्यमातून देशाच्या(Country) सर्वांगीण विकासाचे प्रारूप तयार केले. शेती, (Farmer) उद्योग (Industry) आणि सेवा या क्षेत्राच्या माध्यमातून प्रगतीची ध्येय धोरणे आखत असताना गेल्या ७४ वर्षांत देशाने शेती, (Farming) सिंचन, (Irrigation) शिक्षण, (Education) संरक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुधारणा अशा अनेक बाबतीत देशाने लक्षणीय प्रगती केली आहे. देशाचा एकूण विकासदर आजवर ५ ते १० टक्के राहिला असला तरी शेती क्षेत्राचा विकासदर केवळ ३ ते ४ टक्क्यांवरच सीमित राहिल्याचे दिसते.

शेतीचा घटता वाटा (Declining share of agriculture)
आजही शेती (Farm) हे केवळ उपजीविकेचे आणि अन्नसुरक्षेचे साधन नाही तर अल्प उत्पन्न, गरीब आणि असुरक्षित घटकांसाठी देखील त्याचे विशेष महत्त्व आहे. देशातील अन्नधान्याचे क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता १९५०-५१ ते २०१९-२० या काळामध्ये ९७.३२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र, ५०.८२ दशलक्ष टन उत्पादन व उत्पादकता हेक्टरी ५२२ किलोग्रॅम होती. त्यामध्ये २०२०-२१ मध्ये १२७.५९ दशलक्ष हेक्टर अन्नधान्याचे क्षेत्र, ३०८ दशलक्ष टन उत्पादन, आणि हेक्टरी उत्पादकता २३२५ किलोग्रॅम अशी वाढली आहे. सिंचनाखालील (Irrigation) क्षेत्रातही वाढ झाली आहे. अन्नधान्याची प्रतिदिन दरडोई उपलब्धता ३९४.९ ग्रॅमवरून सुमारे ५१२.५ ग्रॅम वाढल्याचे दिसते. सकल राष्‍ट्रीय उत्‍पादनामध्ये शेतीची (Farm) टक्‍केवारी मात्र घसरत चालली आहे. १९५०-५१ मध्ये ती ५५ टक्के होती, ती १७ ते १८ टक्के इतकी खालावली आहे. अर्थात, शेती क्षेत्राला मिळणारा वाटा घसरला आहे. मात्र याच काळात शेतीतील लोकसंख्‍येचे प्रमाण ७५ टक्क्यांवरून केवळ ५८ टक्के इतकेच घटल्याचे दिसते. म्‍हणजे अर्ध्‍यापेक्षा जास्‍त लोकसंख्या अद्यापही शेतीवरतीच अवलंबून आहे.
स्वातंत्र्यानंतर कृषी निर्यातीत (Agriculture Export) निश्‍चितपणे प्रगती झाली आहे. १९५०-५१ मध्ये भारताची कृषी निर्यात सुमारे रुपये १४९ कोटींवरून २०१९-२० मध्ये २.५३ लाख कोटी अशी भरीव वाढ झाल्याचे दिसते. असे असले तरी कृषी निर्यातीमध्ये फारशी समाधानकारक स्थिती असल्याचे अजूनही दिसून येत नाही. शेतीला जागतिक बाजारपेठ (World Market) उपलब्ध होत असताना देशाच्या एकूण आयातीपैकी (Import) कृषी क्षेत्रातील आयातीचे प्रमाण १९९०-९१ मध्ये २.७९ टक्के, तर निर्यातीचे प्रमाण १८.४७ टक्के होते. त्यामध्ये २०१९-२० मध्ये ४.३९ आयात तर ११.४० निर्यात घटलेली दिसते. ही बाब शेती क्षेत्रासाठी चिंताजनक ठरते. उत्पादनाच्या अनुषंगाने कृषी क्षेत्रात अव्वल निर्यात (Export) करणाऱ्या राष्ट्रांच्या श्रेणीत पोहोचण्यासाठी, आवश्यक धोरणाचा फेरविचार महत्त्वाचा ठरेल.

शेती विकासातील आव्हाने (Challenges in agricultural development)
आज रोजी शेती व्यवसाय (Farm Business) नैसर्गिक संकटाबरोबरच जिकिरीचा कष्टाचा झाला आहे. एकीकडे नफा केंद्रित भांडवल धार्जिणी एकाधिकारशाहीच्या नादात ग्रामीण भागाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होतेय. विषमता वाढतेय. एकंदरीतच जीवनमान उंचावत नसल्याने सन्मान नसल्याने शेतकऱ्यांची नवी पिढी शेतीकडे पाठ फिरवू लागली आहे. तर दुसरीकडे उत्पन्न विषमता, शेतकरी आत्महत्या (Farmer Sucide) वाढताहेत. राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या ७७ व्या फेरीमध्ये कर्जबाजारीपणा हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमुख कारण असून, कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे प्रति कुटुंब सरासरी उत्पन्न २०१३ मध्ये ४७ हजार रुपयांवरून २०१८ मध्ये ७४ हजार १२१ रुपये वाढले आहे. कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत वारंवार सरकारचे नियंत्रण आणि बंदिस्त धोरणामुळे सार्वजनिक गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांत २ ते ३ टक्क्यांच्या दरम्यान सीमित राहिली आहे, खासगी गुंतवणूक देखील फारशी समाधानकारक झाली नाही. शेतकऱ्याचा माल पिकवल्यानंतर तो ग्राहकापर्यंत पोहोचेपर्यंतची जी पुरवठा मूल्यसाखळी असते त्यात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने, दरवर्षी सुमारे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या शेतीमालाची नासाडी होतेय, तर शेतीमाल साठवणुकीसाठी सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना (Farmer) कमी किमतीत विकावा लागत असल्याचे चित्र आहे. याची सगळ्यांत मोठी किंमत शेतकरी (Farmer) वर्गाला मोजावी लागत आहे. एकीकडे शासनाकडून (Government) कृषी विकासासाठी योजना आणल्या जात आहेत तर दुसरीकडे रथी महारथीकडून कायदेशीर पळवाटांच्या आधारे आपलेच उखळ पांढरे करून घेण्याचे प्रकार वाढताना दिसतात, ही चिंतेची बाब आहे.

वाढती महागाई शेतीच्या मुळावर (Rising inflation at the root of Agriculture)
आज वातावरण बदलाच्या संकटामुळे देशातील पीकपद्धतीच नव्हे, तर एकूण शेतीपद्धतीच बदलण्याची गरज कधी नव्हे ते ऐरणीवर आलेली आहे. कारण पारंपरिक शेती ही मर्यादित साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. खरे तर आपल्या पूर्वजांनी यातून जमिनीचे आरोग्य सुधारून दीर्घकाळात सुपीकता वाढत असल्याने असे शेती तंत्र (Farming Technology) आपलेसे केले. हरितक्रांतीने देशाला अन्नधान्यांत स्वयंपूर्ण 9Green revolution has made the country self-sufficient in food grains) बनवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरी त्यातून रासायनिक-आधारित जीवघेण्या कृषी निविष्ठांच्या अवाजवी व बेजबाबदार वापरामुळे जमीन, हवा आणि पाणी प्रदूषित झाल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो आहे. १९५०-५१ मध्ये रासायनिक खतांचा वापर हेक्टरी ०.५ किलोग्रॅम होता तो २०२०-२१ मध्ये १३३.४ किलोग्रॅम वाढलेला दिसतो. सोबतच वाढत्या बियाण्याच्या व रासायनिक खतांच्या (seeds and chemical fertilizers) किमती वाढीबरोबरच इंधन दर वाढीमुळे शेती मशागत तसेच मजुरी खर्च सातत्याने वाढत असल्याने उत्पादन खर्चात अव्वाच्या सव्वा वाढ होतेय. एकीकडे हवामान बदलाच्या संकटाने अन्नधान्य, फळे, फुले आणि भाजीपाला (Vegetable) आदी उत्पादकांना पुरते जेरीस आणले आहे तर दुसरीकडे सातत्याने वाढत्या महागाईने वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतीमाल बाजारभाव (परतावा) मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे (Farmer) रूपांतर शेतमजुरांमध्ये होताना दिसते, ही बाब खेदाची आहे.

पर्यावरणपूरक शेती विकास हवा (Environmentally friendly agricultural development) भविष्यकाळामध्ये पर्यावरणीय व आर्थिक अशा दुहेरी हेतूने शेती विकास महत्त्वाचा ठरेल. बदलत्या हवामानाने आज कृषी क्षेत्र अत्यंत असुरक्षित आहे हे लक्षात घेता शेतीक्षेत्र स्पर्धाक्षम करण्यासाठी अन्नधान्य, तेलबिया, डाळी, फळपिके भाजीपाला (Cereals, oilseeds, pulses, fruits, vegetables) आणि दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन उत्पादकता वाढविण्यासाठी अनुरूप तंत्रज्ञान, निर्यातवृद्धी, अन्नप्रक्रिया (Export growth, from the food processing industry) उद्योगातून उचित मूल्य शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. उपरोक्त बाबी विचारात घेता पर्यावरणपूरक शेतीसह बदलत्या हवामानात तग धरून राहतील, अशा कृषी वाणांचा शोध, देशी बियाण्यांचे संवर्धन जतन करून खर्चाचे किमानीकरण व नफ्याचे कमालीकरण यासाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा, अल्पभूधारक सीमांत शेतकरी, शेतमजूर, भूमिहीन मजूर, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण स्थलांतर कमी करण्यासाठी पूरक तंत्रज्ञान कसे उपलब्ध करून देता येईल, हे पाहावे लागेल. यासाठी शासन, कृषी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे, (Government, Agricultural Research Institute, Agricultural Universities,) स्वयंसेवी संस्था आणि शेतकरी गट यांनी काळाची पावले ओळखून कुशल मनुष्यबळ, संशोधन आणि क्षमता वृद्धी या भूमिकेतून संशोधनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. जेणेकरून शेतकरी जगला पाहिजे. त्याला उत्पन्नाची शाश्‍वतता मिळाली पाहिजे, ज्यायोगे कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ताणतणाव कसे कमी करता येतील, हे पाहायला हवे.

डॉ. नितीन बाबर
८६०००८७६२८
(लेखक शेती अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)