शेतकरी कंपनी स्थापनेचा मूळ उद्देश, शेतीमालाला पर्यायी बाजारपेठेची (Alternative Market For Agriculture Produce) उपलब्धता करून देणे आणि पिकांच्या शाश्‍वत मूल्य साखळीची (Value Chain) निर्मिती हा आहे. त्या दृष्टीने शासन व शेतकरी कंपनी स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु याकरिता कृषी पणन व्यवस्थेबाबत (Agriculture Marketing System) शासनामार्फत झालेले प्रयत्न, उपाययोजना, तरतुदी आणि बाजारपेठांची उदाहरणे याची माहिती शेतकरी कंपनी संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहिती असणे आवश्यक आहे.

सन १९५५ च्या अत्यावश्यक वस्तू कायदयांतर्गत राज्याना नियंत्रण आदेशाद्वारे अत्यावश्यक शेतीमाल साठवणुकीवर वेळोवेळी साठ्याचे बंधन घालता येते. दिनांक १५ फेब्रुवारी २००२ मध्ये केंद्र शासनामार्फत ११ प्रकारच्या शेतीमालाला पूर्णपणे व काही प्रमाणात अत्यावश्यक शेतीमालाच्या यादीतून वगळण्यात आले. तसेच शासनाने परवाना, साठवणूक मर्यादा व शेतमाल वाहतूक यावर विशिष्ट अन्नपदार्थ नियंत्रण कायदा २००२ अन्वये बंधने घातली. दिनांक १५ फेब्रुवारी २००२ नुसार विक्रेत्यांना गहू, तांदूळ,धान्ये, साखर, तेलबिया आणि विविध खाद्यतेल यांची मुक्तपणे खरेदी, विक्री, साठवणूक, वाहतूक व वितरण इत्यादी वरील निर्बंध काढून कोणताही परवाना न घेता व्यवहार करण्यास मान्यता या कायद्यांन्वये देण्यात आली. बाजारात मुक्त पुरवठ्यादृष्टीने आणि ग्राहकांच्या फायद्यासाठी दिनांक ३१ मार्च, २००४ पासून आणखी दोन शेतीमाल अत्यावश्यक वस्तूच्या यादीतून वगळण्यात येऊन सद्यःस्थितीत अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत १५ शेतीमालाच्या वस्तू आहेत.

१) स्थानिक बाजारपेठेत शेतमाल साठवणुकीच्या बाबतीत शेतमाल साठवणुकीचा उद्देश किंवा हेतू काय आहे हे अत्यंत महत्त्वाचे असून, प्रत्येक उद्योजक किंवा व्यावसायिक कोणत्या हेतूने शेतीमालाची साठवणूक करतो हे तपासणे गरजेचे आहे.

२) शेतीमाल पुरवठा साखळीतील सभासद, जसे की अन्न व अन्न प्रक्रिया उद्योग (विविध दुय्यम प्रक्रिया उद्योग) आणि किरकोळ विक्री साखळ्या (विविध मॉल्स) शेतमालाच्या अंतिम वापराकरीता शेतीमालाची साठवणूक करतात. म्हणजेच शेतीमाल साठवणूक उद्देशांमधील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पुरवठा साखळीतील सभासदांच्या शेतीमाल साठवणुकीच्या उद्देशांचे मूल्यमापन करून शेतीमाल साठवणुकीस परवानगी शासनाने देणे आवश्यक आहे.

३) शक्यतो व्यवसायातील रोजचा पुरवठा व शेतीमालाची किंमत याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शेतीमालाची साठवणूक करण्यात येते. त्याचप्रमाणे, निर्यातदारांवर असलेली स्टॉक मर्यादा शिथिल केली तर त्यांचे दुय्यम बाजारातील दळणवळण सुलभ होईल. त्यांच्या व्यवहारावर प्रभाव पडणार नाही.

मॉडेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा २००३ आणि नियम २००७ ः

१) सन २००३ मध्ये केंद्र शासनाच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीएसी आणि एफडब्ल्यू) यांच्यामार्फत एक आदर्श कृषी उत्पन्न विपणन (विकास आणि नियमन) कायदा तयार करण्यात येऊन नियम २००७ अन्वये नियमावली तयार करून राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना राबविण्यासाठी आदेश काढण्यात आले.

२) संपूर्ण देशात हा कायदा पाळून एकसमान व्यापारासाठी वातावरण निर्मिती करणे आणि पूर्वीच्या एपीएमआर कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून खासगी गुंतवणूक कृषी पणन क्षेत्रात आकर्षित करणे हे त्यामागील उद्देश होते. परंतु राज्यांनी या कायद्यातील नियमांची आवश्यकतेनुसार निवड करून स्वत: च्या गरजेनुसार अंमलबजावणी केली, त्यामुळे संपूर्ण देशातील कृषी पणन क्षेत्रात एकसमान व्यापारासाठी वातावरण निर्मिती हा उद्देश सफल झाला नाही. यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर कोणतेही लक्षणीय बदल किंवा यशोगाथा कृषी पणन क्षेत्रात निर्माण झाल्या नाहीत. यामुळे काही पुढारलेल्या राज्यात पर्यायी बाजार व्यवस्थेस बंद असलेले दरवाजे कृषी पणन क्षेत्राकरीता उघडू शकले नाहीत. तसेच त्यानंतरही कृषी पणन व्यवस्थेत अपेक्षेप्रमाणे काहीही बदल घडू शकले नाहीत.

३) राज्य सरकारांनी स्वीकारलेल्या सुधारणांचा कोणताही मोठा परिणाम झाला नाही. तसेच खासगी बाजारपेठांची संख्या सुद्धा फार काही वाढली नाही. सद्यःस्थितीत एकूण ७० खासगी बाजार महाराष्ट्र राज्यात उभे राहिले आहेत.

कृषी पणन क्षेत्रातील काही लक्षणीय बदल ः

नियामक बाजारपेठांचा विकास होतानाच काही पर्यायी बाजारांचीही निर्मिती होत गेली. पर्यायी बाजार व्यवस्था, जसे की सहकारी सस्थांमार्फत निर्मित बाजारपेठ, करार शेती, किरकोळ विक्री पुरवठा साखळी. पर्यायी विपणन प्रणालीला मार्केटिंग सुधारणांच्या पहिल्या टप्प्यानंतर चालना मिळाली. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल विकण्यासाठी पर्यायी विपणन यंत्रणेची सुविधा उपलब्ध झाली.

थेट पणन ः

कृषी पणन व्यवस्थेत थेट पणन म्हणजे जेथे शेतकरी थेट ग्राहकांसोबत व्यवहार करून शेतीमालाला योग्य बाजारभाव प्राप्त करून घेऊ शकतो. याचे दोन प्रकार आहेत. १) शेतकरी बाजार २) अन्न प्रक्रिया उद्योगांकडून शेतकऱ्यांच्या शेतातून थेट खरेदी (प्राथमिक ग्राहक)

२) हा बाजार खरेदीदार किंवा ग्राहक या दोघांना सुद्धा फायदेशीर ठरतो. या बाजारपेठामुळे पुरवठा साखळीतील समस्या कमी करण्यात मदत होते. शिवाय, ग्राहकांपर्यंत शेतीमालाची जलद वाहतूक केल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान टाळले जाऊन उत्तम व गुणवत्तापूर्ण शेतीमाल उपलब्ध होतो.

३) या बाजारात बाजार शुल्क आकारले जात नाही, परंतु सेवा शुल्क विक्रेत्यांकडून घेतले जाते. सुमारे ४८८ हून अधिक शेतकरी बाजार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कार्यरत आहेत. यामध्ये अपनी मंडी (पंजाब, हरियाना), रयतू बाजार (आंध्र प्रदेश, तेलंगणा), उझवर संधाई (तमिळनाडू), शेतकरी बाजार (महाराष्ट्र) आणि रायतू सनथे (कर्नाटक) हे बाजार प्रसिद्ध आहेत.

४) शेतकरी बाजारांच्या अभ्यासातून असे समोर आले, आहे की या शेतकरी बाजारांमध्ये एकत्रित किरकोळ बाजारपेठ आणि संघटित विक्री केंद्रांच्या तुलनेत ग्राहकांच्या रुपयात उत्पादकांचा वाटा अधिक असून (रयतू बझार- गुंटूरमधील शेतकरी बझार) फेरीवाले आणि किरकोळ भाज्यांच्या बाबतीत सुद्धा जवळपास तशीच परिस्थिती आहे. तथापि, स्थानिक ग्राहकांची संख्या मर्यादित असल्यामुळे भविष्यातील वाढीला सुद्धा मर्यादा येऊ शकतात. कोणत्याही बाजार क्षेत्रामध्ये जास्त उत्पादनाच्या क्षमतेबरोबरच ग्राहकांची मागणी सुद्धा त्याप्रमाणात असणे आवश्यक आहे.

५) थेट पणन व्यवस्थेच्या दुसऱ्या प्रकारामध्ये प्रक्रियादार, निर्यातदार, किरकोळ विक्रेते यांच्यामार्फत थेट शेतावर जाऊन शेतीमालाची खरेदी करण्यात येते. थेट विक्रीमुळे मध्यस्थांची साखळी कमी होऊन मध्यस्थांमार्फत कमिशनचा खर्च कमी होऊन शेतकरी वर्गाला शेतीमालाच्या किमतीचा फायदा होतो. जरी मॉडेल अॅक्टमधील नियमांमध्ये थेट पणन परवाना देण्याची तरतूद असली तरी फार थोड्या राज्यात थेट पणन परवाना दिला जातो.

राज्यनिहाय थेट पणन परवाना सद्यःस्थिती

राज्य--- थेट पणन परवाना संख्या

मध्य प्रदेश ---४२

आंध्र प्रदेश ---४५

गुजरात --- ५२

राजस्थान ---५८

तेलंगणा ---५९

जम्मू व काश्मीर ---५९

पंजाब ---६९

हिमाचल प्रदेश ---७५

कर्नाटक ---७८

महाराष्ट्र ----१४६४

बऱ्याच शेतकरी कंपन्यांना शेतीमाल संकलन व विक्री करताना थेट पणन परवाना नसल्याने नजीकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नोटीसांना तोंड द्यावे लागत आहे. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत राज्यातील शेतकरी कंपन्याना थेट पणन परवाना मिळवून देण्यासाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण दिले जाते. त्याचप्रमाणे दूरध्वनीद्वारे अथवा प्रत्यक्ष चर्चा करून थेट पणन परवाना पणन संचालनालयाकडून (https://mahapanan.maharashtra.gov.in) प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने शेतकरी कंपन्यांना मार्गदर्शन केले जाते.

संपर्क ः प्रशांत चासकर,९९७०३६४१३०

(राज्य कृषी व्यवसाय व पणन तज्ज्ञ, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)