अकोला ः जिल्हा परिषदेच्या पिंपळखुटा गटातील शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हा परिषद सदस्या लता पंजाब पवार यांनी विहीत मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र (Cast Validity) सादर न केल्याने त्यांच्याविरुद्ध अमरावती विभागीय आयुक्तांनी अपात्रतेची कारवाई केली होती. त्यामुळे सभापतीपदाचा रोखलेला निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. चारी पदांवर वंचित बहुजन आघाडीचे सदस्य निवडून आले आहेत.

जिल्हा परिषद सभापती निवडीच्या एक दिवस आधीच ही कारवाई झाल्याने या विषयाविरुद्ध लता पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेवर मंगळवारी (ता. एक) सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने पवार यांना दिलासा दिला असून अपात्रता प्रकरणी नव्याने सुनावणीचे विभागीय आयुक्तांना आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेत २९ ऑक्टोबरला चार सभापतिपदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीत मतदानादरम्यान भाजपच्या पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्यांनी महाविकास आघाडी तर दोन सदस्यांनी वंचितच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सभापतिपदाच्या निवडणुकीत वंचितच्या उमेदवारांना सर्वाधिक मते मिळाली. या निवडणुकीच्या एक दिवसआधी म्हणजेच २८ ऑक्टोबर रोजी विभागीय आयुक्तांनी शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्या लता पवार यांना जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे त्यांना अपात्र घोषित केले होते.

नव्याने सुनावणीचे आदेश

विभागीय आयुक्तांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाला लता पवार यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. न्यायालयाने पवार यांना सभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासोबतच सभापतिपदाच्या निवडणुकीचा निकाल राखून ठेवण्याचे आदेशही दिले आहोते. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी (ता. १) न्यायालयात पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने लता पवार यांना दिलासा देण्यात आला आहे.